भाद्र २९ ,सरकारले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज) बाट विस्थापितहरुको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोका अनुसार आयोगको नेतृत्व पूर्वन्यायाधीशले गर्नेछन् । आयोगमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधि र निकुञ्जको वार्डेन सदस्य हुनेछन् । आयोगलाई समस्या समाधानका लागि सुरुमा ६ महिनाको समय प्रदान गरिएको छ । ‘आयोगका पदाधिकारी फाइनल भइसकेको छैन । हामी पूर्वन्यायाधीश छनोट गर्दैछौं । चाँडै आयोगले काम थाल्छ,’ मन्त्री महतोले भने ।
आरक्ष विस्तारका नाममा ०५८ सालमा संकटकालको समयमा तत्कालीन सरकारले सयौ परिवार विस्थापित गरेको थियो । विस्थापित भएर सडक किनारमा शिविर बनाएर बसिरहेका पीडितको २२ वर्ष वितिसक्दा पनि पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन । समस्या समाधानका लागि हालसम्म ३२ वटा आयोग बने पनि प्रतिवेदन बुझाउनेमै सीमित छ ।
माग पूरा गराउन आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरु विगत चार महिनादेखि राजधानी काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीदेखि दलका शीर्ष नेता तथा सांसदसम्म भेटिरहेका थिए । संघर्ष समितिका सचिव प्रेमदत्त भट्टले आयोग गठन सकारात्मक भन्दै छिटोभन्दा छिटो आफूहरुको पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गरे । ‘चार महिनादेखि काठमाडौंमा नेताको ढोका ढोका चहारिरहेका थियौं । बल्ल आयोग बन्यो, अब समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आशा पलाएको छ । सरकारले यथाशिघ्र हाम्रा माग पूरा गरि ससम्मान पुनर्स्थापना गरोस्,’ उनले भने ।