७ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री भएको लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका शेरबहादुर देउवाले बुधबार डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
मंगलबार साँझ सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक राखेर खड्काको नाममा सहमति लिएका देउवाले आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसमा भने छलफल गरेका थिएनन् । त्यही कारण वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले बुधबार भएको छलफलमा असन्तुष्टि समेत जनाएको छ । पार्टीले पाउने मन्त्रालय कति हो ? त्यसमा नियुक्त गर्दा छलफल हुनुपर्ने नेताहरुको जोड थियो ।
तर संस्थापन समूहका नेताहरु भने परराष्ट्रमन्त्रीमा खड्काको नियुक्तिलाई स्वाभाविक मान्छन् ।
देउवाको रोजाइमा किन परे खड्का ?
देउवा प्रधानमन्त्री भएकै दिन २९ असारमा आफू निकट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानूनमन्त्री बनाएका देउवाले माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्री बनाएका थिए । १० साउनमा आफू निकट उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए ।
अरु मन्त्रालय भागबण्डा अझै टुंगो लागेको छैन । शीर्ष तह र दोस्रो तहका नेताहरु रहेको कार्यदलमा मन्त्रालय भागबण्डाबारे पटक–पटक छलफल भयो, तर सहमति जुटेको छैन ।
नेताहरुका अनुसार सुरुवातका दिनहरुमा प्रधानमन्त्री देउवा परराष्ट्र मन्त्रालय कांग्रेसले नै राख्नुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट देखिन्थे । पार्टीमा आकांक्षीहरुको चित्त बुझाउन नसक्ने हो कि जस्तो भएपछि देउवाले एक समय माओवादी केन्द्र वा जनता समाजवादी पार्टीले लगिदेओस् जस्तो पनि गरेका थिए ।
तर सरकार सञ्चालन मात्र होइन, पार्टीको आसन्न महाधिवेशनका लागि पनि गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय आफूसँग राख्नुपर्छ भन्नेमा उनी प्रष्ट देखिएको नेताहरु बताउँछन् । परराष्ट्रमन्त्रीमा उनको पहिलो रोजाइ डा. खड्का नै थिए ।
रामचन्द्र पौडेल समूहमा रहको डा. मिनेन्द्र रिजाल र सुजाता कोइराला तथा आफ्नै समूहका विनोद चौधरी पनि दावेदार थिए । तर देउवाले भने खड्कालाई रोजेका थिए । नेताहरुका अनुसार जतिबेला मन्त्रालय भागबण्डा निकै सकसपूर्ण बन्यो र कांग्रेसले पाउने मन्त्रालयमा नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखे, देउवाले खड्काको साटो वर्तमान कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने विषयमा समेत सल्लाह गरेका थिए । तर परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंसँग राख्न सत्तारुढ दलहरुलाई सहमत गराएपछि उनले कार्की होइन, डा. खड्कालाई नै परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
२०५९ सालमा देउवाले पार्टी विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गर्दा खड्काले पनि साथ दिएका थिए । २०६० सालमा पार्टी केन्द्रीय समिति पुनर्गठन गर्दा खड्का पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्य बने । तर ११औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएपछि रुष्ट बनेका उनी पार्टी एकतापछि भएको १२औं महाधिवेशनमा देउवा समूहबाट केन्द्रीय सदस्य चुनिएका थिए । तर महाधिवेशन लगत्तै सभापति सुशील कोइरालातिर नजिकिए । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा खड्काले शहरी विकासमन्त्री बन्ने अवसर पाए ।
कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा पनि उनी रामचन्द्र पौडेल समूहबाटै केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए । तर २०७४ को आम चुनाव लगत्तै उनी फेरि देउवातिर लागे । देउवाले दुई वर्षअघि विभाग गठन गर्दा पनि खड्कालाई विदेश विभागको संयोजकमा प्रस्ताव गरेका थिए । पौडेल समूहले विभाग गठनलाई अस्वीकार गरेपछि खड्काले विभागीय जिम्मेवारी औपचारिक रुपमा लिएनन् । तर कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा निरन्तर काम गरिरहे । पछिल्ला वर्षहरुमा उनी नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरुसँग नियमित अन्तक्र्रियामा रहन्थे । त्यही कारण पनि प्रधानमन्त्री देउवाले खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेको संस्थापन समूहका नेताहरु बताउँछन् । ‘ओली सरकारले विगारेको कूटनीति सुुधार्न खड्काले भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा हो,’ ती नेताले भन्छन् ।
कांग्रेसको आसन्न १४औं महाधिवेशनमा फेरि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव जुटाउन पनि खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउनु उपयुक्त ठानेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।
२०२३ सालदेखि नै विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका खड्का २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हँदा प्रमुख सल्लाहकार थिए । त्यतिबेलै उनलाई चीनका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेपनि एग्रिमो नआएको कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन् ।