काठमाडौं , ३ भाद्र । अफगानिस्तानमा अतिवादी समूह तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै अमेरिकाले चीन, रूस, पाकिस्तान र युरोपेली मुलुकहरूसँग अफगानिस्तान मामिलामा परामर्श शुरू गरेको छ । केही दिनयता अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन यी मुलुकका विदेशमन्त्रीहरूसँग निरन्तर संवादमा छन् । अफगानिस्तान मामिलामा अमेरिकाले चीनसँग विस्तृतमा कुराकानी गरेको सम्भवत यो पहिलोपटक हो जसलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले उत्साहजनक भनेका छन् ।
अफगानिस्तान मामिलामा अमेरिका, चीन र रूस प्रमुख सरोकारवाला हुन् जसलाई ‘ट्रोइका’ नामले चिनिन्छ । तीन मुलुकको बीचमा हुने वार्तामा पछिल्लो पटक पाकिस्तानलाई पनि संलग्न गराउन थालिएपछि ‘ट्रोइका प्लस’ भन्न थालिएको छ ।
तालिबानले सत्ता आफ्नो हातमा लिनुभन्दा केही दिन अगाडि अफगानिस्तानको मामिलामा राजनीतिक समाधान खोज्न भन्दै दोहामा बैठक बसेको थियो । तालिबानले सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि पनि अफगानिस्तानको मामिलामा ‘ट्रोइका प्लस’ को भूमिका अहं हुनेछ ।
‘ट्रोइका प्लस’ संयन्त्रलाई अफगानिस्तानमा फरक-फरक चासो र स्वार्थ भएका मुलुकहरूको सन्तुलित संयन्त्रको रूपमा लिइएको छ । अब नयाँ परिस्थितीमा ‘ट्रोइका’ कसरी अगाडि बढ्छ यकिन छैन । यतिबेला शक्ति मुलुकहरू भावी रणनीति बनाउन, मुख्यतः तालिबानले गरेको प्रतिबद्धतालाई उसले व्यवहारमा कत्तिको उतार्छ, सबैले नजिकबाट हेरिरहेका छन् ।
आतंकवाद विरुद्ध एकमत
तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै अफगानिस्तान विगतमा जस्तै आतंकवादको आश्रयस्थल बन्न सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्नेमा अमेरिका, चीन, भारत र रूस एकै ठाउँमा रहेका छन् । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तालिबानका प्रवक्ताले आफ्नो भूमि अमेरिका लगायत कुनै पनि मुलुकको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने भनी आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् । तालिबान संरक्षित अतिवादी र आतंकवादी समूहले आफ्नो भूमिमा असुरक्षा सिर्जना गर्न सक्ने आशंका शक्ति राष्ट्रहरूलाई छ । अफगानिस्तानको सिमाना चीनको सिन्जियाङ प्रान्तसँग जोडिएको र अफगानिस्तानमा रहेका आतंकवादी समूहले समस्या सिर्जना गर्न सक्ने भय चीनलाई छ ।
यदि अफगानिस्तानमा स्थिरता, शान्ति र आर्थिक विकास भएन भने सो भूमि आतंकवादीहरूका लागि मलिलो भूमि बन्ने चीनको बुझाइ छ । हालै अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिक्केनसँगको कुराकानीमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भने, ‘अफगानिस्तान आतंकवादको हटवेड नबनोस् र त्यहाँ कुनै पनि मानवीय संकट उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि चीन अमेरिकासँग मिलेर काम गर्न तयार छ । अफगानिस्तानको विषयलाई सहज पार लगाउनको लागि चीन अमेरिकासँग संवाद गर्न र सम्पर्कमा रहन तयार छ ।’
उता अमेरिकाले भने सन् २००१ मा अफगानिस्तानको भूमिका आफूविरुद्धको आक्रमणमा उपयोग भएकाले आक्रमण गरेको बताउँदै अहिले त्यो सम्भावना कम भएको बताएको छ । तालिबानसँगको कुराकानीमा अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा दखल पुर्याउने कुनै पनि काम नगर्न आग्रह गरेको छ र तालिबानले अमेरिकालाई सोही विषयमा आश्वस्त पारिरहेको छ ।
तालिबान आगमनसँगै भारत पनि निकै चिन्तित देखिन्छ । अफगानिस्तानमा रहेका अतिवादी समूहले कश्मीरमा समस्या सिर्जना गर्नसक्ने भारतको बुझाइ छ । भारत र तालिबानको बीचमा राम्रो सम्बन्ध छैन । केही वर्षयता चीन र अमेरिका निरन्तर तालिबानसँग सम्वाद र सम्पर्कमा रहँदा पनि भारत भने तालिबानसँग तर्किरह्यो ।
तालिबानले सत्ता कब्जा गर्नुभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै भारत र तालिबानको बीचमा सम्पर्क शुरुआत भएको थियो । त्यसैले भारतको प्रमुख चासो पनि आतंकवाद नै रहने र उसले अमेरिका लगायत अन्य मुलुकसँग मिलेर काम गर्ने देखिन्छ । रसिया पनि अफगानिस्तानबाट आफ्नो सुरक्षा चासोमा असर गर्नेमा सजग देखिन्छ ।
चीनले यस मामिलामा रसियासँग पनि कुराकानी गरिरहेको छ । तालिबानलाई नरम धार्मिक नीति लिन र आतंकवादी क्रियाकलापलाई अन्त दवाव दिन दुई मुलुक मिल्नुपर्ने चीनको प्रस्ताव छ । अन्य मामिलामा तालिबानसँग नरम नीति लिएपनि आतंकवादको विषयमा भने कुनै सम्झौता नगर्ने मुडमा छ । त्यसैले आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा अमेरिका र चीन एक ठाउँमा आउने सम्भावना धेरै देखिन्छ ।
शक्ति राष्ट्रबीच टकराव पनि बढ्नसक्छ
आतंकवाद र पुनर्निर्माणको विषयमा भारत, चीन, अमेरिका र रूस एकै ठाउँमा उभिए पनि त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिको विषयमा शक्ति राष्ट्रहरुविच टकराव पनि हुनसक्छ । चीनले त्यहाँको आन्तरिक मामिलामा आफूले पनि हस्तक्षेप नगर्ने र अन्य मुलुकले पनि गर्न नहुने अडान राखिसकेको छ । अर्थात्, तालिबानले लिने कट्टरपन्थी नीतिप्रति चीनको खासै सरोकार हुने छैन । उसको मुख्य सरोकार अफगानिस्तानबाट आफ्नो भूभागमा आतंकवादी गतिविधि नहोस् र आफ्नो आर्थिक र सैन्य प्रभाव बढाउनेमा केन्दि्रत हुनेछ । अफगानिस्तानको राजनीतिक प्रणालीको विषयम समेत ठूला मुलुकहरुको मत बाझिन सक्छ । अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकले सबै राजनीतिक दलहरुले सहभागिता सहितको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको वकालत गर्नेछन् ।
अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूको प्राथमिकता भने समावेशी शासन व्यवस्था, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, महिला अधिकार र अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार हुनेछ । विशेषत अमेरिका, बेलायत, भारत लगायतका मुलुकले यी विषयलाई विशेष महत्व दिनेछन् र उनीहरुको तालिबानप्रतिको नीति यसबाटै निर्देशित हुनेछ । तर, चीन र पाकिस्तानका लागि यी विषय गौण हुन् । भोलिका दिनमा तालिबानले अतिवादी गतिविधीहरु बढाएमा उमाथि पश्चिमा मुलुकहरुले कडा नीतिहरु अख्तियार गर्ने र त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित गराउन सक्छन् जसप्रति चीन र रसियाको विमती रहनसक्छ ।
भारतको भूमिका बढाउने प्रयास
विगत दुई दशकमा अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भारत यतिबेला भूमिकाविहीन छ । अमेरिका, चीन, रूस र पाकिस्तानले संयुक्त रूपमा अफगानिस्तानको अवस्थाको बारेमा छलफल गरिरहेका छन् तर भारत त्यसमा सहभागी छैन । त्यसैले अमेरिका, बेलायत लगायतका पश्चिमा मुलुकहरूले भने भारतको भूमिकालाई स्थापित गराउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
तर, चीन भने भारतलाई अफगानिस्तान मामिलामा धेरै भूमिका दिने पक्षमा छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा सैन्यदेखि अन्य साझेदारी भइरहेको कारण अमेरिका अफगानिस्तानको मामिलामा भारतको भूमिका बढाउने गरिरहेको छ ।
यस अगाडि सन् २०१७ मा जारी गरेको दक्षिण एशिया रणनीतिमा पनि अमेरिकाले भारतको केन्द्रीय भूमिका हुने उल्लेख गरेको थियो । तर, तालिबानसँग राम्रो सम्बन्ध नरहेका कारण अमेरिकाले चाहेर पनि यतिबेला भारतले धेरै भूमिका खेल्न सक्दैन । विगत दुई दशकमा भारतले अफगानिस्तानको सरकारसँग नजिकबाट काम गरेको थियो ।
अमेरिका र बेलायतले ट्रोइका प्लस संयन्त्रमा भारतलाई पनि सहभागी गराउन चाहिरहेका छन् । तालिबानको आगमनलाई धेरैले यो क्षेत्रमा पाकिस्तान र चीनको जीत र भारतलाई झड्काको रुपमा लिएका छन् । भारतको पाकिस्तान र चीन दुवैसँग एकदमै समस्याग्रस्त सम्बन्ध रहेका र ती दुवै मुलुक अब अफगानिस्त्ाानमा हावी हुने भएका कारण पनि भारत बेचैन छ ।
तालिबान आउनुभन्दा अगाडि अफगानिस्त्ाान सरकार, पश्चिमा मुलुक र भारतको एक खालको मोर्चाबन्दी नै थियो । तर तालिबानको आगमनसँगै चीन, पाकिस्तान, रसिया र इरानको एक मोर्चाबन्दी बन्नसक्छ जुन भारत, अमेरिका बेलायत जस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुका लागि ठूलो झट्का हुनेछ । काबुलमा रहेका सबै दूतावास धमाधम फिर्ता भए पनि रसिया, चीन र पाकिस्तानका दूतावास भने सहज रुपमा नै संचालनमा रहेका छन् र यसले पनि धेरै कुराको संकेत गर्छ ।
तालिबानलाई बुझ्नै कठिन
यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती तालिबानलाई बुझ्नु नै हो । २० वर्षमा तालिबान सुध्रियो कि उस्तै छ भन्ने भेेउ पाउन निकै कठिन भइरहेको छ । त्यसैले राष्ट्रसंघदेखि सबै शक्ति राष्ट्रहरूले अहिले अफगानिस्तान मामिलामा ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिइरहेका छन् । त्यसैले पनि तालिबानप्रति नरम नीति राख्ने चीन र पाकिस्तानले समेत त्यहाँको अवस्थालाई एकदमै होसियारीपूर्वक हेरिरहेका छन् । उता तालिबानले भने २० वर्ष पहिलेको आफ्नो शासन भन्दा यसपटक पृथक् हुने भनी आश्वासन दिइरहेको छ ।
आन्तरिक रूपमा जनतालाई अन्य मुलुकमा जानबाट रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्न उसले मंगलबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्यो । पत्रकार सम्मेलनमा उसले महिला अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता, सीमान्तकृत समुदायको अधिकारप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ ।
त्यसैगरी उसले आफ्नो भूमि कुनै पनि मुलुकको विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिने भनी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पारेको छ । त्यसैगरी यस अगाडि आफूहरू विरुद्ध संघर्ष गर्ने सरकारी सुरक्षा फौज लगायत सबैलाई उसले आममाफी दिएको घोषणा समेत गरेको छ ।
सत्ता कब्जा गरेपछि पनि कतिपय स्थानमा महिलालाई विद्यालय जान नदिएको, सर्वसाधारणको घर-घरमा गएर आतंक सिर्जना गरेका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा तालिबानका नेताले प्रेस, मानवअधिकार, महिला स्वतन्त्रतालगायतका सबै विषयमा प्रतिबद्धता जनाएर ती विषयको अभ्यास इस्लामको फ्रेमवर्कभित्र रहेर हुनुपर्ने बताए ।
‘हामी महिलालाई काम गर्न र विद्यालय जान दिन्छौं तर निश्चित रूपमा हाम्रो फ्रेमवर्क छ । हाम्रो समाजमा महिलाहरू एकदमै सक्रिय हुने छन् तर त्यो इस्लामको फ्रेमवर्क भित्र हुनेछ’, तालिबानका प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदले पत्रकार सम्मेलनमा भने । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य मुलुकहरू आश्वस्त हुनसकेका छैनन् । तालिबानले अहिले अपनाएको उदार नीति अल्पकालीन हो कि दीर्घकालीन भन्नेमा कोही पनि यकिन हुन सकिरहेका छैनन् ।
सत्ता कब्जा गर्नुभन्दा केही हप्ता अगाडि पत्रकार र सर्वसाधारण हत्यामा संलग्न तालिबान सत्तामा आउनासाथ सुधि्रहाल्छ भन्नेमा धेरैलाई विश्वास छैन । महिलालाई काम गर्न दिने घोषणा गरे पनि उसले बुर्का लगाउन अनिवार्य गरिसकेको छ । बुधबारबाट काबुलमा केही महिलाले आफ्नो अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन शुरू गरेका छन् ।
त्यसैगरी राजधानी काबुल बाहेक अन्य भूभागमा तालिबानका लडाकुले के गरिरहेका छन्, यकिन छैन । तत्कालका लागि नरम देखिएको तालिबान सत्ता पूर्ण रूपमा आफ्नो हातमा लिएपछि पुनः कट्टरपन्थी बाटोमा जाने त होइन भन्ने आशंका छन् ।
अमेरिका र बेलायतले तालिबानको भाषण होइन, व्यवहार हेरेर उसप्रति रणनीति बनाउने सहमति कायम गरेका छन् । तालिबानले पत्रकार सम्मेलन गरेको भोलिपल्ट बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन बीचमा तालिबानको विषयमा लामो टेलिफोन कुराकानी भएको थियो । बेलायती प्रधानमन्त्रीले बुधबार संसदमा बोल्दै भनेका छन्, ‘नयाँ सत्तालाई उसले गर्ने छनोट र शब्द भन्दा पनि उसले गर्ने व्यवहार, आतंकवाद र अन्य विषयप्रति उसको धारणा र शिक्षाप्रतिको उसको नीतिको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ ।’