भाद्र ७, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिरासिंह सार्कीले दलित समुदायको लागि चुनावमा प्रत्यक्ष आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।
मन्त्री सार्कीले शताब्दीयौदेखि पछाडी पारिएका दलित समुदायलाई क्षतिपूर्तिसहितको आरक्षण आवश्यक रहेको दोहोर्ए । राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन) को २५ औं स्थापना दिवसका अवसरमा बिहीबार धनगढीमा आयोजित समारोहमा मन्त्री सार्कीले सीप तथा कलामा निपुर्ण दलित समुदाय वास्तविक सामाजिक इन्जिनिर भएको चर्चा गरे ।
संविधान सभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले समाजमा जातीय बिभेद कायमै रहेको बताउँदै राज्यलाई अझै खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘बिभेद बिरुद्ध सक्रिय संस्थाका कारण राज्य बिभेद बिरोधी कानुन बनाउन बाध्य भएको छ । तर त्यसको अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’ संविधान सभा सदस्य श्रीपाइलीले भने ‘त्यसैले अझै दवावको आवश्यकता छ । नेटवर्क जस्ता संस्थाहरुको सक्रियता अझै खाचो छ ।’
कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तले शिक्षा र आर्थिक समृद्धिले जातीय छुवाछूत कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने चर्चा गरे । रजत समारोहमा आरडिएनका संस्थापक तथा प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष गणेशबहादुर विश्वकर्माले जतिसुकै उन्नत राज्य व्यवस्था आए पनि जातीय छुवाछूत कायम रहेको बिडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताए ।
हलिया, हरुवाचरुवा लगायतका जातीय बिभेदमा परेका समुदायका पक्षमा आवाज बुलन्द पार्ने र राज्यलाई दावाव दिने काम गरिएको बताउँदै बिकेले भने ‘अब राज्यका निकायमा दलितको सहभागिताका बारेमा पनि आवाज उठाउनु पर्ने भएको छ ।’ २०५७ सालमा नेटवर्कको रुपमा स्थापना भएको क्षेत्रीय दलित नेटवर्क २०६० सालमा दर्ता भएको थियो । २०६३ सालमा क्षेत्रीय दलित नेटवर्कबाट नाम परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय दलित नेटवर्क बनाएको थियो । त्यसपछि अहिले नेटवर्कले देशभरि कार्यक्रम सँचालन गरिरहेको छ ।
सो अवसरमा नेवटर्कको अभियानमा सहयोग गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरुलाई सम्मानित गरिएको थियो । समारोहमा दलित नेता छत्र बहादुर टेलरलाई टिकाराम पार्की पुरस्कार प्रदान गरियो । सो अवसरमा दलित आन्दोलनमा विभिन्न क्षेत्रबाट योगदान पुराउने व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई सम्मान गरिएको थियो । नेटवर्कका अध्यक्ष मोहन ओडको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रमको सँचालन संस्थाकी महासचिव आग्रीले गरेकी थिइन् ।