कञ्चनपुर २१ भाद्र । तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन बिक्री–वितरणमा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकको टोलीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले छानविन टोली बनाएर शनिबारदेखि अनुसन्धान सुरु गरेको हो । आयोगका उपसचिव ओमप्रकाश बरालको संयोजकत्वमा गठित ४ सदस्यीय कार्यदलले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
छानबिन टोलीले जमिन बिक्री–वितरण तथा लिज प्रकरणमा भएको प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भए नभएको सबैको अध्ययन गर्नेछ । यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ र सहरी विकास मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै छानबिन टोलीले समेत जमिन बिक्री–वितरणमा अनियमितता भएको ठहरसहित निष्कर्ष निकालेको थियो ।
‘नगर विकास समितिको जमिन बिक्री, लिजमा दिने र भाडामा दिने प्रक्रिया प्रचलित कानुनबमोजिम भएको छ वा छैन भन्ने हामीले अनुसन्धान गर्ने हो,’ भण्डारीले भने, ‘छानबिन टोलीले अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन बुझाउनेछ र त्यसपछि कारबाही प्रक्रियाअघि बढाइनेछ ।’
टोलीले महेन्द्रनगर पुगेर अनुसन्धान सुरु गरिसकेको अनुसन्धान टोलीका संयोजक आयोगका उपसचिव बरालले बताए । उनका अनुसार टोलीले बयान लिनेदेखि फिल्डको अनुगमन सबै सकेर प्रतिवेदन तयार गरेर आयोगमा बुझाउनेछ ।
२०३५ मा गठित नगर विकास समितिको नाममा ६३८ बिघा जमिन थियो । तर हाल समितिको नाममा करिब ६० बिघा मात्रै जमिन बाँकी छ । नगर विकास समितिले जमिन बिक्री–वितरणमा गरेका सबै कामकाज खारेजीको माग गर्दै महेन्द्रनगरमा पटक पटक आन्दोलनसमेत भइसकेको छ । २०७५ मा यहाँका युवा र विद्यार्थीहरूको आन्दोलनपछि नगर विकास समिति नै खारेज गरेर संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय धनगढीले हेरिरहेको थियो ।
समिति मातहत रहेको जमिन तथा भौतिक संरचनालाई २०७७ मा भीमदत्त नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । २०६७ पछि नियुक्त भएका अध्यक्षहरूले आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई तोक आदेशका आधारमा जमिन बिक्री–वितरण र लिजमा दिने गरेका थिए । ०६७ यता नगर विकास समितिमा ६ अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । अध्यक्ष नियुक्त भएका पुष्कल चौधरी, मोहन गिरी, पल्टु राना, गोपाल रसाइली र सुरेन्द्र विष्टले आफ्नो पालामा मनपरी ढंगले जमिन बिक्री र लिजमा दिने काम गरेका हुन् ।
२०५८ मा कान्तु पनेरू नगर विकास समितिका अध्यक्ष थिए । उनकै पालामा महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा सिटी हल निर्माणका लागि नगर विकास मातहतको जमिन बिक्री गर्ने निर्णय भएको थियो । यही निर्णयका आधारमा त्यसपछिका अध्यक्षहरूले धमाधम तोक आदेशका भरमा जमिन बिक्री र लिजमा दिने काम गरेका हुन् ।