२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन परिणामले नेकपा (माओवादी) लाई देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाइदिएको थियो । माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १२० र समानुपातिकतर्फ १०० सीट जितेको थियो । माओवादीले समानुपातिकतर्फ मात्रै २९.२८ प्रतिशत मत पाएको थियो ।
१० वर्षको सशस्त्र जनयुद्धबाट बृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद हुँदै आएको माओवादीले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्राप्त गरेको उल्लेखनीय सफलताले सबै आश्चर्यचकित भएका थिए । ‘अब माओवादीले केही दशक एक्लै खान्छ’ भन्ने अड्कलबाजी र विश्लेषण गर्न थालिएको थियो । एउटै स्पेसमा दुई ठूला पार्टी रहन नसक्ने हुँदा एमाले विसर्जन हुनसक्ने अनुमान कतिपयको थियो ।
तर, त्यसको ६ वर्षपछि २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उल्टो परिणाम आयो । माओवादीको भोट करीब आधा १५.२१ प्रतिशतमा झर्यो । माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १२० बाट झरेर २६ सीट मात्र जित्यो । एमाले कमजोर हुने विश्लेषण मिलेन । एमाले दोस्रो भयो, माओवादी तेस्रो स्थानमा पुग्यो ।
जबकि यसबीचमा माओवादीले थुप्रै स-साना समूहसँग एकता र धेरै मानिसलाई पार्टी प्रवेश गराएको थियो । नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकताकेन्द्र माओवादीमा एकीकृत भएको थियो । पार्टी प्रवेश गर्न पेरिसडाँडासम्मको ‘लामो लाइन’ले पार्टीलाई ‘ठूलो’ बनाउन सकेन । संगठनात्मक आधारबाट विश्लेषण गर्दा पहिलो भन्दा दोस्रो संविधानसभामा माओवादीको भोट बढ्नुपर्ने हुन्थ्यो तर उल्लेखनीय रूपमा घट्यो ।
जब एकता गर्ने शक्ति पनि नपाउने र एक्लै उभिन पनि नसक्ने अवस्थामा पार्टी पुग्यो तब घाम अस्ताएपछि बिस्कुन सुकाउने भने जस्तै माओवादी वडा तहसम्मको संगठन विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ
मुखमा संविधानसभा, मनमा विद्रोह !
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आफ्ना प्रशिक्षणहरूमा माओवादीले भन्थ्यो- मुखमा संविधानसभा, मनमा विद्रोह । यसको अर्थ हो- बाहिरी संसारलाई भुलाउन संविधानसभाको नारा लगाउनुपर्छ । तर, भित्रभित्रै विद्रोहको तयारी गर्नुपर्छ । माओवादीको अनुमान विपरीत मुलुकमा अनौठो शक्ति-सन्तुलन पैदा भयो र संविधानसभाको निर्वाचन भयो । उक्त चुनावबाट माओवादी मुलुककै विशाल पार्टीको रूपमा संसदबाटै उदायो ।
पालुङटार प्लेनममा माओवादीले विद्रोहको लाइन पारित गर्यो, जुन राजनीतिक लाइनप्रति असहमति जनाउँदै डा. बाबुराम भट्टराईले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका थिए । एक साता लामो आम हड्ताल मार्फत काठमाडौं कब्जा गर्ने असफल अभ्यास पनि माओवादीले गर्यो । सरकार र संसदमा अत्यधिक बहुमतको उपस्थितिलाई लत्याएर विदरोह मार्फत सत्ता कब्जा गर्ने प्रयासमा असफल भएपछि माओवादी पुनः सडकमा पुग्यो ।
जनताले संविधान बनाउन विशाल अभिमत जाहेर गरेको छ तर, पार्टी विद्रोहको अभ्यास गरिरहेको छ । यही अन्तरविरोधी व्यवहारले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन । दोस्रो संविधानसभासम्म पुग्दा माओवादी विद्रोहको भूत सवारबाट ब्यूँझिसकेको तर ऊ आकारमा धेरै खुम्चिइसकेको थियो ।
यसबीचमा माओवादी धेरैपटक आन्तरिक विभाजनमा फस्यो । यहीबीचमा एमालेसँग एकता र विभाजन पनि भइसकेको छ । शुरुमा विद्रोहको रणनीतिले माओवादीले आफ्नो शक्तिलाई सांगठनिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न चाहेन । पछि एकता र विभाजनको शृंखलामा अल्मलियो । तर, यही बीचमा पनि संसदीय प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्न भने माओवादीसँग समयाभाव थिएन । थियो त केवल इच्छाशक्ति र योजनाको अभाव ।
२०४८ सालको एमाले जस्तो
माओवादी पार्टी अहिले जुन संगठन र विचार नै संकटको अवस्थामा आइपुगेको छ, २०४७ पछि एमालेको अवस्था पनि यस्तै थियो । अहिले माओवादी पुगेको जस्तै हतास अवस्थामा एमाले पुगेको थियो । तर एमाले शान्तिपूर्ण मोर्चा कि विद्रोह भन्ने अलमलमा थिएन । मदन भण्डारीले आफ्नो राजनीतिक उडान र बैठानका लागि ‘भिजिबिलिटी पुअर’ बन्न दिएनन् । एमालेले विस्तारै पार्टीलाई संसदीय राजनीति गर्न लायक बनायो । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनायो र संगठनात्मक अभ्यासलाई अनुकरणीय बनाउन सक्यो ।
यसबीचमा माओवादीले बलिदानीपूर्ण विद्रोहबाट प्राप्त विशाल शक्तिलाई संगठनमा रूपान्तरण गर्न चाहेन । तर जब एकता गर्ने शक्ति पनि नपाउने र एक्लै उभिन पनि नसक्ने अवस्थामा पार्टी पुग्यो तब घाम अस्ताएपछि बिस्कुन सुकाउने भने जस्तै माओवादी वडा तहसम्मको संगठन विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । उसले पुनः जनतामा फर्कने बताउन थालेको छ । जनतामा फर्कन तल्लो तहसम्म संगठन चाहिन्छ । यसका लागि एकसाथ देशभरि युद्धकालीन शैलीमा संगठन बनाउन पार्टी बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
कमजोर विचारको बल्छी
माओवादी केन्द्रको पहिलो समस्या यसको विचारमै छ । हिजो यो पार्टीले माओवाद, प्रचण्डपथ र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद जस्ता सिद्धान्तको कुरा गर्दथ्यो । माओवाद चिनियाँ कम्युनिष्ट नेता माओको नयाँ जनवादी क्रान्ति, दीर्घकालीन जनयुद्ध, जनवादी गणतन्त्रको स्थापना, सांस्कृतिक क्रान्ति, समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने विचारधारा हो ।
पार्टीले बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र स्वीकार गरिसकेपछि माओवादी दर्शनको खासै सान्दर्भिकता देखिन्न । माओवाद बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र आत्मसात् गर्ने दर्शन पनि हैन । त्यसैले माओवाद बोकेर बहुदलीय संसदीय राजनीति गर्ने अभ्यासलाई ‘काशी जान कुतीको बाटो’को संज्ञा दिन सकिन्छ । एमालेसँग एकता हुँदा माओवाद परित्याग गर्न प्रचण्ड राजी भएका थिए । एकीकृत नेकपाको सिद्धान्त ‘जनताको जनवाद’ हो भनिएको थियो तर त्यसको कुनै विस्तृत भाष्य निर्माण भएको थिएन ।
एमाले अब आफ्नो पुरानो जनताको बहुदलीय जनवादकै सिद्धान्तमा फर्किएको छ । माओवादीले भने के गर्ला ? माओवाद, प्रचण्डपथ वा एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद पुनर्स्थापित गर्ला ? कि जनताको जनवादलाई नै बोकिरहला ? कि कुनै नयाँ सिद्धान्तको खोजी गर्ला ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ ।
संगठनमा कार्यकर्तालाई जोड्ने विचारले हो । विचारको बल्छी नै कमजोर भयो भने संगठनात्मक शक्ति कमजोर नै रहन्छ । खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अनुकूल पार्टी पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्ने विचार र भावी रणनीतिबारे स्पष्टता हासिल नगरी संगठनमा मानिसहरूलाई जोड्न भने माओवादीलाई मुश्किल छ । खुला राजनीतिमा कुनै पनि पार्टीको सांगठनिक पद्धतिको विश्वसनीयतामा संकट आउनु उक्त पार्टीकै लागि संकटको कुरा हो । नागरिकले विश्वास गर्न लायक पार्टी बनाउन ह्रास आएको सांगठनिक पद्धतिको विश्वसनीयतामा वृद्धि गर्न माओवादीले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।
गल्तीको शृंखला, छिन्नभिन्न नेतृत्व
माओवादी नेताहरू भाषण र प्रशिक्षणमा भन्ने गर्छन्- गल्ती मान्छेबाट हुन्छ । काम गर्ने मान्छेले गल्ती गर्छ । तर गल्तीलाई स्वीकार्ने र सच्याउने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । यसो गर्न नसक्दा व्यक्ति होस् वा पार्टी गल्तीहरूका चाङमा थिचिएर अस्तित्वविहीन हुनपुग्छ ।
शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले बुझेको कुरालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकेन र एकपछि अर्को गर्दै गल्तीको शृंखलाहरू नै रच्यो । यो कुरा स्वयं प्रचण्ड र माओवादीका शीर्ष नेताहरूले स्वीकार्दै आएका छन् । स्वीकार्ने तर नबदलिने समस्याले गल्तीमाथि गल्तीको चाङ लाग्न थाले । पहिलो संविधानसभाभन्दा दोस्रो संविधानसभामा माओवादी यसरी कमजोर हुनुका धेरै कारण थिए । विद्रोहको धङधङीले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरण अस्तित्वमा आयो । विद्रोहको चर्को प्रशिक्षण गरिएका नेता कार्यकर्ता रुझेको बिरालो जस्तै बनेर असफल सत्ता कब्जाको प्रयासपछि काठमाडौंबाट फर्किए । सम्भवतः उनीहरू इतिहासकै सबैभन्दा बढी रक्षात्मक मानसिकतामा घर फर्किएका थिए ।
अझ महत्वपूर्ण कारण त कार्यदिशामा रहेको अन्योल थियो । मोहन वैद्य नयाँ जनवादी गणतन्त्र नेपाल स्थापनाका लागि जनविद्रोहको कार्यदिशामा थिए । डा. बाबुराम भट्टराईले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि ‘शान्ति र संविधान’ को कार्यदिशा बोकेका थिए । प्रचण्ड दुवै कार्यदिशाका बीच अलमलमा थिए । जनविद्रोहको कार्यदिशा संपरीक्षण गर्न चाहेका प्रचण्डले वैद्यलाई साथ दिए तर आम हड्ताल असफल भएपछि पुनः शान्ति र संविधानकै बाटोमा फर्किए ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता कमजोर हुँदै जानु पनि माओवादीको ओरालो यात्राको प्रमुख कारण थियो । पहिलो संविधानसभा असफल हुनु, माओवादी कार्यकर्ताले समाजमा कुनै नयाँ संस्कृति निर्माण र सन्देश प्रवाह गर्न नसक्नु र माओवादी पनि उस्तै हुन् भन्ने जनतामा पर्नु पनि पार्टी कमजोर हुनुका कारण थिए । सेना समायोजन, शहीद, घाइते तथा बेपत्ता परिवारको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा आफ्नै समर्थक पंक्ति रुष्ट हुन थाले । कार्यकर्ताको विश्वास जित्न नसक्ने पार्टीले जनताको विश्वास जित्न कसरी सक्थ्यो र ?
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादी पार्टीको भविष्यलाई लिएर व्यापक आशंका हुन थालेका थिए । कतै यो पार्टी फेरि पुरानो संयुक्त जनमोर्चा जस्तो ९-१० सीटमा सीमित हुने त हैन भन्ने चर्चा हुन थालेका थिए । तर, २०७० को नयाँ संविधान घोषणापछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर ५२ सीटको लाभ हासिल गर्यो । चुनावी गठबन्धनको कारण राम्रै सीट संख्या हासिल गरे पनि माओवादीको भोट भने बढेको थिएन । बरु अझै १३.६६ प्रतिशतमा घट्यो ।
३ जेठ २०७५ मा एमालेसँग एकतापछि प्रचण्ड पार्टी र आफ्नो राजनीतिक भविष्यबारे ढुक्क जस्तो देखिएका थिए । एमालेको विशाल कार्यकर्ता पंक्ति र संगठनात्मक क्षमताको कारण माओवादी धारका नेताहरूको चुनावी भविष्य सुनिश्चित हुने ठानिएको थियो । तर, ओली-प्रचण्ड एकता दिगो देखिएन । एकीकृत नेकपाभित्र फुलेको अन्तरविरोधको बेलुन २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले फुटाइदियो र अन्ततः एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता टुट्यो ।
माओवादीको भविष्यलाई लिएर फेरि नयाँ चर्चा शुरुआत भएको छ, माओवादीको चुनावी भविष्य के होला ? के माओवादी पार्टी एक्लै माओवादीकै रूपमा दिगो पार्टी रहन सक्ला ? माओवादी पार्टीले आफ्नै बलबुतामा चुनाव लड्नुपर्ने स्थिति आए यो पार्टीको चुनावी भविष्य कस्तो होला ?
नामको बहस
विश्लेषकहरू आगामी चुनाव अगाडि नै माओवादीले पार्टीको नाम फेर्न सक्ने ठान्दछन् । ‘माओवादी’ नाम बहुदलीय लोकतन्त्र स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा सान्दर्भिक पनि नहुने र यसले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नयाँ पुस्तालाई आकर्षितगर्न नसक्ने उनीहरूको तर्क हुने गरेको छ ।
यहाँसम्म कि एमालेको माधव नेपाल पक्षसँग एकता गर्नुपर्ने अवस्था आएमा पनि माओवादी नाम स्वीकार्य नहुने देखिन्छ । माओवादीका औपचारिक बसाइहरूमा पनि नाम परिवर्तनको मुद्दा प्रवेश गर्न थालेको खबर यसअघि नै बाहिरिइसकेका छन् ।
माओवादीले पार्टीको नयाँ नाम के खोज्ला, अझै भविष्यकै गर्भमा छ । यद्यपि, सम्भावित ध्रुवीकरणलाई सघाउने गरी धेरै शक्ति अटाउन सक्ने फराकिलो अर्थ बोकेको नाम माओवादीको रोजाइमा पर्न सक्छ ।
नेतृत्वको संकुचन
यदाकदा सबै पूर्वमाओवादीहरू एक हुनुपर्ने आवाज उठ्ने गरेकै छ । मोहन वैद्यदेखि गोपाल किराँतीसम्म, डा. बाबुराम भट्टराईदेखि विप्लवसम्म प्रचण्डकै नेतृत्वमा एकठाउँमा आउने हो भने अझै पनि एमाले हाराहारीको बलियो कम्युनिष्ट पार्टी बन्न सक्ने विश्वास पूर्व माओवादी कार्यकर्तामा देखिन्छ । तर, व्यवहारमा भने यो काम त्यति सजिलो देखिन्न ।
मोहन वैद्य अझै जनवादी गणतन्त्रको कार्यदिशामा विश्वास गर्दछन् । विप्लवले एकीकृत क्रान्तिको नयाँ सिद्धान्त बनाएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई नयाँ शक्ति हुँदै जनता समाजवादी पार्टीमा पुगेका छन् । जसपाले आफ्नो सिद्धान्तलाई ‘समुन्नत संघीय समाजवाद’ भन्ने गर्दछ । तसर्थ सबै पूर्व माओवादी नेता र समूह एकठाउँमा हुने सम्भावना कमजोर छ ।
२०४४ मा पार्टी नेतृत्वमा पुगेका प्रचण्ड झण्डै साढे तीन दशकदेखि निरन्तर पार्टीको नेतृत्वमा छन् । यसबीचमा नेकपा एमालेभित्र पाँच जना नेतृत्व परिवर्तन भइसक्यो । तर प्रचण्ड अझै एक दशक पार्टी नेतृत्वमा रहिरहने पक्षमा छन् । यसरी ‘एक व्यक्तिको शासन’ मा चलेको पार्टीमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण हुने र पार्टी मूर्झाउने सम्भावना न्यून छ ।
प्रचण्डपछि माओवादीलाई नेतृत्व दिने सक्ने कुनै बलियो नेता अहिलेसम्म देखिएको छैन । वर्षमान पुन, अनन्त र जनार्दन शर्मा प्रभाकरलाई प्रचण्डको सम्भावित उत्तराधिकारका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । तर, प्रचण्डले तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुनै सम्भावना छैन । उनले अझै धोईपखाली काम चलाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । भनिन्छ, नेतृत्व साना बिरुवा हुर्कन नसक्ने गरी सेप बन्नुहुँदैन । प्रचण्डको एकछत्र नेतृत्वमा माओवादी आन्दोलन र पार्टीको वैकल्पिक नेतृत्व सम्भावना संकुचन भएको छ । प्रचण्डकै नेतृत्वमा अन्य कम्युनिष्ट समूह र नयाँ पुस्ता पार्टीमा आकषिर्त हुने सम्भावना न्यून छ ।
संगठनमा युद्धकालीन शैलीकै निरन्तरता
एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेको बुझाइमा एमाले कार्यालयमा २०४८ देखि आजसम्मको रेकर्ड चुस्तदुरुस्त रूपमा व्यवस्थित छ । एमालेको पार्टी सदस्यको तीनपुस्ते थाहा पाउन पनि कुनै दुःख छैन । तर माओवादीमा केही संरचना नै छैनन् । केही मान्छेले सम्झेको भरमा चलिरहेको संगठनात्मक संरचनाको आधारमा माओवादी पार्टी चलिरहेको छ ।
युद्धको बेला अभिलेखीकरण व्यवस्थित नहुनु स्वाभाविक नै भइहाल्यो । २०६२/६३ पछि माओवादीले खुला राजनीतिक जीवनको डेढ दशक समय बिताइसकेको छ । १५ वर्ष पार्टीको संरचना व्यवस्थित गर्न छोटो समय होइन । तर, माओवादीले संगठन निर्माण र यसको व्यवस्थित अभिलेखीकरणमा खासै ध्यान दिएन, रुचि पनि देखाएन । यसबीचमा माओवादीले आधा दर्जनभन्दा बढी एकता र विभाजनका उतारचढावबाट आफूलाई गुजारेको छ । यावत् प्रतिकूलताका बावजूद पनि रुचि देखाएको भए माओवादीको संगठन अहिले जस्तो भद्रगोल हुने थिएन ।
कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउन एमालेलाई चुनौती दिनुपर्ने चुनौतीपूर्ण बाटो त्यागेर समाजवादी ‘स्पेस’मा राजनीति गर्न तयार हुनु प्रचण्डकै जीवनको अर्को क्रमभङ्ग हुनेछ । तर, उनका लागि यो अन्तिम विकल्प हो ।
सही सांगठनिक अभ्यासलाई लत्याएर आफू अनुकूलका मानिसलाई मात्रै अवसर दिने कुराले माओवादीप्रतिको विश्वसनीयता संकटग्रस्त छ ।
एक जंगल, दुई शेर
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी र एमाले बराबर जोखिममा थिए । सिद्धान्ततः एउटा जंगलमा दुई शेर हुँदैन भने जस्तै एउटै देशमा दुइटा उत्तिकै शक्तिशाली कम्युनिष्टको अस्तित्व सम्भव हुँदैन । शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि पहिलो चरण माओवादी ठूलो हुँदा एमाले खुम्चियो । जब माओवादीले पहिलो अवसर गुमायो, लगत्तै एमाले फराकिलो भयो र माओवादी खुम्चियो ।
पछिल्लो समय एमालेभित्र अन्तरविरोधहरू उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रचण्डको पछिल्लो रिडिङमा एमाले एकता हुन्छ । त्यसैले उनी वडातिर फर्किने निर्णयमा पुगेका हुन सक्छन् । मार्क्सवादी दर्शनले भन्छ- वस्तुको विकास अथवा विनाशका लागि बाहृय कारणभन्दा आन्तरिक कारण प्रधान हुन्छ । माओवादी पछिल्लो दशक अरूको निर्णयमा आफ्नो भविष्य देख्ने अभ्यासमा अभ्यस्त हुँदै आएको छ । वडासम्म संगठन निर्माण गरेर आफ्नै निर्णयमा आफ्नो भविष्य देख्ने अवस्थामा र्फकन माओवादीले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बृहत् कम्युनिष्ट केन्द्र र माधवको आशा
कतिपयले माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह र डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई समेत समेटेर आउने चुनाव अघि बृहत् कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माण हुनसक्ने ठान्दछन् ।
एमालेको माधव नेपाल पक्ष एमालेबाट बाहिर निस्कन्छ र माओवादी र एमालेको नेपाल समूहको एकताबाट ओली समूहलाई टक्कर दिन सक्ने बलियो कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माण हुन्छ भन्ने आशा माओवादी केन्द्रमा अझै छ । तर, यसो हुन त्यति सजिलो भने देखिएको छैन । नेपाल पक्षका अधिकांश दोस्रो पुस्ताको जोड एमाले एकतामा नै छ ।
प्रचण्डको नेतृत्वमा माधव नेपाल पक्षको समेत एकताबाट अर्को कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने हो भने त्यो माओवादीमा विलय भएजस्तो देखिने र एमाले कार्यकर्ताहरू ओली समूहमा नै फर्किने भय माधव नेपाल पक्षमा छ । माओवादी केन्द्रले एमालेको माधव नेपाल पक्षबाट पनि आशा गरेजस्तो ठूलो भरथेग पाउने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
डा. भट्टराई, यादव र अशोक राई कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका नेता भएको हुँदा त्यस्तो सम्भावना देख्ने पनि छन् । तर, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू त्यस्तो बुझाइमा छैनन् । जसपा नेताहरू बृहत् कम्युनिष्ट केन्द्र हैन, एकीकृत समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने मनस्थितिमा छन् । पार्टीको नाममा कम्युनिष्ट राखेर भट्टराई, यादव र राई फर्किने सम्भावना छैन । समाजवादी केन्द्र बनाउन प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल कम्युनिष्ट नाम परित्याग गर्न राजी हुनुपर्ने हुन्छ । यो काम उनीहरूका लागि सजिलो छैन ।
माओवादी केन्द्र, एमाले माधव नेपाल पक्ष र जसपाबीच आगामी निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धनसम्म हुनसके पनि कम्युनिष्ट नाममा पार्टी एकता असम्भव जस्तो छ ।
विकल्पका साँघुरा बाटा
माधव नेपाल पक्ष ओलीसँगै एमाले एकतामा गयो भने माओवादी केन्द्र एक्लै हिंड्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला माओवादीको चुनावी भविष्य के होला ? माओवादीले आफ्नै बलबुतामा जित्न सक्ने १० भन्दा बढी प्रत्यक्ष सीट देखिन्न । पूर्व र पश्चिम रुकुम, रोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र सिरहाको एउटा क्षेत्रमा अझै माओवादी केन्द्रले एकल प्रयत्नले जित्न सक्दछ । तत्कालीन संयोग र तारतम्य मिले अरू केही सीट बढ्न सक्ला ? तर, के यति सीटले मात्र माओवादी पार्टीको अस्तित्व र भूमिका कायम हुन सक्ला ? यो प्रश्न माओवादीका लागि निकै पेचिलो देखिन्छ ।
माओवादी पार्टी र यसका नेताहरूको राजनीतिक भविष्य रक्षा गर्ने अझै तीनवटा विकल्प बाँकी देखिन्छन् ।
एक-आगामी चुनावमा कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्ने । तर, यो विकल्प क्रियाशील हुन कांग्रेस राजी हुनुपर्ने हुन्छ । कम्युनिष्टहरू फुटेको र अरू पार्टीहरू पनि ध्वस्त जस्तो देखिएको अवस्थामा कांग्रेस एकल बहुमत ल्याउने सोचमा छ । सम्भवतः कांग्रेस माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्न राजी हुने छैन ।
दोस्रो- प्रचण्ड पुराना कुरा जे भयो भयो, फेरि नयाँ एकता गरौं भन्दै केही महीनापछि फेरि एमालेसँगै एकतामा फर्किन सक्दछन् । ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल एक ठाउँमा हुनसके कम्युनिष्ट पार्टी चुनावी दृष्टिकोणले बलियो नै रहन सक्दछ ।
तेस्रो- माओवादीको तेस्रो विकल्प भने कम्युनिष्ट ब्राण्ड परित्याग गरी समाजवादी केन्द्र बनाउन राजी हुनु हो । कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउन एमालेलाई चुनौती दिनुपर्ने चुनौतीपूर्ण बाटो त्यागेर समाजवादी ‘स्पेस’मा राजनीति गर्न तयार हुनु प्रचण्डकै जीवनको अर्को क्रमभङ्ग हुनेछ । तर, उनका लागि यो अन्तिम विकल्प हो । यो विकल्पमा पुग्नुअघि उनले अघिल्ला दुई विकल्प उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्न सक्दछन् ।
मानौं कि यी तीनवटै विकल्प व्यवहारमा क्रियाशील हुन सकेनन्, एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था आएमा माओवादीको नतिजा कस्तो आउला ? मतदाता मनोविज्ञानमा कुनै चामत्कारिक भिन्नता आए भिन्नै कुरा, अन्यथा माओवादीलाई आगामी निर्वाचन अस्तित्व रक्षाकै प्रश्न बन्न सक्दछ ।