काठमाडौं१० फागुन, । भोलि बुधबारदेखि नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय ‘संयुक्त निर्देशक समिति’ (जेएससी) को बैठक बस्ने भएको छ । २ वर्षदेखि हुन नसकेको बैठक काठमाडौंको होटल हायातमा दुई दिनसम्म चल्नेछ ।
भारतले बैठकमा ‘जलविद्युत आयोजनामा संयुक्त लगानी/विकास’बारे छलफल गर्न चाहेको छ । २०७६ असोजको अन्तिम सातामा भारतको बैंग्लोरमा बसेपछि यो बैठक बसेको थिएन । नेपालले बैठक बोलाउन पटक-पटक भारतलाई आग्रह गर्दै आएपनि भारतले कोरोनाको महामारीको कारण देखाएर अलमल गर्दै आएको थियो ।
बैठकमा मुख्य रुपमा नेपाल भारत ऊर्जा व्यापार र अन्तरदेशीय प्रसरणलाइन आयोजना र निर्माण र जलविद्युत क्षेत्रको लगानीबारेमा छलफल हुनेछ । बैठकमा ‘न्यू बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’ समान हिस्साका साथ निर्माण गर्न भएको सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा हुनेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भारतले यसपटक आफ्नो एजेन्डामा ‘जलविद्युतमा संयुक्त लगानी’ पनि राखेको छ । भारतले कुनै ठूलो आयोजना नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्ने अनुमान छ । तर, कुन आयोजनामा भारतको लगानी गर्ने इच्छा हो र कुन आयोजनामा संयुक्त लगानी सम्भव छ भन्नेबारे बैठकमा नै छलफल हुनेछ । भारतले संयुक्त रुपमा सरकारी लगानीका कम्पनी खडा गरेर ठूला आयोजना अघि बढाउन प्रस्ताव गर्ने सम्भावना पनि छ ।
अहिलेसम्म नेपाल भारतको संयुक्त लगानीमा आयोजना बनेको छैन । भारत सरकारको लगानीमा अरुण तेस्रो बनिरहेको छ भने तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना पनि भारतले नै बनाउने गरी समझदारी भइसकेको छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कणार्ली आयोजना लिए पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन ।
ऊर्जासचिव स्तरीय बैठकमा नेपालको बिजुली बङ्गलादेश निर्यातका लागि त्रिदेशीय (नेपाल, भारत र बङ्गलादेश) बैठक आयोजनाबारे छलफल हुनसक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । २०७६ असोजकै बैठकमा भारतले तीन महिनाभित्र यस्तो बैठक बोलाउने प्रतिवद्धता जनाएपनि अझै चासो दिएको छैन ।