३० साउन, काठमाडौं, निजामती सेवाका पदहरुको पदसोपान हेरी वैज्ञानिक तलबमान निर्धारण गर्न र कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै कर्मचारीहरुले आजदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
निजामती कर्मचारीहरुको संयुक्त ट्रेड युनियन सन्जाल आन्दोलन परिचालन समितिको नामबाट संघर्षरत कर्मचारीहरुले आज ‘पे कमिसन’ (तलब आयोग) मा ट्रेड आफ्ना प्रतिनिधि पनि समावेश गराउन माग गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्री र अर्थ मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेका छन् । यद्यपि समय भने निश्चित नभएको आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य लोकेन्द्र चौलागाईंले बताए ।
साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले तलब आयोग गठन गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् । यद्यपि तलब आयोग कसको नेतृत्वमा गठन भएको छ, त्यसका को-को छन् भन्ने खुलेको छैन ।
आजदेखि भदौ २ गतेसम्म यसैगरी कामकाम गर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
भदौ १ गते ४ बजे सबै राजनीतिक दलका सचेतकहरुसँग संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तथा ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयमा संयुक्त छलफल गर्ने भदौ २ गते दोस्रो चरणको आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत् अर्थमन्त्री शर्माले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तलब १५ प्रतिशत बढाउने घोषणा गरेका थिए । तर साउन १ गतेदेखि लागु हुने नयाँ तलबमान प्रस्ताव गर्दा अर्थ मन्त्रालयले अधिकृतदेखि माथिका पदहरुमा २४ प्रतिशतसम्म बढाइएको थियो ।
नायब सुब्बादेखि तलका पदहरुमा भने १५ प्रतिशतमात्र बढाएर प्रस्ताव गरेपछि आफूहरुलाई विभेद गरिएको भन्दै सुब्बाहरुले पेन डाउन लगायतका संघर्षका कार्यक्रम सुरु गरेका थिए ।
कर्मचारीहरुको दबाबपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो ।
तर अहिले पनि माथिल्लो मर्यादामा रहेकाको तलब कम र तल्लो मर्यादामा रहेकाको तलब बढी भएकाले तलबमान मिलाउनुपर्ने र संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कतिपय प्रावधान कर्मचारी मैत्री नभएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर कर्मचारीहरुले संघर्ष जारी राखेका छन् ।