सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायल डोटीको आयोजनामा क्षयरोग मुक्त अभियानको प्रगती समिक्षा गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्द बोहराले सुदूरपश्चिममा पहिले देखिनै रोगहरुको मुख्य केन्द्र विन्दु भारत भएको हुँदा भारतबाट आउने जाने हरेक नागरिकको तथ्याङ्क राख्न जारुरी भएको बताए । उनले सुदूरपश्चिबाट धेरै जसो भारतमै आवत जावत हुने भएकाले भारतबाट आउने सबैको स्वास्थ्य परिक्षण गर्न जरुरी भएको समेत बताए । प्रदेश सरकारले सिमानाकामा छुटै केन्द्र राखेर भारत आउने जानको तथ्याङ्क राख्ने र स्वास्थ्य जाँच गर्ने काम गर्ने बताए ।
सिमानाकामा स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा नेपा भित्रीने र गाउँमा रोग फैलिने सम्भावना धेरै कम हुन्छ प्रदेश हाम्रो मन्त्रालयको मुख्य प्रथमिकता शिक्षा र स्वास्थ्य हो । यसमै केन्द्रित रहेर हामी काम गर्छाै । छलफल कार्यक्रममा उठेका कुरालाई मन्त्रालयले गम्भिर रुपमा लिएको छ । निःशुल्क वितरण हुने हरेक किसिमका औषधी र स्वास्थ्य समस्या सामाधानमा योजनागत ढंगबाट अगाडी बड्ने बताए । रोग बाट बच्न नागरिक समेत सचेत हुनुपर्ने बताए । यस्तै मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख दया पन्तले सुदूरपश्चिमको
क्षयरोग, मलेरीया, एचआइभी एड्सको अवस्थाको बारेमा आफ्नो प्रस्तुती गरेका थिए ।
यी रोग अछाम ,कैलाली र डोटीमा बढी भएको बताए । पुनः स्थापना, पोषण लगायतका बारेमा समेत छलफल गरिएको थियो ।यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलको निर्देशक डा. जगदिश जोशीले प्रदेश र स्वास्थ्यको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै सरकारले सबै ठाउँमा औषधी पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने क्षयरोग २००६ र २००७ सम्म निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्य भएका कारण सबै संघ संस्था र नागरिकले एक जुट भएरज्ञाग्नुपर्ने
बताए ।
क्षयरोग निवारणका लागि एक हजार बाह्र कर्मचारीहरु सिमानाका र पालिकामा खटाइसकेका बताए । एचआइभी एडस, मलेरीया, लगायत संक्रमितहरु ५५ प्रतिशत सुदूरपश्चिममा मात्र छन् । एक लाख मानिसमा २ सय जनालाई क्षयरोग हुनसक्ने बताइएको छ । सबैले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नै जरुरी छ ।
सरकारले वितण गर्ने निशुल्क औषधी स्वास्थ्य संस्थामै सजीलै पाँईदैन सबै ठाँउमा सहज रुपले औषधी पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्ने ,बाल मृत्युदर ,कुपोषण लागायतका समस्या बढ्दै गएकोले सरकार गम्भिर हुनुपर्ने छलपलमा सहभागीहरुले बताए ।कार्यक्रकाको अध्यक्षता सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिपक लामिछानेले गरेका थिए ।