सुदूरपश्चिममा कहिले खुल्छ लोक सेवा ?


लेखक : सुन्दराञ्चल      भदौ २३, २०७८ मा प्रकाशित     
सुदूरपश्चिममा कहिले खुल्छ लोक सेवा ?

धनगढी २३ भाद्र । सुदूरपश्चिमका अधिकांश युवाहरूको प्रश्न हो, लोक सेवा कहिले खुल्छ ? प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको लामो समयसम्म भइसक्दासमेत आयोगले विज्ञापन नखोलेपछि युवाहरुमा चाँसो बढेको हो।

दुई हजार दुई सय बढी कर्मचारीको दरबन्दी रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ तर लोक सेवाले विज्ञापन खोलेको छैन। अहिले कर्मचारी समायोजन ऐनअन्तर्गत संघीय सरकारले गरेको समायोजनका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटिएका छन्।

तर प्रदेश निजामति सेवा ऐन तथा नियमावली नबन्दा कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नै गर्न नसकिएको बताइएको छ। प्रदेश निजामति ऐन तथा नियमावलीको अभावमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई दरवन्दी तथा रिक्त पदहरुको विवरण दिन सकेको छैन। सोही कारणले लोक सेवा आयोगले पनि विज्ञापन खोलेको छैन।

प्रदेशमा प्रशासन तथा प्राविधिक समूहका उपसचिव तहका कर्मचारीको अभाव रहेको प्रदेश सरकारका प्रमुुख सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले बताए। ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपसचिव तहका कर्मचारीको धेरै अभाव छ, हामीसँग प्रशासन सेवका उपसचिव तथा इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीको अभाव छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश लोक सेवा ऐन तथा नियमावलीको अभावमा लोक सेवा आयोगले मागेको रिक्त दरवन्दीको विवरण दिन सकिएको छैन।’

प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति सेवा ऐन पारित भएपछि कर्मचारीको नियुक्ति कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट हुने र त्यसपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर लोक सेवा आयोगलाई विवरण उपलब्ध गराउने प्रमुख सचिव बुर्लाकाटीले बताए।

प्रदेश लोक सेवा नखोलिदा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी धामाधम संघमा नै फर्किन लागेको, कर्मचारीमा हिनताबोध बढेको तथा बढुवा रोकिएको छ। यसका साथै लोक सेवा आयोगको तयारीमा बसेका युवासमेत हरेक वर्ष खुल्नुपर्ने लोक सेवा अहिलेसम्म नखुल्दा निराश भएका छन्। निजामति सेवा ऐन प्रदेश सभामा विचाराधीन रहेको बताइएको छ। प्रदेश सभामा विचाराधीन विधेयक चालू अधिवेशनबाटै पारित हुने प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले जानकारी दिए। ‘प्रदेश लोक सेवा विधेयकको विषयमा व्यापक छलफल भएको छ। हामीले सबै पक्षसँग धेरै पटक छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘चालू अधिवेशनबाटै लोक सेवा विधेयक पारित गरिने छ।’

प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार मातहतका कार्यालमा काम गर्न चौथो तहदेखि एघारौँ तहसम्म नियुक्तिका लागि परीक्षा लिन सक्ने भएपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा स्थानीय तहहरुले रिक्त दरवन्दीको विवरण उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव दुर्गादत्त विष्टले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र स्थानीय तहबाट दरबन्दी विवरण प्राप्त हुने वित्तिकै लोक सेवा आयोग विज्ञापन गर्न सक्षम रहेको बताएका छन्।

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap