काठमाडौँ-भदौ ०९, सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्नु–नगराउनु भनेको हो ।
यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्रिय परिचय पञ्जीकरण विभागका उपसचिव मुकेश केसरीले अदालतको आदेश हालसम्म प्राप्त नभएको र प्राप्त भएपछि के गर्नेबारे निर्णय हुने बताए । उनले सर्वोच्चको आदेशले के के कुरामा रोक लगाएको हो त्यो हेरेर विभागले निर्णय लिने बताए ।
सर्वोच्चले सबै क्षेत्रमा रोक लगाएको भए सोही अनुरूप निर्णय हुने र आशिंकमात्र रोक लगाएमा त्यही अनुरूप गर्ने उनको दाबी छ। सर्वोच्चले लिखित जवाफसहित १५ दिनभित्र छलफलमा बोलाएको छ। सरकारले उक्त अवधिमा अन्तरिम खारेजीका लागि भ्याकेटको निवेदन पनि लैजान सक्ने छ।
यदि भ्याकेटको निवेदन लगेका त्यसमा पहिला सुनुवाइ हुने छ । उक्त बाटो नभई सरकार दोस्रो सुनुवाइ पर्खन पनि सक्ने छ। सर्वोच्चले विपक्षीहरू सबैलाई छलफलमा बोलाएकाले उक्त छलफलका क्रममा अन्तरिम खारेज भएमा भने यो लागू हुने छ। यदि सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदासम्म अन्तरिम आदेश निरन्तर गरेमा भने सरकारले अदालतले तोकेको क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न पाउने छैन। रातोपाटीबाट