राष्ट्रिय सहयोद्धाको खोजी

श्रावण ३२, २०७८ भास्कर गौतम

टीकापुर घटनाले थारूको मुक्ति संघर्षमा चौतर्फी असर निम्त्याएको यो साता ६ वर्ष पुग्दै छ । यी असरहरूको केन्द्रमा वर्चस्वशालीहरूको स्वार्थरक्षामा राज्यका संयन्त्रहरू प्रयोग भएको हिंसात्मक कथा छ । धेरै थारूलाई झुठा मुद्दामा फसाइएको र कसैले पनि न्याय नपाएको कथ्य कथाको पेटबोलीमा छर्लंग छ ।

थारूको अवस्था, उनीहरूले भोगेको अन्याय, उनीहरूले बेहोरेको सामाजिक विभेद र समग्र क्षतिबारे कथाको पादटिप्पणीमा समेत लेखिएको छैन । सार्वजनिक वृत्तमा हुनुपर्ने न्यूनतम उत्सुकताको अभावमा थारूका कथाव्यथा पन्छाइएका छन् । कतिपय अवस्थामा दबाइएका छन् । तर केही थारू अभियन्ता यसबारे निरन्तर बोलिरहेका छन् । थारूको कुरा मूलतः थारूहरूले नै सुन्ने अवस्था बलशाली छ । त्यसैले मुक्ति अभियानमा पूर्णतः होमिएको समूह सानो छ । तथापि विगत तीस महिनामा व्यापक जनपरिचालनसहित मुक्ति अभियानमा थारूहरू नयाँ किसिमले लागेका छन् ।

थारू मुक्तिको यो अभियान थरूहट/थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाले हाँकेको छ । हाल कुनै पनि दलमा संलग्न नरहेका लक्ष्मण थारू र श्रवण थारूले मोर्चालाई सम्हालेका छन् । अन्य दलमा आस्था राख्ने र सक्रिय रहने धेरै थारू नेता र अभियन्ताको उनीहरूलाई साथ–सहयोग छ । थारूइतर आदिवासी अभियन्ताहरूको समेत धेरथोर साथ छ । यी सबैको साथ पाएकाले भदौ १ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा मोर्चाले तीनदिने प्रदर्शनको आह्वान गरेको छ । सो प्रदर्शनको मूल ध्येय तीनटा अन्योन्याश्रित प्रश्नले समेट्छन् । वर्चस्वशालीहरूका पक्षमा टीकापुर घटना रचिएको र थारूहरूलाई आरोपित गरिएको तथ्य धेरै हदसम्म प्रस्ट भइसक्दासमेत थारू अभियन्ताहरूले किन न्याय पाइरहेका छैनन् ? नेपालको विविधताअनुरूपको समावेशी र संघीय शासनलाई सार्थक लोकतान्त्रिक थितिमा ढाल्ने कार्यभार के सीमान्तकृतहरूको मात्र हो ? थारू र अन्य परित्यक्त समुदायको मुक्ति अभियानमा ‘राष्ट्रिय’ भनाउँदो आमवृत्तले सही अर्थमा सोच्ने, बोल्ने र काम गर्ने राष्ट्रिय सहयोद्धाहरू निर्माण हुने अवस्था कहिले आउँछ ?

पछिल्लो प्रश्नबाट सुरु गरौं । विगत ६ वर्षमा दाङका सुरेन्द्र चौधरीले एउटा कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन् । उनी भनिरहन्छन्, नेपालको भूबनोटमा बसोबास गर्ने जनसंख्या सामान्यतः तीन समूहमा वर्गीकृत गरिन्छन् । खस–आर्य, आदिवासी/जनजाति र मधेसी । खस–आर्यहरूलाई नसोधे पनि उनीहरू भन्छन्, जनजातिमध्ये सबैभन्दा बढी विश्वास थारूको लाग्छ । आदिवासी/जनजाति पनि त्यही भन्छन्, थारूजस्तो भरपर्दो र विश्वासी अरू छैनन् । मधेसीहरू पनि उही कुरा भन्छन्, अरू आदिवासीभन्दा हाम्रो धेरै कुरा मिल्ने र हामीले विश्वास गर्ने थारू नै हुन् । यद्यपि सुरेन्द्र चौधरी चकित छन्, टीकापुरयता यी सबै समुदायले थारूलाई किन यति धेरै अविश्वास गर्दै हिंसात्मक समुदायका रूपमा चित्रण गरे ? किन थारूको न्याय र मुक्तिको अभियानमा अपेक्षाकृत साथ–सहयोग दिइरहेका छैनन् ? किन समग्र थारू समुदायप्रति नै यति विघ्न अविश्वास र घृणा फैलाए ?

यी प्रश्नहरूले नेपाली हुनु र राष्ट्रिय हुनुको सांस्कृतिक विचारतन्त्रलाई केलाउने माग गर्छन् । अहिलेको समयमा कसरी वर्चस्वशालीहरूका पक्षमा विचारहरूको पुनरुत्पादन भइरहेको छ, त्यसलाई ठम्याउनुपर्छ भन्छन् । राष्ट्रिय र सांस्कृतिक विचारतन्त्र यदि संकुचित सांस्कृतिक दायरामा हावी रहिरहे नेपालको विविधताअनुरूपको समावेशी र संघीय शासनसुहाउँदो लोकतान्त्रिक थिति निर्माण हुन सक्दैन पनि भन्छन् । यस्तो अवस्था रहिरहे थारू समुदायले न्याय पाउँदैन, न थारूसहित अन्य सीमान्तकृतको मुक्ति संघर्षमा आफूलाई राष्ट्रिय सचेतक सम्झनेहरूले अपेक्षित साथ दिन्छन् । त्यसैले आगामी तीन दिन काठमाडौं र त्यसपछिको साता देशका विभिन्न भागमा हुने प्रदर्शनको ध्येय यस्तो थिति बदल्न संघर्ष जारी राख्नु हो ।

नेपालको सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणमा थारू र अन्य परित्यक्त समुदायले ‘राष्ट्रिय’ सहयोद्धाको खोजी गरेको इतिहास लामो छ । कम्तीमा चन्द्रशमशेरको शासनकालयता उठेका जनविरोधका प्रयासहरू मात्र सम्झँदासमेत एक सय वर्षभन्दा बढी हुन्छ । यो समय प्रारम्भ हुँदा राजनीतिक दलहरूको उदय भइसकेको थिएन । नागरिक र सामुदायिक तहमा भने अन्यायपूर्ण थितिको विरोध यदाकदा भइरहन्थे । जब राजनीतिक दलहरूको उदय भयो, त्यसले सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणका लागि नयाँ भाष्य लिएर आयो । त्यो भाष्यसँगै दलहरूले सामान्यजनलाई नयाँ किसिमले संगठिन गर्न थाले । परिचालनका स्वरूपहरू फेरिए । संघर्षको आकार विशाल भयो । यिनै संघर्षको बलमा राजनीतिक व्यवस्थाका नामहरू फेरिए । राजनीतिक थितिमा व्यापक परिवर्तन भयो । तथापि थारू र अन्य परित्यक्त समुदायले ‘राष्ट्रिय’ सहयोद्धा खोज्ने क्रम यथावत् छ ।

यस्तो सकसपूर्ण अवस्थाको उदांगो रूप भदौ १ गतेदेखि थारूहरूले गर्ने कार्यक्रमहरूमा देखिनेछ । खासमा थारूसहित अन्य परित्यक्त समुदायले मुक्तिका लागि सहयोद्धाको खोजी गर्न थालेको जुगौं भयो । आफ्नो समुदायलाई लाग्ने साम्प्रदायिक लाञ्छनाबाट उम्कन अन्य समुदायका सहयोद्धाको खोजी जारी छ । समाजमा सांस्कृतिक विभेदका थितिहरू जब्बर भएकाले वर्चस्वशाली समुदायभित्रको आमूल परिवर्तनकारी आवाजबाट थप ऊर्जा मिल्छ भनेरसमेत त्यसको खोजी टड्कारो छ ताकि सानोतिनो टालटुले परिवर्तनलाई नै ठूलै उपलब्धि ठान्दै संकुचित सांस्कृतिक मूल्यमान्यतालाई पुनर्जागृत गर्ने प्रक्रियालाई चुनौती दिन सकियोस् । थारूहरूलाई थाहा छ, यस्ता सहयोद्धाहरू उपलब्ध भए धेरै प्रकारका अनर्गल आरोपबाट समेत बच्न सकिन्छ । वर्चस्वशाली संस्कृतिमा निहित विभेदकारी राजनीतिक थिति चिर्ने सहयोद्धाहरूले मुक्ति संघर्षलाई अर्कै ऊर्जा दिन सक्छन् ।

यस्तो खोज सोचेजस्तो सहज भने छैन । विद्यमान ‘राष्ट्रिय’ चिन्तन प्रणाली र त्यसले निर्माण गर्ने संस्कृति पूर्णतः साम्प्रदायिक शासकीय थितिमा टिकेको छ । यसमा निहित अन्याय र विभेदको अभ्यास पनि जब्बर छ । हालको ‘राष्ट्रिय’ चिन्तन मूलतः जातिविशेषको साम्प्रदायिक दृष्टिकोण नै हो । वर्चस्वशाली सम्प्रदायले देशवासीलाई नभएर नरेशलाई सम्प्रभु मान्नु, नरेशले धारण गरेको धर्मलाई नै सम्पूर्ण देशवासीको धर्म ठान्नु, नरेशले बोल्ने भाषालाई नै देशवासीको एक मात्र भाषा ठान्नु र नरेशले शासनको दाबी गरेको भूगोलको रक्षार्थ देशवासीले सदैव वीरतापूर्वक जीवनको आहुति दिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणभित्रै ‘राष्ट्रिय’ हुनुको निहितार्थ छ । वर्चस्वशालीहरूले अहिलेसम्म यिनै अवयवको एकीकृत विचारतन्त्रमै ‘राष्ट्रिय’ हुनुको अर्थ देखे । देखिरहेका छन् ।

यद्यपि नरेशलाई नै सम्प्रभु मान्नेहरूमा कमल थापादेखि रवीन्द्र मिश्रहरूसम्म छँदै छन् । त्यसैले उनीहरू आज पनि नेपालभित्र रहेका विभिन्न देशवासीको संस्कृतिलाई त्याज्य ठान्छन् । जे हो, त्यो केवल हिजो नरेशको काल्पनिकीमा रहेको देश हो भन्छन् ।नरेशले धारण गरेको धर्मलाई नै सम्पूर्ण देशवासीको धर्म ठान्नेहरूमा केपी शर्मा ओलीदेखि शशांक कोइरालाहरूसम्म पर्छन् । यो कुरा सही हो भन्नेहरूमा राजेन्द्र लिङ्देनदेखि कृष्ण सिटौलाहरूसम्म छन् । यी सबै हिजो नरेशले धारण गरेको हिन्दु धर्मलाई शासकीय धर्म बनाउनुपर्छ भन्छन् । भनिरहेका छन् ।

नरेशले बोल्ने भाषालाई नै देशवासीको एक मात्र भाषा ठान्नेहरूमा त ठूला दलका नेताहरूसँगै राज्य संयन्त्रको प्रत्येक अंगसमेत छ । यसलाई साथ–सहयोग दिनेहरूमा स्थानीय पालिकाहरूमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको ठूलो संख्या छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा यस्तै विचारतन्त्रलाई बोक्ने ‘राष्ट्रिय’ नेताहरूकै प्रतिनिधित्व छ । प्रशासनतन्त्रदेखि अदालतसम्म सम्पूर्ण तवरमा यही विचार बोक्छन् । नरेशले कल्पना गरेको केन्द्रीकृत शासनभन्दा फरक किसिमको शासन त नेपालका लागि घातक नै छ भन्नेहरूमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि भीम रावलसम्म छन् । त्यसैले उनीहरू नरेश नरहे पनि नरेशले हिजो धारण गरेको केन्द्रीकृत कल्पनाकै आधारमा शासन गरिरहनुपर्छ भन्छन् ।

यसरी वर्चस्वशाली सांस्कृतिक मूल्यमान्यता बोक्ने र परिवर्तनका विपक्षमा उभिनेहरू पुरुष मात्र नभएर पितृसत्ताका पक्षपोषक हुनु कुनै संयोग होइन, ऐतिहासिक विभेदको अर्को धाँजा मात्र हो । त्यसैले हिजोको राजकीय बागडोर नहुँदासमेत, शासकीय बागडोर कतिपय अवस्थामा तथाकथित उच्च जातमा मात्र नहुँदासमेत खास सम्प्रदायको भाषा, धर्म, केन्द्रीकृत शासकीय सोचको पक्षपोक्षण भइरहन्छ । किनकि यही विचारतन्त्रले अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको थितिलाई गाँजेको छ । त्यसैले गणलाई भन्दा राजालाई सम्प्रभु ठानिरहनेहरू गणतन्त्रद्वेषी हुन् । हिन्दु धर्मबाहेक अरू धर्मको अस्तित्व नकारिरहनेहरू ‘सर्वधर्म समभाव’ को मान्यताविपरीत बहुसंस्कृतिद्वेषी हुन् । नेपाली भाषामा बाहेक अन्य भाषिक अभिव्यक्तिमा मानव सामर्थ्य र नेपालीपन नदेख्नेहरू समावेशिताद्वेषी हुन् । स्थानीयतामा नभई केवल केन्द्रीयतामा मात्र देश देखिरहनेहरू संघीयताद्वेषी हुन् । एकैसाथ सार्थक परिवर्तनका द्वेषी धेरै छन् ।

त्यसैले थारूहरूमा किन हाम्रो समुदायलाई कसैले विश्वास गरेनन् भन्ने भाव आउनु चिन्ताजनक सामाजिक वास्तविकता हो । अहिलेको जल्दोबल्दो वास्तविकता । यस्तो अवस्थाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवरणमा राज्यको पुरानै साम्प्रदायिक चरित्र जीवन्त रहेको संकेत दिन्छ । यस्तो साम्प्रदायिक चरित्र जसले विभिन्न जनआन्दोलन र जनसंघर्षसँग हार त खायो तर राजनीतिक व्यवस्थामा फेरबदल ल्याएको छैन । विभेदपूर्ण सांस्कृतिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन चाहिरहेको छैन । थारूहरूलाई थाहा छ, वर्चस्वशालीहरूको मूल्यमान्यताबाट मलजल पाइरहेको साम्प्रदायिक विचारतन्त्र बलियो रहेसम्म थारू मुक्ति अभियानमा राष्ट्रिय सहयोद्धाको खोजी सजिलो छैन ।

यस्तो अवस्था कायम रहिरहनु भनेको साम्प्रदायिकताले ओतप्रोत कोष्ठधारी ‘राष्ट्रिय’ हावी हुनु हो । बिनाकोष्ठधारी राष्ट्रियता निर्माण गर्ने सामूहिक कार्यभार त्यस बेला मात्र सम्भव हुन्छ जब थारूसँगै अन्य परित्यक्तको मुक्तिलाई निर्धक्कसँग स्विकार्दै अघि बढ्ने विश्वास वर्चस्वशालीहरूले समेत राख्छन् । सम्प्रदायविशेषको राष्ट्रिय सोच बोकेकाहरूले सम्पूर्ण देशवासीको विश्वदृष्टि, सांस्कृतिक विविधता र जीवनशैलीमा न्याय र समतामूलक राष्ट्र निर्माणको सामर्थ्य ठम्याउन सक्नुपर्छ । के वर्चस्वशालीहरूमा यति पनि आत्मविश्वास छैन ? छ भने, यस साता थारूहरूले आह्वान गरेका कार्यक्रमहरूको सेरोफेरोमा त्यस्तो आत्मविश्वास हेर्ने मौका मिल्ने नै छ ।  (साभार कान्तिपुरबाट)