महादेव गिरी सवाददाता
धनगढी भदौ ३,चुरे संरक्षणका सवालउपर अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निगरानी विषयको बार्यमा धनगढीमा आज एक कार्यक्रम आयोजित अन्तर्संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
तराईको लाइफलाइनको रूपमा रहेको अति संवेदनशील चुरे क्षेत्रलाई जोगाउन नीतिगत रूपमा अगाडि बढाउनु प्रर्ने कार्यक्रमका
सहभागीहरुको रहेको छ । भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य क्षेत्रको जस्तो चुरे विनाशको अवस्था जर्जर नरहे पनि विभिन्न तवरले विनाश हुनेक्रम बढिरहेको सहभागीहरुले बताएका छन् । सहभागीहरका हनुसार बेलैमा नीति निर्माण गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । अत्यन्त संवेदनशील र कमजोर चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि क्रियाकलाप हुनु चुरे विनाशको कारक रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवम् अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य राजेन्द्रसिंह रावलले बताउनुभयो ।
“चुरेलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ, तर त्यसैमा सामुदायिक वन बनाइरहेका छौँ” उहाँले भन्नुभयो, “चुरेमा सामुदायिक वन बनाउनु हुँदैन ।” सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई लाख ३७ हजार हेक्टर क्षेत्रफल चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ । यो क्षेत्रलाई मानवरहित बनाउने वा मानवसहित कायम राख्ने भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ ।
समितिका सदस्य एवम् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले चुरेको सन्दर्भमा कतिपय कानुन बाझिएकाले त्यसलाई परिमार्जन गरेर संरक्षणका लागि अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
“चुरेको संरक्षण गरेनौँ भने धेरै ठुलो धन जनको सामना गर्नु प्रर्ने उनले बताए । प्रदेश सभा सदस्य एवम् समितिका सदस्य ललिता सुनार अनुसार पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रमा भू–माफिया र धनाढ्यहरूको दृष्टि परेको जनाइएको छ । विगतमा सुकुम्वासीको नाममा मानव बस्ती बढेको चुरेमा अचेल तराईका धनाढ्यहरूले लगानी बढाएको बताए ।
खानीडाँडा, गोदावरी, गर्भा दरबार क्षेत्रलगायतमा जग्गा किनबेचसहित मानव बस्ती बढिरहेको संरक्षणकर्मी एवम् पूर्व प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले बताउनुभयो ।
उहाँले चुरे मानवसहित नै हुनुपर्ने भए पनि अब चुरेमा नयाँ बसोबास भने रोकिनु पर्ने चर्चा गर्नुभयो । “चुरे क्षेत्रमा जग्गा बिक्री रोकिनु पर्दछ” जोशीले भन्नुभयो, “चुरे बचेन भने तराईको भविष्य रहँदैन ।”
चुरे संरक्षण गर्ने हो भने त्यहाँ छरिएर रहेका बस्ती एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको संरक्षणकर्मी एवम् धनगढी उपमहानगरपालिका –३ का वडा अध्यक्ष राजबहादुर ऐरले बताउनुभयो ।
साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका यादवप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तहबाट वातावरणमैत्री विकास नभएसम्म चुरे संरक्षण नहुने बताउनुभयो । उहाँले चुरेमा जथाभाबी विकास र गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाको उत्खनन रोकिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । यसैगरी अर्का संरक्षणकर्मी टीका जोशीले चुरे संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले नीति बनाउन आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुभयो ।
सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल कैलालीको आयोजना र युएनडिपी संसद् सहयोग परियोजनाको सहयोगमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रम अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलको सभापतित्वमा थियो ।