छलफलमै रहेको विधेयक संसदमा नलिने विधायन समितीमा सहमती , आन्दोलन गर्नुको औचित्य छैन ः मुख्य मन्त्री शाह

करारका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी बनाउन नपाउने भन्दै आन्दोलनरतरहेका विभिन्न विद्यार्थी संगठनका प्रमुखहरुसंग सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री कमलबहादुर शाहले छलफल गर्नु भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा शनिबार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहले संसदमा पेश नभएको विधेयकलाई लिएर आन्दोलनका कार्यक्रम नगर्न सुझाव दिनुुभयो । मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो “ अस्थाई र करारका कर्मचारीलाई अलगै विज्ञापन लियर थाई गर्ने कुरा हुन सक्दैन , एक पटक उमेर हद कायम नगरेर लोकसेवा दिन लगाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ,स्थानीय तहमा करारका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी बनाउने कानुन प्रदेश सभामा पेश भएको छैन , कुनैपनि कर्मचारी लोक सेवा विना स्थाई ुहन सक्दैन , एउटाको अधिकार हनन् गरेर अर्कोलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन म सक्दैन , ऐन विचाराधिन अवस्थामा छ त्यसैले अहिलेनै आन्दोलन गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।” उहाँले यो विधेयक प्रदेशभा बाट पास हुँदै हुँदैन यदि पास गरेभने आफु मुख्य मन्त्री पद समेत त्याग्ने बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएको व्यवस्थाको विरुद्धमा विभिन्न विद्याथी संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् । विद्यार्थी सङ्गठन र विद्यार्थीले स्थानीय तहमा करारका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्न नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सभा भवनअगाडि विगत चार दिनदेखि प्रदर्शन गर्दै आएकाछन् । यसै विषयमा प्रदेश विधायन समितीका सभापति दिवान सिङ विष्टले स्थानीय तहमा करारका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी बनाउने कुरो छलपलको विषयमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले ७२ ,देखी ७४ सालतिर सेवामा प्रवेश गरेकालाई एकपटक लिन सकिन्छकी भनेर छलफल भएको हो, यो विधेयक संसदमा दर्ता समेत भएको छैन , यो विषय हटाउने हाम्रो समितीमा सहमति भईसकेको छ, यो आन्दोलन भोली प्रदेश सभामा प्रधान मन्त्रीले गर्ने सम्बोधन विथोल्न गरियको षडेन्त्र हो उहाँले भन्नु भयो । विधेयकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन लागु हुनुभन्दा पहिले स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करार नियुक्तलाई ऐन लागु भएपछि पहिलो पटकका लागि लोकसेवा आयोगले उनीहरूबिच मात्रै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने उल्लेख भएपनि यो एन लागुनहुने भएको हो  ।