१० असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आइतबारको बैठकमा चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण दिने कि नदिने ? भन्ने विषयमा सामान्य छलफल भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालका अनुसार चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीका लागि ‘संस्थागत कोटा’ भनेर छुट्टै मेरिटमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अभ्यास छ । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले कोटा निर्धारण गर्दा संस्थागत कोटालाई समावेश गरेको छैन ।
चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरुले भने विगतमा पाउँदै आएको सुविधा निरन्तर हुनुपर्ने माग राखेका छन् । के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निचोड निस्किन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लम्सालले जानकारी दिए । ‘कर्मचारीहरु पहिले पाउँदै आएको सुविधा पाउनुपर्छ भनेर माग्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिन नसकिने भनी जवाफ दिनेजस्तो भइरहेको छ,’ बैठकमा उनले भने ।
छलफलमा सांसदहरुले पनि विगतमा पाउँदै आएको सुविधा पाउनुपर्छ भनी कर्मचारीहरुले माग गर्नु स्वभाविक भएको र यस्ता सुविधाले कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताए । माग गर्नु स्वभाविक भएको र यस्ता सुविधाले कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताए ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विषयमा छलफल गरेर ठोस निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । समिति सभापति जयपुरी घर्तीका अनुसार यही असोज १२ बजे बिहान ११ बजे चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण दिने कि नदिने ? भन्ने विषयमा थप छलफल हुनेछ ।
उक्त बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरु सहभागिता रहनेछ । ‘त्यहीं छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्छौं,’ सभापति घर्तीले भनेकी छन् ।