१४ मंसिर, काठमाडौं । आमनिर्वाचनको चटारोकै माझ पनि गत कात्तिकको अन्तिम साताभरि नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २७औँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप २७) को व्यापक चर्चा भयो ।
सरकारी प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्था र अभियानकर्मीसँगै पत्रकारसमेत गरेर कम्तीमा पनि ७६ जना नेपाली त सम्मेलनमा प्रत्यक्ष भाग लिन इजिप्ट पुगेको खबर आयो । इजिप्टको सामएलसेखको हल्लाखल्ला काठमाडौँमा पनि राम्रैसँग सुनियो । यहाँ पनि नेपालका जलवायु चासो र सरोकारहरूका बारेमा गोष्ठी र छलफल भए ।
विश्व जलवायु सम्मेलन सकिएको करिब दुई हप्तापछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतका वातावरणकर्मीहरू अर्को विश्व सम्मेलनको तयारीमा छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन आमचासोमा रहे पनि आगामी बुधबार क्यानडाको मोन्ट्रिअलमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जैविक विविधता महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनबारे काठमाडौंमा खासै चर्चा छैन ।
सम्मेलनको तयारीका लागि भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेका आन्तरिक बैठकहरूबाहेक जैविक विविधतासम्बन्धी आगामी विश्व सम्मेलन (कोप १५) लाई जोडेर कुनै कार्यक्रम भएको जानकारी पनि छैन । न त कुनै अभियन्ता वा गैरसरकारी संस्था सम्मेलनमा जाने तयारीमा छन् ।
यद्यपि १३ दिनसम्म चल्ने सम्मेलन र त्यसअघिको एक कार्य समूह बैठकका लागि सरकारले भने चार सदस्यीय टोली क्यानडा पठाउँदै छ । तर, जैविक विविधताको विषयमा नेपालमा गहन चर्चा हुन छाडेका अवस्थामा यस सम्मेलनबाट नेपालले के कति उपलब्धि हासिल गर्ला भन्ने विषयमा भने सरोकारवाला मात्र नभएर सरकारी अधिकारीहरू पनि प्रस्ट छैनन् ।
बिर्सिइएको मुद्दा
केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा वातावरणीय छलफलको केन्द्रमा वन हुन्थ्यो । सरकारले नै ‘हरियो वन ः नेपालको धन’ भन्ने नारालाई आक्रामक रूपमा प्रचार गथ्र्यो । प्रायः सबैतिर ‘रुख रोपौँ, वन जोगाऔँ’ लेखेको देखिन्थ्यो । तर, पछिल्ला केही वर्षमा जलवायु परिवर्तनले त्यो स्थान ओगटेको छ ।
सम्भवतः यसपछाडिको मुख्य कारण हो, जलवायु परिवर्तनको बृहत्तर प्रभाव, अर्थात् नेपाली मानव जीवनको कुनै पनि पक्ष जलवायु परिवर्तनबाट अछुतो हुन नसकेको अवस्था । यस अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले सर्वत्र चर्चा पाउनु सकारात्मक मात्र नभई एक निर्विकल्प आवश्यकता थियो । तर, समस्या तब पर्यो, जब जलवायुबाहेकका अन्य वातावरणीय मुद्दाहरू ओझेलमा परे ।
‘हरियो वन : नेपालको धन भन्ने नारा वास्तविक नै थियो । नेपालका सम्पत्ति भन्नु नै प्राकृतिक सम्पदा हुन्, यहाँको जैविक विविधता हो,’ संरक्षण अभियन्ता सृष्टि सिंह श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘यदि नेपाललाई समृद्ध बनाउनु छ भने जैविक विविधतालाई बिर्सनै हुँदैन ।’
श्रेष्ठको भनाइमा जलवायु परिवर्तनबारे चर्चा चुलिँदै जाँदा सरकारी अधिकारीलगायत सरोकारवालाहरूले वन संरक्षण, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र प्रदूषणलगायतका विषयलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्न लागे र यसले गर्दा केही मुद्दाको धेरै चर्चा हुने अनि बाँकी ओझेल पर्ने वातावरण सिर्जना भयो ।
दिगो विकास इन्ष्टिच्युट नामक वातावरणीय अनुसन्धान संस्थाका सहसंस्थापक अभिषेक श्रेष्ठको बुझाइमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले पनि जलवायु परिवर्तनमै (जैविक विविधताभन्दा) बढी ध्यान दिएका हुनाले त्यसको असर समग्र नेपाली समाजमा पर्यो । उनी भन्छन्, ‘पर्याप्त स्रोत साधनको अवसर नभएकैले पनि आज जैविक विविधता सम्मेलनको चर्चा जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको जस्तो चर्को हुन नसकेको होला ।’
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अभियन्ता श्रेया केसी पनि श्रेष्ठको भनाइसँग सहमत छिन् । ‘जलवायु सम्मेलनका दौरान विश्वभरिका सेलेब्रिटीहरू यस विषयमा कतै न कतै बोल्ने गरेका छन् । तर जैविक विविधताका सम्बन्धमा यस्तो कमै देखिन्छ’, केसी भन्छिन् ।
जैविक विविधतासम्बन्धी कोप १५ ले जलवायु र जैविक विविधतालगायत वातावरणीय पक्षहरूबीचको दूरी कम गरी यी क्षेत्रहरूबीचको अन्तर्निर्भरतामा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरामा यी सबै अभियन्ताहरू एकमत छन् ।
आफ्नो जागिरे जीवनको लामो समय वन तथा वातावरण श्रेत्रमा बिताएका पूर्व कृषि सचिव कृष्णप्रसाद आचार्य जैविक विविधताको सेलाउँदो चर्चाका पछाडि सरकारकै पनि कमजोरी रहेको देख्छन् । ‘हामीसँग न पर्याप्त बजेट भयो, न त कुनै निश्चित संस्थागत संरचना’, आचार्य भन्छन्, ‘मुलुक सङ्घीय संरचनामा जाने समयमा मात्र हामीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयभित्र जैविक विविधताका लागि छुट्टै महाशाखा खडा गर्यौं र यसले जैविक विविधतालाई आम चासोको मुद्दा बनाउन यथासम्भव प्रयास गरिरहेको छ ।’
तर जैविक विविधता प्राथमिकतामा पर्न नसकेको भनाइसँग मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले सहमत छैनन् । उनी भन्छन्, ‘आज पनि जैविक विविधता हाम्रो प्राथमिकता हो र हामी जैविक विविधता संरक्षणमा सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छौँ ।’
आशा र निराशा
जैविक विविधता महाशाखाका प्रमुखका रूपमा काफ्लेले नै आगामी हप्तादेखि हुने कोप१ ५ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन् ।
नेपालले जैविक विविधता संरक्षणमा हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप स्रोतसाधन माग्नका लागि आगामी सम्मेलन फलदायी हुने कुरामा काफ्ले आशावादी छन् । ‘यस पालि हाम्रो मुख्य ध्यान प्रगतिका आधारमा वित्तीय सहयोग (पर्फरमेन्स–बेस्ड फाइनान्सिङ)मा हुनेछ,’ काफ्ले भन्छन् ।
पूर्व सचिव आचार्यलाई पनि नेपाल सरकारको यो योजना मन परेको छ । तर यसबाट उपलब्धि भइहाल्ला भनेर उनी त्यति आशावादी छैनन् ।
‘हामी यस्ता बैठकका लागि राम्रोसँग तयार हुनै सकेनौँ । चाहे जलवायु परिवर्तन होस् वा जैविक विविधता, कोपमा हुने भनेको औपचारिक र प्रक्रियागत कुरा मात्रै हुन् । खास छलफल त त्यसभन्दा अगाडि नै हुने गर्दछ’, आचार्य भन्छन्, ‘तर तयारीका क्रममा नेपाले यो विषयलाई ध्यान दिन सकेन ।’
उनको कुरा सही हो । यस्ता औपचारिक कार्यक्रमभन्दा अगाडि नै सरकारहरू मुद्दा र दृष्टिकोण मिल्ने अन्य सरकारहरूसँग ‘गठबन्धन’ गर्दछन् र औपचारिक कार्यक्रममा संयुक्त रूपमा आफ्ना प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछन् ता कि अर्को पक्षलाई थप दबाब दिन सकियोस् । ‘उदाहरणका लागि, हामीले पनि अफ्रिकी देशहरूसँग मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबारे साझेदारी कायम गर्न सक्नुपथ्र्यो’, आचार्य भन्छन् ।
कार्यक्रम अगाडि नै यस्ता छलफलमा नेपाल सहभागी हुन नसकेको कुरा काफ्ले पनि स्वीकार गर्छन् । तर उनी वैकल्पिक योजना पनि प्रस्तुत गर्छन्, ‘कोप सुरु हुनुभन्दा अगाडि कार्यसमूहको बैठक हुँदै छ । त्यस बेला हामी अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ र संयुक्त रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ ।’
तर आचार्यको बुझाइमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल त्यति जाँगरिलो चाहिँ छैन । ‘यो कोप १५ को पहिलो भाग चीनको कुन्मिङमा पोहोर नै भइसकेको हो । त्यसका लागि पोहोर भदौमा बनाइएको ‘पोजिसन पेपर’कै आधारमा हामी मोन्ट्रिअल जाँदैछौँ । कमसेकम यसलाई अद्यावधिक गरेको भए हुन्थ्यो ।’
पहिलो मुद्दा : पैसा
जैविक विविधतासम्बन्धी १५औँ विश्व सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य हो : सन् २०२० देखि स्थगित हुँदै आएको ‘२०२० पछिको विश्वव्यापी जैविक विविधता संरचना’ नामक दस्तावेज पारित गर्नु ।
मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन पछिल्ला दुई वर्षमा दर्जनौँ बैठक भए पक्ष राष्ट्रहरूबीच धेरै विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । यस क्रममा गत असारमा केन्याको नैरोबीमा सबै पक्ष राष्ट्रहरूको सहभागितामा एकहप्ते बैठक भएको थियो । तर तयारीकै अभावका कारण नेपालले आफ्ना मुद्दाहरूलाई त्यहाँ उठाउन सकेन ।
जलवायु कोपमा जस्तै जैविक विविधता कोपमा पनि आजको प्रमुख मुद्दा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन नै हो । नैरोबीको बैठकमा मस्यौदाले अन्तिम रूप पाउन नसक्नुको प्रमुख कारण पनि यही थियो । त्यसैले यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो स्रोत साधनले कमजोर मुलुकले आफ्ना विषयवस्तु उठाउँदा एकदमै ध्यान पु¥याउनुपर्ने र आफ्ना लागि सकेसम्म धेरै लाभ हासिल गर्नुपर्ने सुझाव छ आचार्यको ।
अभियन्ता अभिषेक श्रेष्ठको भनाइमा नेपालले आफ्ना सफलताका कथा सुनाई नेपालमा जैविक विविधताको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिच्नमा यस सम्मेलनलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।
‘तर फेरि पनि, हाम्रो प्रतिनिधिमण्डल पूर्ण रूपमा तयार भएजस्तो लागेन,’ मन्त्रालयले आयोजना गरेको तयारी बैठकहरूमा सहभागी भएका आचार्य भन्छन् ।
अर्थात्, नेपालले यस छलफलबाट लाभ हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुरामा सबै आशावादी छन्, तर कोही ढुक्क छैनन् । अरू त अरू, स्वयं काफ्ले नै पनि धेरै कुरा ‘उताको माहोलमा भर पर्ने’ बताउँछन् ।
‘तर पनि हामी सकेसम्म बलियो आवाज उठाउँछौँ र हाम्रा लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्ने गरी केही निर्णय गराउँछौँ,’ काफ्ले भन्छन् ।अनलाइनखबर