जुन वर्ग र क्षेत्रलाई सेवा वितरण गरिने हो, त्यसअनुरूपकै कर्मचारीतन्त्र हुनुपर्दछ ।
उमेशप्रसाद मैनाली
लोकतन्त्र लोकसम्मतिमा चल्ने व्यवस्था हो । यस व्यवस्थाको सबभन्दा जटिलता भनेकै बहुमतको शासनमा असर नपर्ने गरी अल्पसंख्यकको अधिकारको रक्षा गर्नु हो । लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन र अल्पमतको अधिकार सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकारिएको छ ।
तर, मतदानको ज्यादतीले बहुमतको आडम्बरलाई बढाउँछ र अल्पमतलाई उपेक्षा गर्ने क्रम बढ्दै जान्छ । त्यसैले अठारौं शताब्दीका ‘सोसल च्वाइस् थ्यौरी’ का प्रणेता कन्डरसेट र पछि यसलाई सन् १९५० मा परिमार्जन गर्ने केनेथ एरोले ‘थोरैले धेरैका लागि वैधानिक रूपमै बलिदान गर्नुपर्ने’ व्यवस्थालाई चेतावनी दिएका थिए । केनेथ एरोले ‘जनरल इम्पसिबिलिटी थ्योरम’ का माध्यमले निर्वाचन र मतदानले अस्वस्थ विजेताहरू जन्माउँछ भन्ने गणितीय सूत्रमा सिद्ध गरिदिएका छन् । जित्नेले सबै लिने र हार्नेले शून्य पाउने मतदान प्रणालीले सामुदायिक र वर्गीय द्वन्द्वलाई बढाउँछ । यस्ता द्वन्द्व र पृथकतावादी हिंसा रोक्नु नै लोकतन्त्रको सफलता मानिन्छ । समावेशी शासन प्रक्रियाले यस्ता विभाजनकारी सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
समावेशी शासनको नीति भन्नासाथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व, समावेशी नीति कार्यान्वयन, स्थानीय नीतिमा स्वामित्वदेखि विविधता व्यवस्थापनका रणनीतिहरूसम्मको व्यापक अर्थमा बुझ्नुपर्छ । सबभन्दा अर्थपूर्ण समावेशीकरण भनेको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउनु हो । नीति उत्पादन गर्ने राजनीतिले हो, यसैले यसमा प्रतिनिधित्व भएन भने अन्य क्षेत्रमा दिइएको प्रतिनिधित्वको कुनै महत्त्व हुँदैन । त्यसैले संसद्मा, सरकारमा, स्थानीय सरकारसहित निर्वाचित र मनोनयन हुने पदहरूमा देश र समाजका विविधतालाई समावेश गराउनुपर्छ । समावेशी शासनको अर्को पक्ष नीति निर्धारण भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधिमूलक संयन्त्र निर्माण गर्नु हो । जुन वर्ग र क्षेत्रलाई सेवा वितरण गरिने हो, त्यसअनुरूपकै कर्मचारीतन्त्र हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता छ । यसो किन भनिन्छ भने, समावेशी प्रतिनिधिमूलक संगठनले समुदायविशेषको माग र आकांक्षा राम्ररी बुझ्दछ र त्यसप्रति संवेदनशील हुन्छ ।
नेपालको संविधानले ‘समावेशी लोकतन्त्र’ को कल्पना गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । संघीय व्यवस्थापिकाको गठनसम्बन्धी धारा ८४, राजनीतिक दलसम्बन्धी धारा २६९, संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी धारा २८३, संघीय निजामती सेवालगायत सबै संघीय सेवामा पदपूर्तिबारेको धारा २८५ का प्रावधानहरूले समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको मार्गदर्शन गरेको देखिन्छ । संविधानका यिनै प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनहरूले समावेशीकरणलाई समेटेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन र निजामती सेवालगायत विभिन्न सेवाको सेवा–सर्तसम्बन्धी ऐनले महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अपांगता भएका लगायतलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरेका छन् । यीबाहेक संवैधानिक र कानुनी संगठनात्मक व्यवस्था पनि गरिएको छ । संवैधानिक आयोगहरू – राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग – गठन भई कार्यरत छन् । यसका अतिरिक्त थुप्रै कानुनी संगठन (स्टाट्युटरी बडिज) समावेशिताको प्रवर्धन गर्न गठन गरिएका छन् ।
नेपालमा वास्तविक रूपमै समावेशी नीतिको अवलम्बन गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि नै हो । २०६४ मा निजामती सेवा ऐनको संशोधन भएपछि व्यवस्थित आरक्षणमार्फत यो नीति कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसपछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा समावेशिताका आधारमा संविधानसभाका सदस्यहरू चुनिएपछि यसले मूर्तरूप लिन थाल्यो । त्यसैले आरक्षण लागू गरिएको १४ वर्ष पुग्न लाग्दा यस नीतिको सफलता र असफलताको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्वतर्फ संघीय व्यवस्थापिकामा महिलाहरूको एकतिहाइ प्रतिनिधित्व छ र अन्य आरक्षित समूहतर्फ पनि तोकिएको प्रतिशत पुर्याउनैपर्ने निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले प्राप्त आरक्षणको कोटा पूरा भएकै छ । स्थानीय निकायहरूमा अहिले ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिहरू रहेको ‘नेपाल सोसल इन्क्ल्युजन सर्भे–२०१८’ ले देखाएको छ । तर, यो राजनीतिक प्रतिनिधित्वको आरक्षण अर्थपूर्ण नभई संवैधानिक र कानुनी औपचारिकता पूरा गर्न मात्र भएको उक्त सर्वेक्षणले औंल्याएको छ ।
संघीय संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ ९६ प्रतिशत पुरुष चुनिनु, एक जना पनि मधेसी दलित प्रत्यक्ष निर्वाचित नहुनु, स्थानीय तहमा ९७ प्रतिशत प्रमुख पदमा पुरुष हुनुले यसलाई पुष्टि गर्छ । स्थानीय तहको ९२ प्रतिशत उपप्रमुखमा महिला निर्वाचित हुनु, तर १ प्रतिशतभन्दा कम वडा अध्यक्ष महिला हुनुले आरक्षणका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने कानुनी प्रावधानले मात्र यो प्रतिनिधित्व सम्भव भएको स्पष्ट हुन्छ । प्रदेश सरकारतर्फ समावेशी सरकार बन्न नसकेको तथ्य कान्तिपुर दैनिकको मिति २०७८ साउन १३ को ‘समावेशी छैनन् प्रदेश सरकार’ शीर्षक रिपोर्टिङले स्पष्ट गरिदिएको छ । सातै प्रदेशमा एक जना महिला पनि मुख्यमन्त्री नहुनु, प्रदेश २ सरकारमा पहाडी र दलितको प्रतिनिधित्व नहुनु, कर्णाली प्रदेशको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ब्राह्मण र क्षत्रीको एकाधिकार देखिनु, गण्डकी प्रदेशको सरकारमा दलित नहुनु, वाग्मती प्रदेश सरकारमा दलित नपर्नु, प्रदेश १ को नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना जनजाति पर्नुले समावेशी लोकतन्त्र नै धरापमा परेको निचोड उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ । प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएकाले समावेशी गराउन प्रदेश प्रमुखले सरकारलाई लिखित सुझाव नै दिएको सार्वजनिक भएको छ ।
निजामतीसहित सबै सरकारी सेवाहरूमा आ.व. २०६४–६५ देखि आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिएको हो । खुला प्रतियोगिताका लागि छुट्याइएका कुल पदमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । सरकारी सेवाको आरक्षणले भने केही सकारात्मक नतिजा दिन थालेको छ । निजामती सेवातर्फ यस अवधिमा खुलातर्फ ३१८०१ पदपूर्ति भएकामा आरक्षणतर्फबाट २१६४९ पदपूर्ति भएको लोक सेवा आयोगको एकसट्ठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आरक्षणभित्र पनि महिला ७३७०, आदिवासी जनजाति ५७८०, मधेसी ४७४५, दलित १९७८, अपांगता भएका ९९९, पिछडिएको क्षेत्रबाट ७७७ पदपूर्ति हुन सकेको देखिन्छ । निजामती सेवाबाहेक सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थातर्फ निजामतीको संख्याभन्दा तीन गुणा बढी आरक्षणबाट पदपूर्ति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यी तथ्यांक हेर्दा अब सार्वजनिक सेवाहरूले प्रतिनिधिमूलक स्वरूप लिँदै गएको मान्नुपर्दछ ।
केही वर्षपछि कर्मचारीतन्त्र विविधता झल्किने नेपालकै बहुल समाजको प्रतिबिम्ब हुन जाने अपेक्षा गरिन्छ । आरक्षणबाहेक राज्यले भूमिहीन दलित पहिचान गरी बसोबासका लागि जमिन उपलब्ध गराउने कार्यक्रम लागू गरेको छ । महिलाहरूको भूमिमाथिको अधिकार र स्वामित्व बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिलाका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्क लगायतमा विशेष छुट दिने नीति लिइएको छ । विपन्न र अपांगता भएका नागरिकका बालबालिकालाई विशेष छात्रवृत्ति, देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याड वितरण, मुलुकभरका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । यी कार्यक्रमको प्रभावको मूल्यांकन भइनसके पनि सकारात्मक रहेको अनुमान गरिएको छ ।
समावेशी शासनको अहिलेसम्मको उपलब्धिको समीक्षा गर्दा मिश्रित परिणाम देखिएको छ । पहिलो त समावेशीकरणको नीतिको लाभमाथि ‘एलिट क्याप्चर’ भएको छ । मधेसी कोटाको लाभ लिनेमा त्यहाँका निश्चित चार–पाँच जात मात्र छन् । मधेसी दलितहरू र त्यहाँका अति सीमान्तकृत वर्गले यसको लाभ लिन सकेको देखिँदैन । दलिततर्फको लाभ पहाडे दलितहरूले लिएको देखिन्छ भने अरू दलितले अति नगण्य रूपमा मात्र अवसर लिन सकेका छन् । जनजातितर्फ उन्नत भनेर जनजाति महासंघले वर्गीकरण गरेको नेवार जातिले बढी अवसर लिइरहेको छ । यसबाहेक राई, तामाङ, गुरुङ, लिम्बू र मगरले आरक्षणको लाभ लिइरहेका छन् । सूचीकृत गरिएका ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये पाँच–छ जातिले मात्र समावेशीकरणको लाभ लिनुले यस नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गराएको छ ।
महिलाको कोटामा पहाडे ब्राह्मण महिलाले अधिकांश सिट कब्जा गरेका छन् । अपांगता भएकातर्फ वास्तविक अपांगता भएकाले भन्दा सामान्य औंला बाँगिएका, केही अंश मात्र दृष्टि कमजोर भएका आदि नाम मात्रका अपांगता भएकाहरूले अवसर लिइरहेका छन् । कति प्रतिशत अपांगता भएकालाई आरक्षण दिने हो भन्ने कानुनले स्पष्ट नगर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको एकसट्ठीऔं प्रतिवेदनको निजामती सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको जातिगत विवरण मननयोग्य छ । यसअनुसार आ.व. २०७६–७७ मा धेरै संख्यामा सिफारिस हुने पाँच जातिमा ब्राह्मण, क्षत्री, नेवार, मगर र थारू छन् । सोनार डोम, बादी, दुसाध, पासवान, पासी, मारवाडी, माली, मल्लाह, भेडियार, गडेरी, कानू, कायस्थ, हजाम–ठाकुर र हलुवाई जातजातिबाट एक/एक जना मात्र सिफारिस भएका छन् । आदिवासी जनजातिभित्र पर्ने ५९ जातिमध्ये ९ वटा मात्र सिफारिस हुन सकेका छन् । यो चित्रले नेपालको समावेशीकरणको नीति त्यति सफल नभएको स्पष्ट पार्छ ।
समावेशी नीतिको उद्देश्य ती वर्गहरूको आवश्यकता, विशेष सरोकारका ‘एजेन्डा’ नीति र नीति कार्यान्वयनमा प्रतिबिम्बित हुन सकुन् भन्ने हो । यसमा भने समावेशी कोटाको लाभ लिनेहरू पूर्णतः असफल भएका छन् । महिला ककस आफ्ना हितमा हुने गरी नागरिकता ऐनको विधायनमा प्रभाव पार्न असफल भएका छन् । आदिवासी जनजाति र दलितहरूको भूमिका पनि कमजोर छ । मेसिडोनिया, आयरल्यान्ड, बेल्जियम लगायतमा ‘माइनरिटी भिटो’ को व्यवस्था छ । आफूसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा उनीहरूले ‘भिटो’ प्रयोग गर्न पाउँछन् । बहुमतको बलमा उनीहरूको सरोकारको बेवास्ता नहोस् भनेर यस्ता कडा प्रावधान राख्ने गरिन्छ । नेपालमा भने व्यवस्थापिकामा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य संख्यामा भए पनि दलको ह्वीप मानेर मतदान गर्दछन् ।
समावेशीकरणको अर्को अवरोध भनेको ‘ग्लास सिलिङ’ हो । यो यस्तो बाधा हो, जसले आरक्षितहरूलाई उच्च वा निर्णायक तहमा पुग्नबाट रोक्दछ । अहिले स्थानीय तहको प्रमुख पदमा ३ प्रतिशत मात्र महिला हुनु, सातै प्रदेशमा एक जना पनि महिला मुख्यमन्त्री नहुनु यसका उदाहरण हुन् । नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदमा तीन जना मात्र महिला हुनुलाई पनि यसैको असरका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सामाजिक तनावलाई कम गर्न र देशप्रति सबैको माया जगाउन पनि समावेशीकरण अनिवार्य छ । त्यसैले यस नीतिले के नराम्रो परिणाम दियो भन्दा पनि यसलाई सुधार गरेर देशले विविधतामा गर्व गर्न सक्ने बनाउनुपर्दछ । ‘सुधार गर, अन्त नगर’ (मेन्ड इट बट डु नट एन्ड इट) अहिलेको हाम्रो मन्त्र हुनुपर्दछ । (साभारः कान्तिपुरबाट)