भदौ ९, धनाढ्यहरूको सम्पत्ति गणना गर्ने प्रसिद्ध म्यागेजिन फोर्ब्सको सूचीमा परेका नेपालका अर्बपति विनोद चौधरीको गत वर्ष मात्रै ४० अर्ब नेपाली रूपैयाँ सम्पत्ति थपिएको छ । उनको कुल सम्पत्ति २०० अर्ब नाघिसकेको छ ।
संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको उडान भरेको नेपालमा यो खालको बहस किन भएन ? नयाँ आएका दल र तिनका सांसदहरूले बढ्दो असमानता, गरिबी, सहरी गरिबीको विषयमा किन आवाज उठाउँदैनन् ? रविहरू किन मौन छन् ? यसै नै विश्व प्रसिद्ध धनी व्यक्तिमध्येमा कहलिएका विनोदको थपिएको ४० अर्ब सम्पत्ति गरिबहरूको भागमा परेको भए हजारौँ गरिबले मुक्ति पाउँथे ? राज्यको राजस्व आम्दानी ४० अर्ब थपिएको भए राम्रा ४०–५० वटा अस्पताल नै बनाउन सकिन्थ्यो ।
त्यस कारण सीमित व्यक्तिले आफ्नो अधीनमा असीमित सम्पत्ति थुपार्दा लाखौँ मान्छेले छाना, नाना, स्वास्थ्य उपचार र आधारभूत सेवा नपाएर तड्पिएका छन् । त्यही भएभरको सम्पत्ति थुपारेका व्यक्ति राजनीतिमा आएर गर्छन् के ? गर्छन् कसका लागि ? उनीहरूले आफू होइन देश बनाउँछन् भन्ने आधार के ? राजनीति भनेको त उच्च तहको समाज सेवा न हो । समाज सेवाको पनि उच्चतम रूप हो । भएभरका सम्पत्ति थुपारेर लाखौँ मान्छेलाई हेरेको हेरै पार्ने विनोद चौधरीहरूले राजनीति गर्नुको अर्थ र उपादेयता के ? देशकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति उनी हरेक वर्ष सबैभन्दा बढी राज्यलाई कर तिर्ने पहिलो व्यक्ति किन बन्दैनन् ?
एक हिसाबले हेर्दा विनोद चौधरीले त राजनीति होस् या व्यापार सबै देखाएरै गरेका छन् । हो उनले धेरैलाई रोजगारी पनि दिएका छन् । राज्यलाई केही कर पनि तिरेका छन् । उद्यमशीलता सिकाएका छन् । उनले जे गरेका छन् कानुनले दिएकै काम गरेका छन् । ज्ञान, सीप र क्षमता प्रदर्शन गरेर आफ्ना लागि गरेका छन् । तर यहाँ राजनीतिभित्रका आडम्बरीहरूको चर्तिकला सुन्दा घिन पनि लाग्छ । राजनीतिका सुरुवाती दिनहरूमा चप्पल पड्काएर आएकाहरू अहिले करोड, करोडका गाडी चढ्ने, अर्बौँ सम्पत्तिका मालिक भएका छन् । धेरै जसो तस्करी, जग्गा दलाली, सहकारी ठगी, भ्रष्टाचारीहरू साना–ठुला नेता नै मुछिएका देखिन्छन् । त्यो छिपेको छैन, बाहिर आइसकेको छ ।
चप्पल पड्काउँदै विकल्पविहीन भएपछि राजनीतिमा पसेकाहरूको अहिले सहरमा अलिशान महलहरू छन् । बैङ्कभरी ब्यालेन्स छ । धेरै कम्पनीहरूमा सेयर छन् । तर उनीहरूको त्यसको स्रोत के हो ? बिनापसिना, बिनापरिश्रम, जनता चुसेर थुपारिएका नेताहरूका अपारदर्शी सम्पत्तिको छानबिन गर्ने कि नगर्ने ?
नेपालको राजनीति गर्ने नेताहरू कतिसम्म भने कि उनीहरू सत्तामा पुगेपछि मन्त्री–प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो सम्पत्ति विवरणसम्म सार्वजनिक गर्नसम्म डराउँछन् । एक त एकै खालका व्यक्तिहरू अनेकौँ पटक मन्त्री, सासंदमा दोहोरिएका हुन्छन् । अर्को त्यसरी पदमा पुग्दासम्म आफ्ना सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दैनन् । त्यसरी सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्दा अकुत कमाइएका सम्पत्ति अरूले थाहा नपाउने भए, अर्को भोलि कमाउने बाटो पनि रहँदैन भन्ने लाग्ला । सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि पदमा पुग्ने अन्यले, कर्मचारीहरूले गर्लान् त ? विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्नेहरूले गर्लान् त ? सरकारी पद धारण गर्नेहरूले पद ग्रहण गर्दाको आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेपछि भ्रष्टाचारको, अनियमितताको छानबिन कसरी गर्ने होला ? नेपालमा राजनीतिलाई राजनीति हैन, लाजनीति बनाइएको छ । राजनीति समाज सेवाको उच्चतम रूप नभएर कमाउने सर्वोत्तम काइदा भएको छ । यस्तो भएपछि आम देशवाशीले, निमुखाले दुःख नपाए कसले पाउँछ ? त्यस कारण जनताले भोट हाल्दा नेताका सबै हिसाबका आनीबानी तराजुमा जोख्न जरुरी देखिन्छ ।
अहिलेको प्रचण्ड सरकारको मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूको सम्पत्ति कति छ, बाहिर आएको छैन । तर नेताहरूका सम्पत्ति कति हुन्छ भन्ने एउटा सानो उदाहरण छ । २०७५ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका केही मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणलाई हेर्न सकिन्छ । सो बेला सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भक्तपुरमा डेढ रोपनी जग्गामा निर्मित तीनतले दुईवटा घर, झापाको पृथ्वीनगरमा १० कट्ठा जग्गा र श्रीमतीसहितको गरेर विभिन्न बैङ्कमा राखिएको कुल ७७ लाख रुपैयाँ र १७ तोला गरगहना भएको देखिन्छ । त्यसै गरी त्यतिबेलाका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको काठमाडौँको टोखामा ३३ आना जग्गामा बनेको ३ तले घर, ९ तोला सुन र २५ तोला चाँदी र श्रीमतीसहितको गरी १३ लाख ४० हजार नगद र विभिन्न कम्पनीमा सेयर रहेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी त्यो बेलाका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको विभिन्न बैङ्कमा १ करोड ५८ लाख बैङ्क ब्यालेन्स, काठमाडौँमा ३३ आना जग्गा, श्रीमतीको नाममा झापा, दोलखा, भक्तपुरमा जग्गा रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी त्यतिबेलाका पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको ललितपुरमा एक र धनुषामा २ गरी ३ वटा घर, ७ ठाउँमा जग्गा, ५२ तोला सुन, ५ वटा कम्पनीमा ४० करोडभन्दा बढीको सेयर रहेको देखिन्छ । त्यस्तै त्यति बेलाका युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत्बहादुर विश्वकर्माको ५० तोला सुन र २० लाख बैङ्कमा रहेको देखिन्छ । त्यसै गरी उद्योगमन्त्री भएका मातृका यादवको ५ लाख ५२ ८ सय ७२ नगद, १६ तोला सुन, सिरहा, धनुषा र ललितपुरका विभिन्न स्थानमा जग्गा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै त्यतिबेलाका कानुन न्याय, तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङको ३० तोला सुन, १ लाख २८ हजार ९ सय ४२ नगद र १५ लाख सेयर, श्रीमतीको नाममा सहित सिन्धुपाल्चोक, मोरङ र काठमाडौँमा जग्गा रहेको उनीहरूले नै सार्वजनिक गरेका सम्पत्ति विवरण थिए ।
जाडोमा न्यानो ओढ्ने र दुई छाक खान पनि धौधौ पर्ने कर्णालीका जनताले आफूलाई शासन गर्ने नेताहरूको ५०औँ तोला सुन, लाखौँ करोडौँ बैङ्क ब्यालेन्स, एकभन्दा बढी घर भएको थाहा पाए के सोच्दा हुन् । राजनीति गर्नेहरूले सुन सङ्ग्रह, नगद सङ्ग्रह र घर तथा राम्रा गाडीहरूको जगेडा, आवश्यकताभन्दा बढी जग्गा जमिनको लोभलालच गर्छन् भने उनीहरूले राजनीति चाहिँ कसका लागि गर्छन् ? एउटा घर, केही तोला सुन, केही लाख नगद ब्यालेन्स स्वाभाविक होला । तर ५० औँ तोला सुन दर्जनौँ स्थानमा घरघडेरी, एकभन्दा बढी विलासी गाडी किन आवश्यक हो ? मार्क्स, माओ, गान्धी, नेल्सन मन्डेला वा बीपीहरू जिउँदा थिए भने यसरी सम्पत्ति थुपार्ने नेताहरूको सम्बन्धमा के भन्दा हुन् । चप्पल पड्काउँदै विकल्पविहीन भएपछि राजनीतिमा पसेकाहरूको अहिले सहरमा अलिशान महलहरू छन् । बैङ्कभरी ब्यालेन्स छ । धेरै कम्पनीहरूमा सेयर छन् । तर उनीहरूको त्यसको स्रोत के हो ? बिनापसिना, बिनापरिश्रम, जनता चुसेर थुपारिएका नेताहरूका अपारदर्शी सम्पत्तिको छानबिन गर्ने कि नगर्ने ? अब ०४६ सालयता सार्वजनिक पदमा पुगेकाहरूको सबैको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन गर्न जरुरी छ । मुलुकमा अपारदर्शी धनले छाया अर्थतन्त्रको अकार अत्यन्त बढेर गएको छ । देशको जीडीपी हाराहारी अनौपचारिक अर्थतन्त्र (कालो धन) पुगिसकेको अवस्था छ । त्यस कारण व्यवसाय गरेर राजनीतिमा आएकाहरूले पनि राज्यलाई इमानदार भएर कर तिरे कि तिरेनन् ? चप्पल पड्काएर राजनीतिमा आएकाहरूले पनि कहाँबाट धन थुपारे त ? त्यसको खोजी अब हुनै पर्छ । जनता मेरेका मरै छन् । नेताहरू धनी भइरहेका छन् । जहाँ जहाँ ठगी, तस्करी, भ्रष्टाचार, किर्तेका कुरा आउँछ त्यहाँ कुनै कुनै बडे छोटे नेताकै संलग्नता देखिन्छ । अब त्यसको छानबिन हुने कि नहुने ? यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र जनताको हो । सीमित नेता, तिनका आसेपासे मोटाउने र आमजनता दुब्लाउने, महँगी र अभावको चपेटामा पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनै पर्छ । इमानदार उद्यमी व्यवसायीहरूले, विकास र समृद्धिका सपनाहरू देख्दादेख्दै टोलाएका जनताका रगत र पसिनाले सिर्जित सरकारी कोषहरू दोहन हुनु हुँदैन । कसैका लागि विलासिताको माध्यम त्यो कोष हुनु हुँदैन ।
यो तथ्य पुराना राजनीतिक दलहरूसँग आहात भएका जनताको मनोविज्ञान बुझेर नयाँ आएको पार्टीका नेताहरूले झन् ख्याल गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई जनताले दिएको मत पुरानासँगको जनताको रोष प्रकट हो । नयाँहरूले केही गरेर देखाउन सकून् । राजनीतिलाई करियर, वादविवादको प्लेटफर्म अथावा फेसन ठान्ने होइन । यो त आफ्ना लागि नभएर अरूका लागि, देशका लागि, त्यागका लागि समर्पण गरिने चिज हो । नयाँहरूले त्यो तथ्य बुझून् ।