धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट गत वर्षको चैत पहिलो साता पारित भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७७ संशोधनका लागि प्रदेश सभामा छ।
बोर्ड स्थापना नहुँदै प्रदेश सरकारले संशोधनका लागि प्रदेश सभामा विधेयक लिएको हो। व्यक्तिगत स्वार्थमा ऐन संशोधन हुने आशंका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य पठानसिंह बोहराको छ। उनले भने, ‘मान्छेलाई केन्द्रित गरेर कानुन बनाउने होइन। तर सुदूरपश्चिमा यस्तो हुँदैछ। यो गलत कुरा हो।’ प्रदेश सरकार ऐन संशोधनमा केन्द्रित देखिएका बेला व्यक्तिगत स्वार्थमा ऐन संशोधन हुने चिन्ता गरिएको हो।
ऐन निर्माणको चरणमा ध्यान नदिने प्रदेश सरकारले पटकपटक ऐन संशोधन गर्दै आएको छ। सेवा सुविधासम्बन्धिका ऐन पटकपटक संशोधन गरिसकेको सरकारले अहिले मन्त्रीपरिषद् र मन्त्रीस्तरका निर्णयबाट हुने नियुक्ति आफू अनुकुल बनाउन ऐन संशोधन गर्न थालेको हो। मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट लोकसेवा ऐनको तेस्रो संशोधन, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकमरी मन्त्रालयको दुग्ध विकास बोर्ड र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट खेलकुद ऐन संशोधनका लागि प्रदेश सभामा पुगेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहन जोशीले बताए। उनले अन्य ऐन भने संशोधनका लागि नआएको बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार स्वार्थपुर्तिका लागि ऐन संशोधनमा केन्द्रित भएको हो। प्रदेश सरकार विभिन्न निकायमा आफूअनुकुल नियुक्ति गर्न एउटै ऐन तीन पटकसम्म संशोधन गर्न लागेको आरोप लागेको छ। प्रदेश सभा दुई दिन सञ्चालन भएकोमा ऐन संशोधनमा नै केन्द्रित हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले अन्य कुनै विषय प्रदेश सभाको बैठकका लागि नदिएकाले ऐन संशोधन बैठक केन्द्रित भएको हो।
६ महिनाअघि प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐनले दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरी प्रदेशमा दुध उत्पादन बढाउन विभिन्न खाले क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न र दुधबाट बन्ने विभिन्न परिकार उत्पादनमा जोड दिने उल्लेख थियो। अब बोर्डको अध्यक्ष कृषि मन्त्री हुने गरी ऐन संशोधन हुने तयारी थालिएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले खेलकुद र लोकसेवा ऐनको ७२ घण्टा समय रहेको बताए। ‘आज सामान्य छलफल भएको हो। १५ गते दिउँसो २ बजे पारित हुन्छ। पशुसेवाको एक बिधेयक पारित भएको छ। दुग्ध बोर्डको संधोनका लागि पनि आएको छ, उनले भने।’ प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशन अन्त्यको तयारीमा प्रदेश सरकार छ।