भाद्र १६ ,प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमणमा नेपालको चुच्चे नक्साबारे कुरा उठाउनुपर्ने राजनीतिक दलका नेता तथा पूर्वराजदूतले बताएका छन् । छिमेकी नेपालको वास्तविक नक्साको सट्टा चीनले पुरानै नक्सा राखेपछि यसको आलोचना भइरहेको छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले प्रधानमन्त्रीले हीनताबोध नगरीकन नेपालको धारणा प्रस्ट राख्नुपर्ने बताइन् । ‘नेपालले नक्सा जारी गर्यो र चीनलाई पनि जानकारी दियो । अहिले के भएर चीनले नेपालको पुरानै नक्सा जारी गरेको हो भनेर सोध्ने र नेपालको नयाँ नक्साबारेमा बुझाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालसँग जोडिएको कुनै पनि रणनीतिक विषयमा निर्णय गर्दा नेपाललाई पनि सोधेर त्रिपक्षीय निर्णय गर्नुपर्ने कुरा बताउनुपर्छ ।’सन् २०१५ मा नेपाली भूमिका सम्बन्धमा भारत र चीन मिलेर निर्णय गरेको भन्दै उनले अब त्यस्तो नगर्न सजग गराउनुपर्ने बताइन् ।
दाहालले भारत भ्रमण गरेजस्तै चीन भ्रमण गर्न नहुने उनको भनाइ छ । भारत भ्रमणमा जाँदा नक्सा र ईपीजीको विषय उठाउँदा माहोल बिग्रन्छ भन्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले चीन भ्रमणमा पनि त्यस्तो हीनताबोधपूर्ण काम नगर्न सुझाइन् । ‘चीनले यसरी नेपालको पुरानो नक्सा देखाउनुलाई हाम्रो कूटनीतिक कमजोरी मान्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।
सत्तारूढ दल माओवादीका प्रवक्ता तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले नयाँको विषय उठाउने बताए । पेरिसडाँडामा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालको वास्तविक नक्सा नसमेटिनु महत्त्वपूर्ण विषय भन्दै यसबारे प्रधानमन्त्री दाहालले कुरा राख्ने जानकारी गराए । ‘किन समेटिएन, त्यस विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्नुपर्छ । त्यस विषयमा पहिलेका सरकारले जानकारी गराएको भन्ने छ,’ उनले भने । चुच्चे नक्साका विषयमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्ने र जनतालाई पनि प्रस्ट पार्दै लैजानुपर्ने उनले बताए ।
चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले नेपालले चुच्चे नक्साको सम्बन्धमा सबैभन्दा पहिले बेइजिङमा रहेका नेपाली राजदूतलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने र त्यसपछि यस सम्बन्धमा बुझ्नका लागि कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ पक्षसँग नेपालको नयाँ नक्साका विषयमा बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, शुक्रबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले चिनियाँ सरकारले प्रकाशन गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश नगरिनु चीनको त्रुटिपूर्ण व्यवहार भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले त्यसलाई सच्याउन नेपाल सरकारले चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने बताए ।