१ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले नेपालको विकास नीतिका सन्दर्भमा प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल सरकारको सचिव समेत काम गरिसकेका ढुंगानाले आइतबार संसदीय सुनुवाइका क्रममा विकास नीतिको पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याए ।
सांसदहरुले अदालतले विकास निमार्णको काम सुरु भएपछि रोक्न आदेश दिने गरेको भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उनले भने, ‘हाम्रो डेभलेपमेन्ट (विकास) एडमिनिस्ट्रेसन (प्रशासन) जनमैत्री छैन, सुशासनमैत्री छैन, अलिकति हैकमबादी छ ।’
आफू उच्च अदालत नेपालजञ्जमा रहँदा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दा हेरेको उनले अनुभव सुनाए । उनका अनुसार राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा एउटा प्रोजेक्ट चलाउन खोज्दा रोक्न माग गर्दै स्थानीयहरुले विरोध गरेको र रिट लिएर अदालत पुगेका थिए ।
गाविस अध्यक्षलाई प्रोजेक्ट अगाडि बढाउँदा सबै जनतालाई किन परामर्शमा नराखेको भनी सोधेको ढुंगानाले बताए । न्यायाधीश ढुंगानाहरुको एउटै गूनासो थियो, ‘आफूहरुलाई नसोधिएको, आफूहरुको जग्गा खेत पर्छ कि भन्ने चासो रहेको र नक्सा माग गर्दा नदेखाइएकाले प्रोजेक्ट अगाडि नबढाइयोस् ।’
त्यसपछि अदालतबाट स्थानीय स्तरमै छलफल गर्न र मिल्न १५ दिनको समय दिएको उल्लेख गर्दै उनले १५ दिनमा समाधान भएको बताए । यसलाई विकास निमार्णको कथाको रुपमा प्रस्तुत गर्दै उनले कुनै पनि विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउँदा स्थानीयसँगको समझदारी आवश्यक रहेको बताए ।
सांसदहरुले अदालतले विकास निमार्णको काम सुरु भएपछि रोक्न आदेश दिने गरेको भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उनले सरकारी वकिललाई प्रयाप्त सूचना नहुने वा नदिने पनि समस्याको रुपमा रहेको बताए ।
‘इफेक्टिभ रुपमा अदालतमा प्रस्तुती नै हुँदैन प्रोजेक्टको तर्फबाट । त्यसकारणले पनि कतिपय अवस्थामा ढिलो र अन्यथा हुने अवस्था छ’ उनले भने ।