२६ असोज, काठमाडौं । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले विश्वविद्यालयहरूलाई दलीय हस्तक्षेपबाट टाढा राख्न, विश्वविद्यालय शिक्षाको पुनर्संरचना गर्न सरकारले छाता ऐन ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, उनकै पार्टीको भ्रातृ संगठन नेविसंघका कार्यकर्ताको तालाबन्दीले समाजशास्त्र विषयको प्राध्यापक तथा सह-प्राध्यापकको अन्तर्वार्ता तेस्रो पटक स्थगित भएको छ ।
सेवा आयोगले आन्तरिक बढुवा तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमका लागि प्राध्यापक तथा सह-प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि ९ फागुन २०७७ मा विज्ञापन गरेको थियो । आयोगले आन्तरिक बढुवाको लागि ७ माघ २०७८ बाट अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्ने समय तोकेको थियो ।त्यसबेला सेवा आयोगले कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै स्थगित गर्यो । तर, स्रोतका अनुसार नेविसंघको दबावको कारण उक्त अन्तर्वार्ता स्थगित भएको थियो । एक कर्मचारी भन्छन्, ‘कोरोना भन्दा पनि नेविसंघका हरि आचार्य र योगेन्द्र रावलहरूको दबावका कारण रोकिएको थियो ।’
कोरोना महामारीपछि सेवा आयोगले स्थगित भएको उक्त अन्तर्वार्ता साउन २०७९ मा तोकेको थियो । अन्तर्वार्ता भइरहेकै बेला नेविसंघले १३ साउनमा सेवा आयोगको मूल गेटमा र भवनको ढोकामा अनिश्चितकालका लागि ताला लगाएपछि १५ देखि १७ साउनसम्मको व्यवस्थापन, हिन्दी, मैथिली, समाजशास्त्र विषयका प्राध्यापक तथा सह–प्राध्यापकको अन्तर्वार्ता रोकिएपछि आयोगले पुनः स्थगित गरेको थियो ।२२ साउनमा तत्कालीन सेवा आयोग अध्यक्षको पदावधि सकिएपछि करिब एक वर्ष सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन भयो । सरकारले गत २३ साउनमा मात्रै प्रा.डा. घनश्याम भट्टराईलाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि आयोगले बाँकी रहेको अन्तर्वार्ता १४ असोजदेखि लिन थालेको थियो ।
तर १८ असोजमा नेविसंघका कार्यकर्ता विष्णु बडैलाको नेतृत्वमा ताला लगाएपछि समाजशास्त्र र हिन्दीको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापकको अन्तर्वार्ता तेस्रो पटक स्थगित भएको छ । नेविसंघले सेवा आयोगले सञ्चालन गर्न लागेको अन्तर्वार्ता अनियमितता र अपारदर्शी रहेको भन्दै आयोगको कार्यालय, विज्ञान डीन कार्यालय र त्रिवि पुनरावेदन आयोगको कार्यालय रहेको भवनको मूल गेटमा अनिश्चितकालीन ताला लगाएको थियो ।
नेविसंघले सेवा आयोग कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुको साथै आयोग अध्यक्ष प्रा.डा.घनश्याम भट्टराई र सदस्य हेमराज ढकाललाई ‘विश्वविद्यालय प्रवेशमा समेत रोक लगाएको’ जनाएको छ । नेविसंघका विष्णु बडैला त्रिवि समिति अध्यक्ष उल्लेख गरिएको नेविसंघ त्रिवि समितिको लेटरप्याडमा विज्ञप्ति निकाल्दै छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले भने त्रिविमा आधिकारिक समिति नरहेको बताउँदै आएका छन् । आयोगमा ताला लागेपछि नेविसंघकै १८ जना विद्यार्थीले सामूहिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै तालाबन्दी र अराजक गतिविधि बन्द हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
स्ववियु, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, प्राध्यापक संघहरूले तालाबन्दीप्रति आपत्ति जनाएपछि नेविसंघ केन्द्रले तत्काल ताला खोल्न निर्देशन दिएपछि बडैलाले सोमबार सेवा आयोगको ताला खोलेका थिए ।
बडैलाले ताला खोलेको जानकारी दिएपछि अध्यक्ष प्रा.डा. घनश्याम भट्टराई सोमबार कार्यालय पुगेका थिए । तर त्यही दिन दिउँसो नेविसंघका योगेन्द्र रावल र समाजवादी विद्यार्थी युनियनका बलराम रम्तेलले जबरजस्ती नगर्न भन्दै अध्यक्षको ढोका खोल्न नमिल्ने गरी विज्ञप्ति टाँस गरेका छन् ।
‘विज्ञप्ति निकाल्नेले फोन गरेर ताला खोल्यौं सर भनेपछि म कार्यालय गएँ । फेरि दिउँसो नेविसंघका योगेन्द्र रावल र समाजवादीका बलबहादुर रम्तेलले ताला नखोलेको भनेर विज्ञप्ति टाँसेर गए’, अध्यक्ष भट्टराईले भने । ताला नखोलिएकोले जबरजस्ती नगर्न भन्दै अभद्र व्यवहार समेत गरिएको उनको भनाइ थियो ।
विद्यार्थी संगठनको तालाबन्दीको कारण प्राध्यापक एवं कर्मचारीहरूको समयानुकूल वृत्ति-विकास र पदोन्नति साथै विश्वविद्यालय सेवामा आउन चाहने नयाँ दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको त्रिवि प्राध्यापक संघका सभापति प्रा.डा. वसन्त ढकाल बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘निश्चित विद्यार्थी समूहको कारण सेवा आयोग जस्तो सधैं सक्रिय रहनुपर्ने निकायमा नै निरन्तर तालाबन्दी, पदाधिकारी प्रवेश निषेध जस्ता क्रियाकलापले प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । यस्तो कार्य बन्द हुनुपर्छ ।’
आयोगमा ताला लगाउनुको अन्तर्य
सेवा आयोगमा अहिले ताला लगाउनुको पछाडि समाजशास्त्रको प्राध्यापक पदमा कांग्रेसले भाग खोजिरहेको एक कर्मचारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समाजशास्त्र विभागमा एमालेको विभागीय प्रमुख भएदेखि उनीहरूले निहुँ खोजिरहेका हुन् । लुईंटेल सरलाई विभागीय प्रमुखबाट हटाउन केसम्म गरेनन् ? त्यो नसकेपछि अब गौतम सर प्राध्यापक हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको जोड हो ।’
सेवा आयोगमा तालाबन्दी गर्नेमा तीन वर्षअघि समाजशास्त्र विभागका उप-प्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने नेविसंघका विद्यार्थी जोडिएका छन् । आक्रमणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका योगेन्द्र रावलले विष्णु बडैलालाई अगाडि सारेर ताला लगाएको आयोगका एक कर्मचारीको भनाइ छ ।
विष्णु बडैलाले ताला खोलेको विज्ञप्ति निकाले पनि रावल अध्यक्षको कार्यकक्षमै आएर नेविसंघले ताला नखोलेकोले काम नगर्न धम्की दिएर गएको ती कर्मचारीले बताए । उनी भन्छन्, ‘बडैलाको नाम मात्रै भूमिका सबै रावलको थियो । अहिले पनि तिनै आएर धम्क्याएर गएका छन् ।’
नेविसंघले ‘विज्ञप्तिमा समाजशास्त्र लगायत विभिन्न विषयमा भएको मूल्यांकनबारे चरम विवाद भई विज्ञापनहरूको कामकारबाही समेत स्थगित भएको…’ दाबी गरेको छ । ती कर्मचारी भन्छन्, ‘उनीहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको यो वाक्य र विगतदेखि उनीहरूले गर्दै आइरहेको गतिविधिले उनीहरूको नियत स्पष्ट पार्छ ।’ यसले नेविसंघले भागबन्डा खोजेको स्पष्ट रूपमा देखाउने उनको भनाइ छ ।
अहिलेको तालाबन्दी समाजशास्त्रमा विभागीय प्रमुख नियुक्तिदेखिकै घटनाक्रम जोडिने एक प्राध्यापक बताउँछन् । तत्कालीन विभागीय प्रमुख तुलसीराम पाण्डेले समयावधि सकिन ३ महिना बाँकी हुँदा स्वास्थ्य समस्याका कारण राजीनामा दिएका थिए ।
पाण्डेको राजीनामापछि तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनियाँले टीका गौतमलाई विभागीय प्रमुख बनाए । गौतम विभागीय प्रमुख बनेको केही समयपछि विश्वविद्यालयले वरिष्ठताका आधारमा विभागीय प्रमुख नियुक्ति गर्ने मापदण्ड बनायो । विश्वविद्यालयको मापदण्ड अनुसार युवराज लुइँटेल विभागीय प्रमुख नियुक्त भए ।
लुइँटेल विभागीय प्रमुख भएर आएपछि नेविसंघका हरि आचार्य र योगेन्द्र रावल समूहले तालाबन्दी गर्यो । करिब एक महिनासम्म पनि ताला नखुलेपछि ताला फुटाएर विभागीय काम-कारबाही गर्नुपर्ने कुरा चलाउनेले उठाए । त्यसको केही समयपछि २० असोज २०७७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसर कीर्तिपुरमा समाजशास्त्रका उप-प्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण भयो ।
चलाउनेले नेविसंघका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावल लगायतले सांघातिक आक्रमण गरेको किटानी जाहेरी दिए । आचार्य र रावल लगायत विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा विचाराधीन छ । तिनै रावलको समूहले पटक-पटक समाजशास्त्र विषयको प्राध्यापक, सह-प्राध्यापकको अन्तर्वार्ता हुन दिएका छैनन् ।
तर एक कर्मचारी भने योगेन्द्र रावललाई अगाडि सारेर टीका गौतमले यो अन्तर्वार्ता रोकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘रावल गौतम सरको कारण उचालिएका मात्रै हुन् । खासमा यो सबै खेल गौतम सरको हो ।’
आन्तरिक बढुवा मार्फत एक प्राध्यापक र एक सह-प्राध्यापक पदको लागि आयोगले विज्ञापन गरेको थियो । समाजशास्त्र विषयको प्राध्यापक पदको लागि सुशीलकुमार यादव पहिलो नम्बरमा र विभागीय प्रमुख तथा सह-प्राध्यापक युवराज लुइँटेल दोस्रो, सह-प्राध्यापक डा.टीकाराम गौतम तेस्रो नम्बरमा अन्तर्वार्ताको लागि सिफारिस भएका छन् । लुइँटेल एमाले निकट हुन् भने गौतम कांग्रेस निकट हुन् ।
तालाबन्दीमा नेविसंघको संलग्नता छैन : अध्यक्ष शेर्पा
त्रिवि सेवा आयोगमा नेविसंघको संलग्नता नरहेको केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले बताए । नेविसंघको त्रिवि कार्यकर्ता विष्णु बडैलाले ताला लगाएपछि केन्द्रीय अध्यक्ष शेर्पा तत्काल ताला खोल्न लगाएको बताउँछन् । उनले भने ‘नेविसंघले लगाएको ताला केन्द्रको निर्देशनपछि खुलिसकेको छ । अरू मलाई थाहा छैन । अहिलेको तालाबन्दीमा नेविसंघ संलग्न छैन ।’
विष्णु बडैला पनि नेविसंघले ताला खोलिसकेको बताउँछन् । उनले भने ‘हामीले लगाएको ताला केन्द्रको निर्देशनपछि खोलिसकेका छौं ।’ तर योगेन्द्र रावलले आयोग अध्यक्षलाई काम नगर्न भनेर चेतावनी दिएको भने जानकारी पाएको बताउँछन् ।
एक प्राध्यापक पनि अहिले रावल संगठनमा नभएकोले नेविसंघले तालाबन्दी गरेको भन्न नहुने जिकिर गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यिनको यस्तै अराजक गतिविधिका कारण संगठनले कारबाहीस्वरुप केन्द्रीय समितिमा राखेन । त्यसैले यो योगेन्द्र रावलको गुण्डागर्दी भन्न मिल्छ, नेविसंघको भन्न मिल्दैन ।’
दलीय भागबन्डाले निम्तिएको समस्या
त्रिविमा दलीय भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति मात्रै नभएर प्राध्यापक तथा सह-प्राध्यापक, उप-प्राध्यापक जस्तो शैक्षिक पदहरूमा पनि भागबन्डा हुने गरेको छ । त्रिवि पदाधिकारी, सेवा आयोग, विभागीय प्रमुखहरू दलीय भागबन्डामा नियुक्त हुने भएपछि सम्बन्धित निकाय निष्पक्ष हुन नसक्दा पनि बारम्बार तालाबन्दी हुने गरेको पूर्व समाजशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा.डा. तुलसीराम पाण्डे बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘आयोगले गर्ने विज्ञापन, बढुवा लगायत काममा निष्पक्ष हुन नसक्दा तालाबन्दी हुने गरेको छ । यदि आयोगमा योग्यताको आधारमा नियुक्ति हुन्थ्यो र उसको काम निष्पक्ष हुन्थ्यो भने ताला खोलाउन समस्या हुँदैनथ्यो ।’
बारम्बार सेवा आयोगमा ताला लाग्नु कतै न कतै सेवा आयोगको पनि कमजोरी रहेको उनी बताउँछन् । विगतमा सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूले गरेको कमजोरी र राजनीतिक भागबन्डामा हुने नियुक्तिले सेवा आयोगको विश्वसनीयता कमजोर भएको उनको भनाइ छ । भागबन्डामा नियुक्त भएका पदाधिकारीले निष्पक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।
दलीय भागबन्डा अन्त्य गरेर योग्य व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट त्रिवि पदाधिकारी, सेवा आयोग पदाधिकारी नियुक्ति नभएसम्म यस्ता तालाबन्दी नरोकिने स्ववियु अध्यक्ष श्यामराज ओझा बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘कुनै पदाधिकारी दलीय भागबन्डामा नियुक्त नहुने हो भने विना प्रभाव निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्छ तर कुनै पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त भएका पदाधिकारी निष्पक्ष हुनै सक्दैनन् । त्यसैको प्रभाव हो यो ।’
मुठभेडको जोखिम : शिक्षाध्यक्ष
नेविसंघले सेवा आयोगमा मात्रै नभएर उपकुलपति कार्यालयमा पनि लामो समय तालाबन्दी गरेको थियो । तालाबन्दी गर्नेले समूह अथवा व्यक्तिले संगठन उल्लेख गरेपछि त्रिविले जबरजस्ती खोलेर जाँदा मुठभेड हुने जोखिम भएकोले केही गर्न नसक्ने शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुषाल बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘संगठन जोडिएपछि त्रिविले वार्ताबाटै समाधानको उपाय खोज्छ । जबरजस्ती गर्न खोज्दा मुठभेड हुने जोखिम रहने भएकोले ताला फुटाउन सक्दैन ।’ तर अहिले तालाबन्दी गर्ने व्यक्तिले विगतदेखि नेविसंघको नाममा ताला लगाउने, आन्दोलन गर्ने गरिरहेकोले प्राध्यापक संघ–संगठनहरूले सहजीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।
उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले ताला लगाएको खोल्दा मान्छेका खुट्टा भाँचिए । मुद्दा अहिले पनि अदालतमा छ । ती आरोपीलाई बचाउन के के भइरहेको छ भन्ने देख्नु नै भएको छ । त्यसैले त्रिविले जबरजस्ती गरेर भन्दा पनि सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्छ ।’