महेन्द्रनगर, भदौ २१ : तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको अर्बैको जग्गा विभिन्न बहाना बनाएर किनबेचका साथै भाडामा वितरण गरिएको अनियमितता छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली कञ्चनपुर आइपुगेको छ।
समितिको नेतृत्व र कर्मचारीको समेत मिलेमतोमा महेन्द्रनगर बजार आसपासका क्षेत्रमा जग्गा किनबेचका साथै प्रक्रिया नपु¥याएर भाडामा वितरण गरिनाका साथै मापदण्डविपरीत लाखौंका पक्की संरचना बनेका छन्।
यसरी जग्गा भाडामा र किनबेचमा यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी, व्यवसायी, र सञ्चारकर्मीले जग्गा लिएका छन्। यहाँको बजारको गुरुयोजनासमेत लत्याएर जमिन कौडीका भाउमा वितरण गरी पक्की संरचना बन्न थालेपछि दुई वर्षअघि स्थानीय प्रशासनले बल प्रयोग गरी संरचना निर्माण रोकेको थियो।
सोही बेला यहाँका विद्यार्थी, युवा, वृद्ध र विद्यार्थी सङ्घ÷सङ्गठन त्यसको विरोधमा आन्दोलित भएका थिए। उक्त जग्गा विवाद अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। छ सय ३८ बिघा जमिन रहेको तत्कालीन नगर विकास समिति केही समयअघि मात्रै भीमदत्त नगरविकास समिति बनेको छ।
हाल उक्त समिति भीमदत्त नगरपालिकाको अधिनमा छ। समितिसित हाल ६० बिघाको हाराहारीमा मात्रै जमिन बाँकी छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाले आयोगको केन्द्र र जिल्लाबाट संयुक्त रुपमा नगर विकास समितिका विषयमा छानबिन सुरु गरिसकेको जानकारी दिए
‘यसअघि अख्तियारको कञ्चनपुर कार्यालयले पनि सो विषयमा अध्ययन गरिरहेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले केन्द्रीय कार्यालयबाट समेत टोली आएर सो विषयका सबै फायल एउटै ठाउँमा राखेर संयुक्त छानबिन थालिएको छ।’ विसं २०३६ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पालामा गठन भएको नगर विकास समितिमा पछिल्ला वर्षमा बजारको गुरुयोजना नै मिच्ने गरी आफूखुसी जग्गा भाडा र बिक्री वितरण हुन थालेको गुनासोपछि केही वर्षयता सहरी विकास मन्त्रालयले नगर विकासको प्रशासननिक कामबाहेक अन्य काम रोकेको थियो।
आयोगको टोलीले यहाँ शनिबारदेखि छानबिन सुरु गरिसकेको छ। आयोगका उपसचिव ओमप्रकाश बराल नेतृत्वको चार सदस्यीय टोली छानबिनका लागि आएको छ। विसं २०६० सेरोफेरोयता समितिको नेतृत्वमा आउने अध्यक्षलाई समितिको जग्गा हिनामिना गर्न÷गराउन सक्रिय भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। अध्यक्षले समितिको निर्णयविना र तोक आदेशका भरमा जमिन आफू निकटलाई वितरण गरिएको समितिका एक कर्मचारीले बताए।