९ भदौ, डोटी । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले डोटीका स्थानीय तहहरुमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बेरुजु देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेका स्थानीय तहका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहको ३० करोड ३० लाख ९६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कारोबार अनुसार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ६ करोड दुई लाख ६८ हजार देखिएको छ । यस्तै स्थानीय तहहरुले नियम विपरीत खर्च गरेको पाँच करोड १६ लाख ६ हजार रुपैयाँ देखिएको छ ।
प्रमाण कागजात पेश नभएको चार करोड ४५ लाख २२ हजार रुपैयाँ आवश्यक प्रमाण कागजात नपुर्याई भुक्तानी दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीन करोड १५ लाख ९२ हजार पेश्की बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बेरुजु देखाएको ११ करोड ११ लाख ८० हजार अर्को वर्ष स्थानीय तहले फर्छ्यौट नगरेको देखाएको छ ।
महालेखाका अनुसार डोटीमा सबैभन्दा बढी बेरुजु बडीकेदार गाउँपालिकाको छ । यस गाउँपालिकाले एक करोड ४२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै जोरायल गाउँपालिकाको ९३ करोड २२ लाख, बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाको ७३ लाख ५४ हजार, आदर्श गाउँपालिकाको ७३ लाख २६ हजार र पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको ५७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यसैगरी शिखर नगरपालिकाको ५७ लाख १५ हजार, केआई सिंह गाउँपालिकाको ५४ लाख २५ हजार, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको ३४ लाख १९ हजार र सायल गाउँपालिकाको १७ लाख २६ हजार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार नियम विपरीत खर्च गर्नेमा शिखर नगरपालिका पहिलो देखिएको छ । यस नगरपालिकाको एक करोड ३३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अनियमित खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको ८० लाख ८६ हजार, बडीकेदार गाउँपालिकाको ७७ लाख २३ हजार, केआई सिंह गाउँपालिकाको ५० लाख ६३ हजार र बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाको ५० लाख ६ हजार रुपैयाँ अनियमित खर्च भएको जनाइएको छ ।
जोरायल गाउँपालिकाको ४० लाख ५२ हजार, आदर्श गाउँपालिकाको ३४ लाख ३० हजार, पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको २५ लाख ८१ हजार र सायल गाउँपालिकाको २३ लाख १८ हजार अनियमित खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रमाण कागजात पेश नगरी भुक्तानी दिनेमा जोरायल गाउँपालिका पहिलो देखिएको छ । यस गाउँपालिकाले भुक्तानी गरेको एक करोड ८० लाख ६३ हजार रुपैयाँमा प्रमाण कागजात पेश नभएको देखाएको छ । दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले ८३ लाख १९ हजार, सायल गाउँपालिकाले ८२ लाख सात हजार, बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाले ३७ लाख ५२ हजार र बडीकेदार गाउँपालिकाले १५ लाख ८६ हजार प्रमाण नपुर्याएरै भुक्तानी गरेका छन् । यस्तै आदर्श गाउँपालिकाले १४ लाख २४ हजार, पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले १३ लाख ४४ हजार, केआई सिंह गाउँपालिकाले नौ लाख ३५ हजार र शिखर नगरपालिकाले आठ लाख ९२ हजार प्रमाण नपुर्याई खर्च गरेको छ ।
पेश्की फर्छ्यौट नगर्नेमा पनि जोरायल गाउँपालिका नै अगाडि देखिएको छ । यस गाउँपालिकाको प्रतिवेदनमा एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ पेश्की फर्छ्यौट हुन बाँकी देखिएको छ । बडीकेदार गाउँपालिकाले २७ लाख ५९ हजार, शिखर नगरपालिकाको २० लाख ६६ हजार, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको १८ लाख १३ हजार, सायल गाउँपालिकाको १७ लाख ६ हजार, केआई सिंह गाउँपालिकाको १९ लाख र बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाको नौ लाख ८९ हजार रुपैयाँ पेश्की फर्छ्यौट हुन बाँकी देखिएको छ । आदर्श र पूर्वीचौकीको भने पेश्की फर्छयौट हुन बाँकी देखिएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को फर्छ्यौट गर्न बाँकी बेरुजु सबैभन्दा बढी पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको देखिन्छ । यस गाउँपालिकाको २०७४/७५ मा दुई करोड ७१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । गाउँपालिकाले उक्त रकम २०७५/७६ मा पनि फर्छ्यौट गरेको छैन ।
यस्तै दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको दुई करोड पाँच लाख ६० हजार, एक करोड ६८ लाख ३२ हजार, शिखर नगरपालिकाको एक करोड १५ लाख ६१ हजार र जोरायल गाउँपालिकाको ९६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को फर्छ्यौट गर्न बाँकी छ । यस्तै बडीकेदार गाउँपालिकाको ८६ लाख ३० हजार, आदर्श गाउँपालिकाको ८५ लाख ४८ हजार, केआई सिंह गाउँपालिकाको ६४ लाख नौ हजार र सायल गाउँपालिकाको १७ लाख ५७ हजार रहेको छ ।
कुन स्थानीय तहमा कति बेरुजु ?