काठमाडौं ३ फागुन । लघुवित्तहरु संस्थाहरुले ग्राहकहरुबाट सेवा शुल्क बापत अतिरिक्त रुपमा लिएको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एक हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता दिने सहमति भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, लघुवित्त संघ नेपाल समेतको बैठकमा लघुवित्तहरुले कर्जामा १.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमति पनि भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लघुवित्त संस्थाहरुले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कर, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान तथा यस क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैकले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् ।बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेल, अर्थमन्त्रालयका सचिव तोयम राया, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य, नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा, लघु वित्त संघ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेल लगायत सहभागी थिए ।