धनगढी २५ साउन । मानव बेचविखन पिडितका लागि पुर्नस्थापना कोष र पुर्नस्थापना केन्द्र सम्बन्धमा एक दिने छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्रदेश स्तरीय कोष र केन्द्र बारे सुदूरपश्चिमका पत्रकारहरु सँग छलफल गरिएको हो । महिला कानुन विकास मञ्चको आयोजनमा प्रदेश स्तरीय छलफल गरिएको थियो । प्रदेश कानुनमा के कस्ता प्रावधानहरु थप्न सकिन्छ र प्रदेश र स्थानिय कानुन, कोष र केन्द्रमा के प्रावधानहरु अघि सारिएका छन् । के कस्ता कानुन बनेका छन् । भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो । छलफल कार्यक्रममा महिला विकास मञ्चका सविन श्रेष्ठले पिडितका लागि पुर्नस्थापना कोष र पुर्नस्थापना केन्द्रका सम्बन्धमा बनेको कानुन र अब बन्ने कानुन कास्तो हुनुपर्छ । यसमा के थप्न सकिन्छ । भन्ने बारे प्रस्तुत गरिएका थिए । उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन अधिवक्ता रेणु प्रधान श्रेष्ठले गरेको थिइन् । प्रदेश र स्थानिय सरकारले जनता सँग सम्बन्धित ऐन र जनमुखी कानुन अहिले सम्म निर्माण गरेका
छैन् । सरकारको अवधि करिब एक वर्ष मात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले कानुन निर्माणमा ध्यान नदिएको पाइएको छ ।