हिंसाको मुद्धामा पीडितमैत्री सम्बोधन सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमबारे प्रादेशिक संवाद कार्यक्रम धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास राज्यमन्त्री टेकबहादुर रैकाको प्रमुख आथित्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रमा प्रमुख अथिति राज्यमन्त्री रैकाले समाजमा चेतनास्तर बृद्धि नहुँदा महिला हिंसाका घटना बढेको बताए ।
महिला, कानून र विकास मञ्च ९एफडब्ल्य’एलडी०को आयोजना तथा आइपासको सहकार्यमा शुक्रबार धनगढीमा भएको लैंगिक हिंसाका मुद्दामा राज्यमन्त्री रैकाले जनता सचेत र चेतनाको स्तर बृद्धि नहुँदासम्म महिला हिंसाविरुद्धकाघटना कम नहुने बताए । “हाम्रो समाज कानून तथा नीतिका बारेमा जानकार छैन ।” उनले भने, “कानून कार्यान्वयन गर्न समाजमा गएर कानून र नीतिका बारेमा जानकारी गर्नुपर्ने आवश्यक छ । “समाज कानूनका बारेमा अनविज्ञ छ ,बनेकाकानून व्यवहारमा लागू भएका छैन ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापतिमा नेपालु चौधरीले महिला हिंसा विरुद्धका कानून प्रदेश सरकारले बनाए पनि प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको बताए । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य भरत खड्काले चेतना र गरिबीका कारण छाउपडी प्रथालगायतका लैंगिक हिंसाका घटना बढेको बताए । उनले चेतना बृद्धि गरी लैंगिक हिंसा क्रमिक रूपमा न्यूनीकरण गर्न सक्ने बताए । उनले भने, “पहिले समाजमा भएका लैंगिक हिंसाको अन्त गर्न आवश्यक छ ।
’त्यस्तै,सुदुरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक माननीय अम्बि कुमारी थापाले छाउ गोठ भत्काएर हुदैन् पहिला आफुनो मन भत्काउनहोस्, तब मात्र केही परीवर्तन हुने उनले बताईन् । छाउपडीको नाममा गरी खाने भाँडो नबनाउन उनले आग्रह गरीन् । कार्यक्रमा बोल्दै प्रमुख सचेतक माननीय थापाले निमर्ला पन्त जस्ता चेलीले अहिले सम्म न्याय पाएको छैन् कसरी हुन्छ समाज परीवर्तन , अब हामी सबैले सकरात्मक स्वच बनाए मात्र केही परीवर्तन हुने उनले वताईन् ।
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले व्यापक छलफल गरी कानून बनाएमा प्रभावकारी न्याय प्रवाह गर्न सक्ने बताए ।कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका कानूनी सचिव गंगाबहादुर खरेलले ऐन, कानून बनाउने बेला वृहत छलफल गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानून अधिकृत दानबहादुर सुनारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला र बालबालिकासम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाबारे कार्यपत्र तथा एफडब्ल्युएलडीका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले लैंगिक हिंसा सम्बोधनका लागि प्रदेशले निर्माण गर्नुपर्ने नीति, कानूनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे थिए । कार्यक्रमका सहभागिले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि भएका कानुनी व्यवस्थाको असपष्टताबारे प्रश्न राखेका थिए ।
एफडब्ल्युएलडीका संस्थापक सदस्य तथा निर्वतमान अध्यक्ष मीरा ढुंगानाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन अधिवक्ता रनु प्रधान श्रेष्ठले गरेकी थिइन ।