आश्विन १२, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी घोषणा गरेको शुक्रबार पाँच वर्ष पुरा भएको छ । प्रदेशसभाको १२ असोज २०७५ मा बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४६ औँ बैठकले प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ क्षेत्रमा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश सभाले राजधानी घोषणा गरेको शुक्रबार पाँच वर्ष पुरा भइ छैटौं वर्ष लागेको छ तर घना वन क्षेत्र मासेर प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णय विरुद्धको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । राजधानी घोषणा भएको पाँच वर्ष भइसक्दा दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षको नेतृत्व नयाँ सरकारले गरेको छ । अहिलेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सोही राजधानीका विषयमा विवादित धारणा सार्वजनिक मञ्चमै व्यक्त गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशको राजधानी गोदावरी नहुन पनि सक्ने धारणा प्रदेश भ्रमणका क्रममा बताए ।
अहिले प्रदेश सभा सञ्चालन नहुँदा राजधानी सार्ने वा सोही ठाउँ बनाउने विषयमा छलफल भने अघि बढ्न सकेको छैन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले माघ २७ गते प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व सम्हालेका हुन् । उनले राजधानी सार्ने विषयमा सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरेसंगै प्रदेशका अधिकास मानिसले आफनो जिल्लालाई राजधानी बनाउन माग गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा कैलालीको धनगढीदेखि दार्चुलासम्मका मानिसले आफनै जिल्ला राजधानी हुुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन भइरहदा सुदूरपश्चिमको राजधानी चुनावी एजेण्डा बनेको थियो । प्रदेश सभाको निर्वाचन भइरहदा उम्मेदवारहरुले प्रदेशको राजधानीलाई केन्द्रमा राखि भाषण गरेका थिए । कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार विरबहादुर बलायर र प्रदेश सभाका उम्मेदवार प्रकाश बमले गोदावरीमा अल्पत्र रहेको घोषित राजधानीमा भौतिक संरचना निर्माण गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित बिरबहादुर बलायरले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रदेशको घोषित राजधानीलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
यद्यपी मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सार्वजनिक स्थलमै गोदावरी राजधानी हुन नसक्ने बताएपछि सर्ने सम्भावना बढेको छ । वन सम्बन्धि मुद्दा र संघिय सरकारले असहयोग गर्दा घोषित राजधानी अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नजाँदा गोदावरी नगरपालिकाको अर्को वडा अथवा धनगढीमै राजधानी बन्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । तत्कालिन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वमा ५ फागुन २०७४ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । सो अवधिमा प्रदेश सरकारको देखिने गरी भएको उपलब्धि प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने काम हो । त्यो पनि अलपत्र अवस्था अर्थात् कागजमै सीमित बन्यो ।
रस्साकस्सीबीच प्रदेश राजधानी तोकेको सरकारले अहिलेसम्म जमिनसमेत प्रदेश सरकारको नाममा बनाउन सकेको छैन । तेघरी वन फाँडेर प्रदेश राजधानी निर्माण गर्ने सरकारको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित हुँदा पनि चर्को विरोध भएको थियो । प्रदेश राजधानीका लागि तत्कालीन अवस्थामा डोटी र कैलालीमा आन्दोलनसमेत भएको थियो । घना वन क्षेत्र मासेर प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णय विरुद्धको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले स्थायी राजधानी निर्माणमा संघीय सरकार बाधक बनेको भन्दै उम्किने गरेका थिए । गोदावरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएपछि निकै खुसी भएका गोदावरी नगरवासी राजधानी तोकिएको चार वर्षसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै निराश छन् । अहिले मुख्यमन्त्री शाहले राजधानी सार्ने जस्तो आशय व्यक्त गर्दा उनीहरु थप आक्रोशित छन् ।अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्षसमेत रहेका अत्तरियाका व्यवसायी अशोक देवकोटाले भने– ‘गोदावरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने सरकारी निर्णयबाट स्थानीय निक्कै हौसिएका थिए तर, कार्यान्वयनमा नजाँदै फेरी सार्ने चर्चा हुनु उपयूक्त होइन् । अहिलेसम्म यस ठाउँमा राजधानीको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन् । थप सार्ने चर्चा बढेको छ ।’
उनले गोदावरीमा राजधानी गोदावरीमा तोकिएपछि यहाँ उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय बढ्ने आशा लिएका उनीहरु सार्ने चर्चाले निराशा बढाएको बताए ।