धनगढी,२३ फागुन / सुदूरपश्चिम सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धको विधेयक ल्याएको छ। जुन विधेयकको अहिले सर्वत्र विरोध र आलोचना भइरहेको देखिन्छ।
विधेयक उपर दफाबार छलफलका लागि सभाबाट २०८१ साउन २९ गते समितिमा प्राप्त भएको थियो। विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको २०८१ साउन ३१ गतेबाट छलफल प्रारम्भ भई २९ वटा बैठक सम्पन्न भएपश्चात छलफल कार्य समाप्त भएको थियो।
यसरी आएको विधेयकमा साविकका स्थानीय निकायको स्वीकृति दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीहरूलाई स्वतः स्थायी गर्ने जस्ता विवादास्पद बुँदाहरुले सिंगो विधेयक नै विवादित बनेको छ।
लोकसेवा पढेर भविष्य देखिरहेका विद्यार्थीहरूको सपनालाई विधेयकले सपनामै सीमित पार्ने काम गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन्। सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्ना आसेपासेलाई भर्ना गर्नको लागि मात्रै विधेयक ल्याएको देखिएकाले तत्काल विधेयक खारेज गरिनुपर्ने माग आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको रहेको छ।
आम गरिबका छोराछोरीका लागि नभई आफ्ना कार्यकर्ताको लागि मात्रै सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको विधेयक आपत्तिजनक र विवादास्पद भएपछि मुख्यमन्त्री सहितको टोलीले विधेयक संशोधन गर्ने भन्ने जवाफ दिए पनि विद्यार्थीहरूले खारेजीको नै माग राखेर निरन्तर आन्दोलन नारा जुलुस गरिरहेका छन्।
प्रदेश सभा अगाडि , मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि पटकपटक धर्ना नारा जुलुस गरिरहँदा पनि प्रदेश सरकार भने आँखामा पट्टि र कानमा तेल हालेर विद्यार्थीको मागलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा नदेखिएको आरोप विद्यार्थीहरुले लगाएका छन्। विद्यार्थी शक्तिलाई प्रदेश सरकारले सामान्य रुपमा लिएमा यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने समेत विद्यार्थीहरूले चुनौती दिएका छन्। आफूहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई प्रहरीबाट हस्तक्षेप गरिएको र अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरी विद्यार्थीहरूलाई सत्तामा रहेको बल देखाएकाले जुनसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको आन्दोलनमा सहभागी एक विद्यार्थी सन्तोष रावलले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले उक्त विधेयकमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नभई विधेयक नै खारेज गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने अवस्थामा जबरजस्ती विधेयक पास गर्न खोज्नु आम सर्वसाधारणहरुलाई ठूलो धोका भएको आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको भनाइ छ।
अहिले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव समेत नजिकिँदै गर्दा विभिन्न विद्यार्थी संगठनले पनि आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाएका छन्। यद्यपि विद्यार्थी र विद्यार्थी संगठनहरूले ४/५ दिनेदेखि आन्दोलन गर्दा समेत कुनै निकास नपाएको देखिन्छ।