काठमाडौं, फागुन १८ रूसले छिमेकी युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको आज (बुधबार) एक साता पुग्यो। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत बिहीबार युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सेना पठाएपछि यसले विश्वमा तरंग ल्याएको छ।
उक्त तरंगबाट नेपाल पनि अछुतो रहने कुरा भएन। रूसी आक्रमणपछि युक्रेनमा रहेका झन्डै ३ सय नेपालीको सुरक्षादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको इन्धनको मूल्यले नेपालीलाई छोएको छ।
युक्रेनमाथिको रूसी आक्रमणको असर नेपालका लागि नागरिकको सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावमा मात्रै सीमित छैन। यो घटनामा नेपाल कतातिर उभिन्छ भन्ने कुराले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिलाई पनि छुन्छ।
र, यी सात दिनमा नेपालले आफूलाई युक्रेनको पक्षमा उभ्याएको छ। हाम्रा दुई छिमेकीमध्ये भारत तटस्थ बसेको र चीन रूसतिर ढल्किएका बेला नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएपछि कूटनीतिक क्षेत्रमा यो चर्चाको विषय बनेको छ।
रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको पहिलो दिन नै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। उक्त विज्ञप्तिमार्फत् नेपालले युक्रेनमाथि रूसले गरेको आक्रमण संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रविपरीत भएको बताएको थियो।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुनुका नाताले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डताको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘कुनै पनि सार्वभौम मुलुकविरूद्ध कुनै पनि परिस्थितिमा शक्तिको प्रयोग गर्ने कुराको नेपाल विरोध गर्छ र कूटनीति र वार्तामार्फत् विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न सकिने विश्वास गर्छ।’
सोमबार जेनेभामा भएको परिषदको बैठकमा राष्ट्रसंघका लागि युक्रेनका राजदूतले रूसी आक्रमणबारे आपतकालीन छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
परिषद सदस्य रहेको रूसका प्रतिनिधिले भने यस्तो छलफल जरूरी नरहेको बताएका थिए। विवाद भएपछि प्रस्तावमाथि मतदान भएको थियो। मतदानका क्रममा नेपालले युक्रेनको प्रस्तावमाथि छलफल हुनु पर्ने पक्षमा भोट दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिइन्।
यो पनि पढ्नुस्:
युक्रेनको प्रस्तावको पक्षमा २९ मत आएको थियो भने १३ देश अनुपस्थित भएका थिए भने ५ मुलुकले विपक्षमा भोट हालेका थिए। भारत उक्त मतदानमा सहभागी भएको थिएन भने चीनले विपक्षमा भोट हालेको थियो।
मंगलबार राति मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरे। उक्त कुराकानीका क्रममा पनि देउवाले नेपाल युक्रेनको सार्वभौमसत्ताका पक्षमा रहेको बताएका थिए।
‘हामीले युक्रेनमाथि रूसले गरेको आक्रमण र रूसको सार्वभौमसत्ताप्रति रहेको हाम्रो समर्थनबारे पनि छलफल गर्यौं,’ ब्लिन्केनसँग भएको कुराकानीपछि गरेको ट्विटमा प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका छन्।
यसरी सात दिन नेपालले तीन पटक आफूलाई युक्रेनको पक्षमा उभ्याएपछि कतिपयले नेपाल रूसविरोधी खेमामा गएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनले युक्रेनको पक्ष नलिएकाले नेपालले मात्रै त्यसो गर्नु जरूरी थिएन भन्ने उनीहरूको तर्क छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका प्राध्यापक डाक्टर खडक केसीले नेपालले हतारमा युक्रेनको पक्षमा उभ्याएको बताए। ‘शितयुद्धका बेलामा पनि नेपालले सोभियत युनियन र अमेरिकालाई सन्तुलनमा राखेको थियो। रूस अहिले पनि शक्तिशाली मुलुक हो। राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा उसको भिटो छ,’ प्राध्यापक केसीले भने,‘चीनको रूससँग रणनीतिक सहकार्य छ। यस्तो बेलामा दुईतिरका छिमेकीभन्दा अघि बढेर नेपालले युक्रेनको पक्षमा उभ्याउनु हतार भयो।’
रूससँग नेपालको निकै पुरानो सम्बन्ध र सहकार्य रहेकाले यस विषयमा नेपाल तटस्थ बसेको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ। नेपाल र युक्रेनबीच सन् १९९३ जनवरीमा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको हो भने सोभियत युनियनकै पालामा नेपालले रूससँग १९५६ जुलाईमा दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको थियो।
‘यसले नेपाल अमेरिकाको ध्रुवमा गएको हो कि भन्ने पर्यो। यस्तो हुनु हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुकूल होइन,’ उनले भने।
परराष्ट्र मामिला विज्ञ दिनेश भट्टराई भने नेपालले आफूलाई युक्रेनको पक्षमा उभ्याएर एकदमै ठिक गरेको बताउँछन्।
अहिलेको जमानामा पनि रूसी राष्ट्रपति पुटिनले १९ औं शताब्दीको जस्तो सेना पठाएर अर्काको देश कब्जा गर्न खोजेकाले यसको विरोध गर्नु जायज भएको उनले बताए।
‘एउटा शक्तिशाली देशले सानो छिमेकीलाई सेना पठाएर कब्जामा लिन खोज्दैछ। त्यस्तो हुँदा पनि हामीले नबोल्ने हो भने हामीले अहिलेसम्म सबै देशको सार्वभौमसत्ता बराबर हुन्छ, एकले अर्काको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएको कुराको के अर्थ भयो र?,’ भट्टराईले भने,‘ यसमा छिमेकीले के भन्छन् वा नेपाल अमेरिकी ध्रुवमा जान लाग्यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण होइन। आजको युगमा पनि ठूलो देशले शक्तिको भरमा सानो छिमेकीको अस्तित्व मेट्न खोज्छ भने नेपालले के भन्छ भन्ने हो। र नेपाल सरकारले अहिले जे गरिरहेको छ। एकदम सही गरिरहेको छ।’
नेपालले विवादको समाधान शान्तिपूर्ण रूपले वार्ताका माध्यमबाट गर्नुपर्छ भन्दा कुनै ध्रुवमा गएको नहुने भट्टराईले बताए।
‘हामीले नेटोमा संलग्न हुन्छौं भनेको हो र! सानो मुलुकमाथि आक्रमण गर्न पाउँदैनौ भनेको हो। त्यसो भन्नु कुनै ध्रुवमा गएको मानिँदैन,’ भट्टराईले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को परराष्ट्र मामिला विभागका प्रमुख राजन भट्टराई युक्रेन मामिलामा नेपालले लिएको ‘पोजिसन’ ठिक भए पनि यसले छिमेकीलाई सशंकित बनाउँछ कि भन्नेतिर सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘कुनै देशले अर्को मुलुकलाई आक्रमण गरेको कुरा हामीले स्वीकार्नुहुन्न। यसमा सरकारले लिएको लाइन सही छ,’ भट्टराईले भने,‘यसैका कारण छिमेकी हामीप्रति सशंकित हुने वातावरण बनाउनु हुन्न। हामीले उनीहरूलाई पनि कुनै क्याम्पमा गएको आभाष दिनुहुन्न, विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु पर्छ।’ सेतोपाटी