पुष २३धनगढी सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य मन्त्रालयमा सचिवको दरबन्दीसमेत रिक्त छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयमा तोकिएको तह र सेवा अनुसारका सचिव, सहसचिव, उपसचिव र ठूलो संख्यामा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव छ।
तर पनि प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत रिक्त पदहरुमा प्रतिस्पर्धा गराएर योग्य उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रियाको थालनी भने गर्न सकेको छैन। प्रदेशका प्रमुख सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओएनएम) नै तयार नभएकाले समस्या रहेको बताउदै आएका छन्।ओएनएमले नै कुन निकायमा कति दरबन्दी संख्या रहने भन्ने खाका तयार गर्छ । साथै, प्रदेश र संघीय निजामति सेवा ऐन पनि नआएकाले अन्योल रहेको प्रमुख सचिवको दाबी छ।
तर कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को अधिनमा रहेर समायोजन भएर आएका पदहरुमा अन्य प्रदेशका लोकसेवा आयोगले भने धमाधम विज्ञापन गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रिक्त पदको माग आकृति फाराम भरेर पठाउने र त्यसैको आधारमा विभिन्न पदको विज्ञापन खोल्ने गरको बताए। ‘कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार प्रदेशमा समायोजन भएर आएका पद रिक्त भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट माग आकृति फाराम भरेर आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘माग आकृति फारामको आधारमा विद्यमान ऐन कानुनमा टेकेर गण्डकी प्रदेशमा काम भइरहेको छ।’
प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्षमा मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि अन्य मन्त्रालय र निकायमा झण्डै ५० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ। जसको नराम्रो असर सरकारको काम कार्बाही र सेवा सञ्चाचलनमा परेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीले नै बताउने गरेको छन्। तर लोकसेवा आयोगमार्फत सरकारी कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न भने सुदूरपश्चिमको लोकसेवा आयोग असफल भएको छ।तर सुदूरपश्चिम सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले छिट्टै लोक सेवामार्फत विज्ञापन गराउने दाबी गरेकी छिन्। ‘हामीले लोकसेवाको विज्ञापन खोल्ने विषयमा पहल गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। छिट्टै विज्ञापन खोल्ने गरी काम हुन्छ।’
प्रदेशमा भनसुन र राजनीतिक पहुँचको आधारमा ठूलो संख्यामा मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा करारमा कर्मचारी भर्ना गरिएको छ। राजनीतिक पहुँचकै भरमा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा ६ सय बढीलाई करारमा भर्ना गरिएको छ। तर लोकसेवा पास गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेहरुका लागि भने ढोका बन्द गरिएको छ।