मंसिर २५, आइतबार बिहान कान्तिपुरमा मुख्य समाचार थियो– १० वर्षमा सात क्विन्टल सुन बरामद । तर पत्रिका बजारमा पुग्दा नपुग्दै अर्को अपडेट आयो– विमानस्थलबाट साढे ६ किलो सुन बरामद । जबकि तीन दिनअघि बिहीबार एकै दिन विमानस्थलबाट १४ किलो र नागढुंगा नाकाबाट दुई किलो सुन बरामद भएको थियो ।
त्यसको दुई दिनअघि न्युरोडबाट सात किलो सुन बरामद भएको थियो । यसरी एक साता नपुग्दै साढे २९ किलो सुन बरामद भएको छ । घटनाक्रम देख्दा लाग्छ, देशमा केही भइरहेको छ भने सुन तस्करी भइरहेको छ । आश्चर्य त के भने सुन बरामदका लागि भएका कारबाहीले तस्करलाई कुनै प्रभाव परेको छैन । उनीहरू आफ्नो धन्दामा निरन्तर र निस्फिक्री लागिरहेका छन् ।
भन्सार विन्दुको फितलो जाँचपास प्रणालीमा प्रश्न त छँदै छ । मुख्य कारोबारीलाई पहिचान गर्न तथा कारबाहीको दायरामा ल्याउन हाम्रा संयन्त्रको अक्षमताका कारण पनि सुनको अवैध ओसारपसारमा लगाम लागेको छैन । सुन बोक्ने एउटा ‘भरिया’ समातिए तस्करले अर्को ‘भरिया’ भर्ती गर्छन् र एउटा बाटोमा हल्लाखल्ला भए अर्को बाटो ल्याउँछन् । तर उनीहरूले कहिलेकाहीं बाटो फेर्छन्, सुन बोक्ने पात्र फेर्छन् तर आफ्नो धन्दा छोड्दैनन् । गिरोह आत्मविश्वासी भएसम्म सुन तस्करको सलबलाहट थामिने सम्भावना देखिँदैन ।
भन्सार पार गरी ट्याक्सीमा राखेर सिनामंगलसम्म ल्याइएको ६१ किलो सुन गत साउन २ मा बरामद गरेर कर्मचारीसहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । यता अदालती कारबाही चल्दै गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जाँचपास प्रणाली बलियो बनाइने अपेक्षा थियो । तर बिहीबार दुबईबाट १४ किलो सुनसहित आएका गोरखाका चन्द्र घले विमानस्थलमा पक्राउ परेको पर्सिपल्टै भन्सार विन्दु पार भइसकेको साढे ६ किलो सुन विमानस्थलबाटै बरामद भयो । इजिप्टका नागरिक दुबईबाट सुन बोकेर आएका थिए । दुई दिनअघि सुन समातिएको खबर आउँदा पनि उनीहरू उही ठाउँ र उही उडानबाट साढे ६ किलो सुनसहित आउनु र भन्सार पनि पार गराउनुले के सन्देश दिन्छ भने तस्करहरू निकै ठूलो धन्दामा छन्, फाटफुट रूपमा भएका कारबाहीले उनीहरूलाई हतोत्साही गराउन सक्दैन, तस्करीविरुद्ध राज्यसंयन्त्रको प्रतिबद्धता निकै कमजोर छ भन्नेमा उनीहरू ढुक्क छन् ।
विमानस्थलको जाँचपास प्रणाली कमजोर छ, नभए कर्मचारीले नै मिलेमतो गरेका छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । गोरखाको बारपाकमा भेडा–च्याङ्ग्रा पाल्दै आएका र केही वर्षअघि काठमाडौंमा मासु पसल खोलेका चन्द्र घले पछिल्ला १० महिनामा पाँच पटक त्रिभुवन विमानस्थलबाटै दुबई आउजाउ गरेको देखिएको छ । त्यो आउजाउ सुन ओसारपसारकै लागि भएको आशंका छ ।
गत साउनमा बरामद ६१ किलो सुनमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा गिरोहका सदस्यहरू पक्राउ पर्नुका साथै तिनीहरूको हिमचिम राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहसँग थियो भने खुलेको थियो । त्यसबाट अन्तरदेशीय सुन तस्करीको जालो भत्किएको अनुमान गरिएको थियो । तर लगत्तै तस्करहरूले रसुवा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा लगायतका उत्तरी नाका प्रयोग गर्न थालेको पाइयो । सुन बरामद हुने क्रम भने रोकिएन । प्रहरीले साउनयता मात्र विमानस्थल र स्थल नाकामार्फत अवैध रूपमा भित्र्याइएको करिब एक क्विन्टल सुन बरामद गरेको छ र त्यस क्रममा ९७ जना पक्राउ परिसकेका छन् । अवैध रूपमा भित्र्याइएको सबै सुन प्रहरीले बरामद गर्यो भन्न सकिने आधार छैन, सबै बरामद हुने हो भने गिरोहले धन्दालाई निरन्तरता नदिन सक्थ्यो ।
व्यवसायीहरूको भनाइ मान्ने हो भने वैध प्रक्रियाबाट भित्रिने सुन नै नेपाली बजारका लागि पर्याप्त छ । अवैध रूपमा ल्याइने सुन भारततर्फ तस्करी गर्नका लागि हो । भारतमा सुन भित्र्याउँदा १८.४५ प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्छ । त्यही राजस्व छलेर बढी नाफा कमाउन विभिन्न गिरोहले नेपाल हुँदै सुन ओसारपसार गर्दै आएका छन् । पछिल्ला १० वर्षमा ७ क्विन्टल सुन बरामद हुनु र ६ सय जनाभन्दा बढी समातिनुले नै यो धन्दा कति ठूलो छ भन्ने बुझाउँछ । सरकारले बरामद सुनबाट मात्र ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । तर, मूल लक्ष्य तस्करी रोक्ने हो जसको परिणाम निराशाजनक छ ।
अवैध सुनको अन्तरदेशीय धन्दा चलिरहँदा मुलुककै छविमा असर पर्छ । यसले हाम्रो सुरक्षा प्रणालीमा पनि प्रश्न उठाउँछ । प्रलोभनमा परेर सुन ओसारपसारमा संलग्न हुँदा सर्वसाधारण नागरिक फस्दै जान्छन् । सुनको भुक्तानीका लागि हुन्डीजस्ता गैरकानुनी कारोबार फस्टाउँछ । यसले समानान्तर अर्थतन्त्र पनि विस्तार गर्छ । सँगै अन्य आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने गिरोहको मनोबल बढाउँछ । त्यसैले सुनको यो धन्दा नियन्त्रणमा सरकारले गम्भीरताका साथ कदम चाल्न जरुरी छ ।
तस्करी गर्न पनि सुन विदेशमा किनेरै ल्याइने भएकाले त्यसको भुक्तानी कतै न कतैबाट भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई मात्र पछ्याउन सके मुख्य कारोबारी पहिचान गर्न सहज हुन सक्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग समन्वय गर्नुपर्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा उत्तरी नाकाहरूमा रहेका भन्सार कार्यालयमा जाँचपास प्रणाली थप मजबुत बनाउनुपर्छ, पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ । सुनसहित समातिएका व्यक्ति तथा ओसारपसारमा सहजीकरण गरिदिने कर्मचारी वा राजनीतिक दलका नेता कसैलाई पनि कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । होइन, आक्कलझुक्कल कारबाही गर्ने र त्यसैको प्रचार गर्ने हो भने सुन तस्करी भइरहनेछ, देशको छवि धूमिल भइरहनेछ ।