काठमाडौं माघ २० पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज ९एमसिसी० सम्झौताको विषयमा व्यापक बहस हुन थालेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका पाँच दलका धारणा फरक फरक भएपछि यो सम्झौता पारित होला या नहोला भन्नेमा पनि अनेक आशंका उब्जिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अहिलेसम्म एमसिसीबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । नेकपा एमालेका नेताहरुले एमसिसी परियोजना सरकारको बिजनेस भएकाले पहिले सरकारबाट यसको निचोड आउनु पर्ने बताइरहेका छन् । ‘एमसिसी सम्झौता संसदमा नै पारित गर्न पनि हाम्रो आवश्यकता छैन, सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ, उहाँहरुले गर्ने कुरा हो,’ नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले फरकधारसँग भने, ‘सरकारको बिजनेस भएकाले र अहिले सरकारमा भएका नेताहरुकै अग्रसरतामा आएकाले एमसिसी के गर्ने भन्ने पहिले सरकारले नै गर्ने काम हो ।’
एकातिर एमसिसीको परियोजना पारित गर्न प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चाहिरहेका छन् भने अर्कोतिर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अहिलेको अवस्थामा एमसिसी पारित गर्न नहुने अडानमा छन् ।
प्रचण्ड र नेपालको यो विषयमा फरकमत भए पछि देउवा बिलखबन्दमा परेका छन् । उनले पुसको अन्तिम साता बालकोट पुगेर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए । भेटमा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाएमा आफूहरुले एमसिसी सम्झौता पारित गर्न सहयोग गर्ने आश्वासन सरकारलाई दिएको बाहिर आइसकेको छ ।
के एमसिसी सम्झौता पारित गर्नकै लागि सभामुख सापकोटालाई हटाउनु पर्ने पहिलो सर्त एमालेले राखेको हो रु
हामीले यही प्रश्न खगराज अधिकारीलाई राख्यौँ ।
‘सबैभन्दा पहिले एमालेले भनेको कुरा के हो भने एमसिसी र सभामुखका विषय फरक फरक हुन्,’ उनले भने, ‘हिजो सभामुखले गरेका कानुन विपरितका काम पहिले सच्चिनु पर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’ उनले नेकपा एमालेले कारवाही गरेका सांसदलाई सभामुखले कारवाही गरेको सूचना टाँस नगरेर संविधान मिचेको आरोप लगाएका छन् ।
‘सभामुखको पदसँग एमसिसीलाई हामीले जोडेका होइनौँ,’ उनले भने, ‘पार्टीले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेर सभामुखबाट संविधान मिचिएको छ, त्यो सच्चिनुपर्छ ।’ उनले सभामुखलाई हटाउनका लागि आफूहरुले अर्को कुनै पार्टीसँग गठबन्धन नगर्ने पनि बताए ।
अर्कोतिर, एमसिसीको विषयमा सभामुख सापकोटाले आफ्नो अडानलाई कायम राखेका छन् । उनले अहिले संसद प्रतिपक्षले अवरुद्ध गरिरहेकोले होहल्लाबीच राष्ट्रिय चासोको विषय एमसिसी संसदमा टेबुल गर्न नहुने बताएका छन् । अन्य विधेयकहरु पनि अहिले ‘पेन्डिङ’ अवस्थामा रहेको भन्दै उनले एमसिसीका लागि पहिले राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्ने बताएका छन् ।
यही प्रसंगमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सभामुखलाई हटाउन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको अड्कलबाजी पनि काटिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा अहिले एमालेका ९७, कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८, एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादीका १८, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३ सांसद छन् ।
२ सय ७१ जना सांसद बहाल रहेको प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि १ सय ८१ जना सांसद चाहिन्छ । तर, एमाले र कांग्रेस मिल्दा पनि यो संख्या पुग्दैन । नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले सभामुख हटाउने विषयमा कांग्रेसलाई साथ दिने सम्भावना पनि देखिँदैन ।
त्यसैले प्रतिनिधिसभाको अंकगणितअनुसार सभामुख सापकोटालाई हटाउने सम्भावना कम देखिन्छ । तर, एमसिसीको विषयमा कांग्रेस र एमालेले चाहेको खण्डमा एमसिसी पारित हुन अरु दलको साथ नहुँदा पनि एक तिहाइ सांसद संख्या पुग्ने देखिन्छ ।