६ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसभित्र छलफल नै नगरी मन्त्री चयन गरेकामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले आपत्ति जनाएको छ ।
बुधबार पौडेल पक्षका नेताहरुको महामन्त्री डा. शशांक कोइराला निवास महाराजगञ्जमा भएको बैठकले आफूहरुले पाउने मन्त्री संख्या किटान गर्न आग्रह गरेको छ ।
हाल मन्त्रिपरिषदमा नेपाली कांग्रेसबाट ४ जना रहेकामा सबै देउवा पक्षका नै छन् । पौडेल पक्षका नेता बलबहादुर केसीले चार जना मन्त्री नियुक्त हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा छलफल नगरेको र बाँकी मन्त्रीको संख्याका बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
‘कांग्रेसले पाउने मन्त्रीको संख्या कति हो ? अनि त्यसमध्ये हाम्रो भागमा कति मन्त्री पर्ने हो ?’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसबारेमा हाम्रो समूहबाट पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने कुरा भएको छ ।’
बुधबार दिउँसो सभापति देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाउनुअघि पौडेल पक्ष छुट्टै छलफलमा बसेको थियो । छलफलमा पदाधिकारी बैठकमा मन्त्रिपरिषद विस्तारको विषय उठाउने निर्णय भएको नेता केसीले बताए ।
मंगलबारको सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णय अनुसार बुधबार प्रधानमन्त्री देउवाले परराष्ट्र मन्त्रीमा डा. नारायण खड्कालाई नियुक्त गरेका थिए ।
पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले मन्त्री पठाउने विषयमा पार्टीमा छलफल गर्ने परम्परा प्रधानमन्त्रीले तोडेको बताए । ‘मन्त्री कसलाई पठाउने भन्नेबारे पार्टीभित्र छलफल गरेर क्षेत्रीयता, जातीयता, लैंगिकतालाई हेरेर निर्णय गर्ने परम्परा हो,’ उनले भने, ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि एउटा मापदण्ड बनाएर पार्टीभित्र छलफल गरेर मन्त्री छान्ने प्रचलन थियो । अहिले त्यो भएन । प्रधानमन्त्री एक्लै अगाडि बढ्न खोज्नुभयो ।’
गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसले अधिकतम सात मन्त्री पाउने सम्भावना छ । चार मन्त्री नियुक्त हुँदासमेत पार्टीमा छलफल नभएकामा पौडेल पक्षको असन्तुष्टि छ ।
‘मन्त्रिमण्डल विस्तारमा छलफल नै नगरी जथाभावी नियुक्ति भइरहेको छ । चार जना नियुक्ति गर्दा पनि छलफल भएन,’ कांग्रेस नेता तेजुलाल चौधरीले अनलाइनखबरसँग भने, अब कांग्रेसको भागमा पर्ने भनेको बढीमा तीन वटा हो, तर मन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा छलफल भएन ।’
२९ असारमा प्रधानमन्त्री देउवासँगै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नियुक्त भएका थिए भने त्यसको एक सातापछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए ।
त्यस्तै पौडेल समूहले १३ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएकोप्रति नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कार्यतालिका अनुसार अधिवेशन एकै समयमा हुनुपर्ने माग पौडेल समूहको छ ।