सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्री सांसदको सेवा सुविधा सम्बन्धि र प्रदेश सरकार संञ्चालन सम्बन्धि कानुन निर्माण गरेपनि जनता संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन भने अझै निर्माण गरेको छैन । केहि कानुन निर्माणका लागि सुप प्रदेस सरकारले छलफल र मस्यौदा तयार गरेपनि ति कानुन सम्वन्धिित मन्त्रालय मानै रहनेगरेको एक कार्यक्रममा प्रदेस सभा सदस्यहरुले बताएकाछन् । विभिन्न समितीमा केहि छलफलममा नै छन् ,केहि कानुन मन्त्रालयमा गएर रोकिएको उनीहरुले बताए ।मन्त्री र सांसले आप्ना सेवा सुविधा संम्वन्धि कानुन छोटो समएमै प्रदेश सभाबाट पास गरेकाछन । जनतालाई आवश्यक कानुन प्रदेश सरकारले नवनाउदा महिला ,बालवालीका हिंसा पीडितहरु लाई न्यायमा समस्या भएको बताइएको छ ।यस्तै बेचविखनमा परेका पीडितहरुकालागी कानुन चाँडो निर्माण गर्न महिला कानुन र विकास मञ्चले पटक पटक सरोकारवाला र प्रदेश सरकारलाई पुनस्थापना कैन्द्र र पुनस्थापना कोष सम्बन्धि कानुन चाँडो निर्माण गर्न भन्दै सुझावहरु दिदै आएको छ । तर प्रदेस सभा सदस्यहरुले कानुन निर्माण प्रकृया सम्बन्धित मन्त्रालयलेनै रोकेर अगाडि नबढाएको बताए ।
महिला कानून र विकास मञ्चको आयोजना तथा युएसएआइडी, युकेएड, र एफएमडिको सहकार्यमा आइतबार धनगढीमा आयोजित छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिका सभापति विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, प्रदेशसभा सदस्य रमन्त्रालयका कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो । काईक्रममा सवैले ऐन निर्माण गर्न ढिलाई भएको भन्दै छिट्टै मस्यौदा तयार गरेर छलफल अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताए ।
सामाजिक विकास समितिकी सभापति कुन्ति जोशीले विधेयक निर्माणका लागि कर्मचारी, न्यायधिबक्ताको कार्यालयमा दवाव दिने बताइन्। राजनीतिक खिचातानीका कारण धेरै ऐन निर्माण कार्य पछि धकेलिएको बताउँदै उनले केही बनेका विधेयकमा समेत छलफल हुन नसकेको बताइन्। मानव वेचविखन, महिला हिंसा, छाउपडी प्रथा जस्ता धेरै विकृति सुदूरपश्चिममा कायमै रहेको बताउँदै उनले सो ऐन जतिसक्दो छिटो निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको बताइन्।
प्रदेश विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले मानव वेचविखन तथा ओसारपसार सम्बन्धमा ऐन निर्माण गर्न छलफल भएपनि ऐन निर्माण प्रक्रियामा कसैले चासो नदेखाएको बताए ।
यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा एकिकृत समाजबादी पार्टी संसदिय दलकी प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले सुदूरपश्चिमको परिवेसमा मानव वेचविखन सम्बन्धी ऐन अति आवश्यक हुने भन्दै ऐन निर्माणमा सवै निकायलाई दवाव दिने बताइन्। प्रदेशसभा सदस्य मालामति रानाले पनि ऐन निर्माणका लागि संसदमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
कार्यक्रममा बार एशोसिएसनका अध्यक्ष सिद्धराज ओझाले कानून बने मानव वेचविखन तथा ओसार पसार कम गर्न सकिने बताए।सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक धनबहादुर बोहराले कानुन निर्माण नहुँदा पिडितलाई सुरक्षा चुनौति समेत हुने र न्याय दिलाउन समस्या हुनेगरेको बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानून अधिकृत दानबहादुर सुनारले भने मानव वेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि एक दुई पटक छलफल भएपनि मस्यौदा नबनेको बताए।
त्यसै कार्यविधि अन्तरगत रहेर कञ्चनपुरमा पिडितलाई पुनस्र्थापना गर्न भवनका लागि जग्गा छनौट समेत भएको उनले बताए। ‘पनस्र्थापना तथा पिडितको संरषणका लागि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा जग्गा प्राप्त भएको छ,’ उनले भने,‘तत्कालै डिपिआर तयार गरेर भौतिक संरचना निर्माण गरिने छ, त्यसका लागि बजेट समेत उपलब्ध भइसकेको छ ।’
एफ डब्लु एलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिबक्ता रविन श्रेष्ठले भने प्रदेश सरकारले तयार गरेको अल्पकालिन कार्यविधीमा मावन अधिकार ओसारपसार तथा वेचविखन नियन्त्रण गर्ने विषय समावेस नभएको बताए । उनलेआवश्यक सबै विषय समबेशगरी मानव वेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि चाँडो ऐननै निर्माण गरिनु आवश्यक भएको बताए । यसैगरी महिला कानुन र किसमञ्चकी अध्यक्ष अधिवक्ता रेणु प्रधान श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा धेरै ढिला गरेको बताउदै पीडितलाई क्षतीपुर्ती सहित न्याय दिलाउन कानुन चाँडो निर्माण हुनुपर्ने बताइन् ।