कैलाली ६ फागुन, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको (बिहीबार) चार वर्ष पूरा भएको छ । पहिलोपटक २०७४ साल फागुन ५ गते नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विजयी प्रदेशसभा सदस्य त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो ।
०७५ साल कात्तिकमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धनबाट पहिलो प्रदेश सरकार बनेको नौ महिनामै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको थियो । हालका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी तत्कालीन समयमा सामाजिक विकासमन्त्री रहेका थिए । पार्टीको कारबाहीमा परेपछि उनी मन्त्री पदबाट निष्कासित भएका हुन् ।
साेडारी निष्कासित भएपछि कार्तिक २७ गते सामाजिक विकासमन्त्रीमा कृष्णराज सुवेदीलाई नियुक्त गरी दोस्रो पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरियाे । सोही समयमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा प्रकाश रावललाई नियुक्त गरिएको थियो । तर, उनी कञ्चनपुरको एक क्याम्पसमा आर्थिक अनियमितताबारे अदालतमा उजुरी परेपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
नेकपा एमालेमै रहेका तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाह माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सोही क्रममा प्रदेश सरकारले चौथो पटक मन्त्रिमण्डल गठन गरेको थियो । गएको असोज १ गते आर्थिक मामिलामा तारालामा तामाङ र राज्यमन्त्रीमा माया तामाङ बोहरालाई पदभार गराएपछि चौथो पटक मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गरिएको हाे ।
५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा चार वर्षमा १८ जना प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री भइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकारमा नेकपा समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी दोहरिएर मन्त्री हुन पाउने एक्ला सांसद हुन् ।
यसैगरी, कृष्णराज सुवेदी, झपट बोहरा, तारा लामा तामाङ, पठानसिंह बोहरा, पूर्णा जोशी, प्रकाशबहादुर शाह, माया भट्ट, मानबहादुर धामी, लालबहादुर खड्का र विनितादेवी चौधरी मन्त्री बनेका छन् ।
त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारमा आधा दर्जन राज्यमन्त्री भएका छन् । अर्चना गहतराज, चुनकुमारी चौधरी, प्रकाश रावल, मनाकुमारी साउँद, मानबहादुर सुनार र माया तामाङ बोहराले राज्यमन्त्री हुने अवसर पाएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले चार वर्षमा आफैंले गरेको पहिलो निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार बनेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्ट अर्थात् २०७४ साल फागुन ६ गते प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को प्रथम बैठक बसेको थियो ।
सो बैठकले विभिन्न १० बुँदे निर्णय गरेकाे थियाे । जसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णयका साथ हेरिएको थियो- बुँदा नम्बर ५ लाई । जसमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै सुशासन प्रवद्धन गर्ने ।’
तर, प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा कमी आउनुभन्दा पनि बढेको प्रतिपक्षी दलहरूको दाबी छ । एम्बुलेन्स खरिद, अल्ट्रासाउण्ड खरिद, एप्रोन खरिद लगायतमा प्रदेश सरकारले आर्थिक अनियमितता गरेको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी पनि परेकाे छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष निकाल्दै आएको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेशमा आर्थिक नियमितता, मितव्ययिता र वेरुजुमा सुधार हुन नसकेको तीन वर्षकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल बजेटमध्ये सरकारी कार्यालयहरूमा १८ करोड ४८ लाख ७८ हजार रकम अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, आयव्ययको कारोबार गर्ने समिति तथा अन्य संस्थाबाट ३० करोड लाख ७३ हजार आर्थिक अनियमितता भएको सो प्रतिवेदनमा छ । यसले पनि प्रदेशमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारमा कमी आउन नसकेको प्रष्टै उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेकाे निर्णय नम्बर ६ मा भनिएको थियो- ‘राष्ट्रिय गौरवका प्राथमिकता प्राप्त हाल सञ्चालित महाकाली लोकमार्ग आयोजना, खुटिया फास्ट ट्र्याक लोकमार्ग र सेती लोकमार्ग आयोजनाहरू यथा समयमै गुणस्तरीय तवरबाट सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र प्रदेशस्तरमा अनुगमन संयन्त्र बनाई समन्वयात्मक तवरबाट अनुगमन गर्ने ।’
तर, अहिलेसम्म यी तीनै आयोजनाको प्रगति अवस्था भने सन्तोषजनक रहेकाे छैन ।
प्रदेश सरकार गठन भएयता अहिलेसम्म एक सय २५ पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छ । सो बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । यसको कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे अनुगमन संयन्त्र कमजोर रहेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म लोकसेवा आयोग गठन गरे पनि आवश्यकता अनुसार कर्मचारी भर्ना गर्न सकेको छैन । प्रदेशमै आफनै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भने पनि सो काम पनि अघि बढाउन नसकेको प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले बताए ।
प्रदेश सरकारको चार वर्ष बितिसके पनि आम जनताले अझै पनि सरकारको अनुभूति गर्न नसकेकाे प्रदेश सभा सदस्य खड्काकाे भनाइ छ ।
‘प्रदेश सरकारले जनता र प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा महसुस हुनेगरी काम गर्न सकेको अनुभूति भइरहेको छैन । बरु यो चार वर्षको अवधिमा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार मात्रै संस्थागत भएको छ’, खड्काले भने ।
सांसद खड्काले प्रदेश सरकारको कामबाट प्रदेशवासीमा निराशा बढेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारका कामकारबाहीबाट जनतामा उत्साह हुनुपर्दथ्यो । जनताको हितमा काम भएको हुनुपर्थ्याे, तर यहाँ कार्यकर्ता र आसेपासेलाई मात्रै फाइदा दिने गरी सरकारका मन्त्रीहरूको काम गरेको देखिएको छ ।’
उनले प्रदेश सरकार विलासितामा रमाएको आरोप लगाए ।
‘सरकार अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने अहमवादी बनेको छ । लोकतन्त्रवादी त सहिष्णु हुन्छन् । उसले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छ । तर, यो सरकार सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकका लागि अभिशाप भएको जस्तै देखिएको छ’, उनले भने ।
खड्काले प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालयहरू व्यक्तिगत आफ्नो कार्यालय जसरी प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको ढुकुटी व्यक्तिगत जस्तो बनाएर चलाएका छन् । वास्तवमा यो सरकार प्रदेश सरकार जस्तो पनि हुन सकेन । प्रदेशमा सरकार छ कि छैनजस्तो लाग्छ। सबै किसिमले सुदूरपश्चिम सरकार असफल भएको छ ।’
नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य गेल्बुसिंह बोहराले प्रदेश सरकारबाट संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेशवासीले विकासको अनुभुति गर्न नपाएको बताए ।
‘संघीयता जारी भएसँगै विकास सबै क्षेत्रमा पुग्छ भन्ने थियो, तर अझै पनि प्रदेशवासीले त्यस अनुसारको विकासको महसुस गर्न पाएका छैनन्’, उनले भने, ‘अझै पनि प्रदेशका केही क्षेत्रमा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सञ्जाल लगायतका आधारभूत सेवा सुविधाबाट केही जनताहरू वञ्चित हुनुपरेको छ ।’
उनले सरकारले आफ्ना योजनाहरू सन्तुलित ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘बजेट ल्याउँदा उत्साहजनक कार्यक्रमहरू ल्याए । तर, अहिलेसम्म प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । योजना ल्याउँछन्, अनि डिपिआरका लागि बजेट विनियोजन गर्छन् । करोडौं करोडका योजनामा डिपिआर भयो ।
उनका अनुसार अहिले डिपिआर फाइल विषयगत मन्त्रालयमा थन्किएका छन् ।
प्रदेश सभाले तीन वर्षअघि प्रदेशको नाम र राजधानी र नामांकन गरेपनि अहिलेसम्म त्यहाँ कुनै पूर्वाधार समेत बन्न नसकेकाले प्रदेश सरकारको असफलता देखिएकाे बाेहराले जनाए ।
प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले प्रदेश सरकारले चार वर्षे कार्यकालमा भएका उपलब्धिहरू तयार गरिरहेको बताएकी छन् ।
‘प्रदेश सरकार गठन भएयता स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, पूर्वाधार, शान्तिसुरक्षा, सञ्चार, खानेपानी लगायतमा थुप्रै काम प्रदेश सरकारबाट भएको छ’, मन्त्री पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले उपलब्धिहरू तयार गरिरहेको छ ।’
उनका अनुसार प्रदेश सरकारको उपलब्धिहरू प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पारेर भोलि विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको छ । फरकधार