५ फागुन, विराटनगर । एमबीबीएस अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरका विद्यार्थीले आफूहरूलाई सुरक्षा खतरा रहेको बताएका छन् ।
एमबिबिएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत १४ विद्यार्थीले कलेज प्रशासनबाट अभिभावक र आफूहरुमाथि सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै अर्को कलेजमा पढ्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका हुन् ।
‘हिजो अग्रपंतिमा रहेर आन्दोलन गरेका विद्यार्थी र अभिभावकलाई नेता बन्न खोज्ने ? हेरौंला भन्दै धम्की आइरहेको छ’ एक विद्यार्थीले भने, ‘असुरक्षित भएर पढ्न सक्दैनौं, सरकारले कतै सारिदेओस् ।’
विद्यार्थीले स्थानान्तरणका लागि माघ ७ गते शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले सुनुवाइ नगरेपछि माघ १७ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
‘अभिभावकलाई धम्कीपूर्ण फोन आएका छन्, हामीलाई पनि आइरहेका छन्’ अर्का विद्यार्थीले भने, ‘नोबेलमा हामीलाई सुरक्षा थ्रेट छ, अन्यन्त्र सारिदेऊ भनेर धाइरहेका छौं ।’
गत पुस पहिलो सातादेखि नोबेलमा एमबीबीएस प्रथम वर्षको कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । तर पुस १४ गते अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै कलेज प्रशासनले कक्षाबाट निकालेपछि विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनका क्रममा कलेजमा तोडफोड पनि भएको थियो ।
होस्टेल अनिवार्य
कलेजले लिने अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्नुपर्ने र होस्टल ऐच्छिक गर्नुपर्ने मागसहित नोबेलमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न भर्ना भएका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
आन्दोलनपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न र होस्टल अनिवार्य नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर नोबेलले होस्टेल अनिवार्य गरेको छ ।
कलेजले होस्टेलमा प्रति विद्यार्थी प्रतिमहिना १२ बजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । होस्टलको एउटा कोठामा दुई जना विद्यार्थी राखिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । नोबेलले आयोगले तोकेको भन्दा बाहेक इन्टर्नशिप, रजिस्टे्रेसनलगायत शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क मागेको विद्यार्थीहरुको भनाइ छ ।
विद्यार्थीको आन्दोलनपछि इन्टर्नशिप, र रजिष्ट्रेशन शुल्क नलिने सहमति भएको छ । होस्टल भने अनिवार्य गरिएको छ ।
नाेबेल मेडिकल कलेजका प्रबन्धक नारायण दाहालले भने नियमित कक्षा सञ्चालन भएको बताउँदै विद्यार्थीलाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ नभएको दाबी गरे ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई आग्रह गरेको बताए । उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले विद्यार्थीको निवेदन पर्नासाथ स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराएका छौं र विश्वविद्यालयलाई तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी काम कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’
आयोगको निर्देशनपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय स्थलगत अनुगमन समिति बनाएको र अनुगमनमा गएको जानकारी आएको आयोगको भनाइ छ ।अनलाइनखबर
हेर्नुहोस् विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा दिएको निवेदन
