गाडीको चाप घटाउँदैमा मानिसको चाप घट्छ र ?

काठमाडौं माघ १० । कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर तीव्र रुपमा फैलिएपछि सरकारले शुक्रबार रातिदेखि काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको छ । उपत्यकाभित्र विभिन्न सेवामा कटौती गरेको प्रशासनले सवारी साधनमा लगाएको जोरबिजोर प्रणालीको भने सर्वत्र विरोध हुने गरेको छ ।

यसपटक मात्रै होइन, हरेक लहरमा सरकारले एकपटक जोरबिजोर लागू गरेकै छ । तर जतिपटक स्थानीय प्रशासनले जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्छ प्रत्येक पटक आलोचना हुन्छ । सामान्य बुझाइमा सवारी साधनको संख्या धेरै भयो भने यसमा यात्रा गर्नेहरुले दूरी कायम गर्न सक्छन् । तर संख्या कम हुँदा सवारी साधनमा अझ बढी भीड हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि जोरबिजोर लागू गर्नुको कारण के हो ? हामीले भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई सोधेका छौं ।

जोरबिजोरले गाडीको संख्या त आधा कम गर्ला । तर गाडीको चाप घटाउँदैमा मानिसको चाप घट्छ र ?

हामीले सवारीमा जोरबिजोर लागू गर्नुभन्दा पहिले धेरै सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सेवामा कटौती गरायौं । जस्तो, सरकारी सेवा आधा मात्रै सञ्चालनमा छ, निजी क्षेत्रमा पनि संक्रमण बढिसकेपछि केही सेवा बन्द भएका छन्, खेलकुद गतिविधि र सिनेमा हल बन्द भइसकेका छन् । सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधिहरु जस्तै विवाह, ब्रतबन्ध गर्दा पनि संख्या तोकेर नियन्त्रण गरिएको छ, धार्मिक तीर्थस्थल पनि बन्द छन् ।

यस्तो अवस्था जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्दा यी काम नपर्ने क्षेत्रका मानिसहरुको गतिविधि नियन्त्रण हुन्छ । कारबाहीमा पर्ने डरले पनि उनीहरु हिँडडुल गर्दैनन् । त्यसैले जोरबिजोर प्रणालीले सवारी साधन मात्रै होइन, मान्छेको चाप पनि घट्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

गाडीको संख्या घटाउँदा मानिसको चाप घट्नुको साटो अरु धेरै बढ्ने होइन र ? जस्तो, दुईवटा सार्वजनिक बसमा यात्रु चढ्दा जति संख्या पातलो हुन्छ, त्यति नै यात्रु एउटा बसमा चढ्दा त चाप बढ्ने हुँदैन ?

सामान्य गणितीय हिसाबमा सवारीको संख्या घट्दा मान्छेको चाप त्यसमा बढ्छ । तर हामीले जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर सवारी कम गर्नुको अर्थ अत्यावश्यक सेवाको लागि बाहेक धेरै मान्छे हिँडडुल नगर्नुस् भनेर हो । हामीले ढुवानीका गाडीलाई रोकेका छैनौं, अत्यावश्यक सेवाका गाडीलाई रोकेका छैनौं र निजीमै पनि अत्यावश्यक काम छ भने जोरको दिन बिजोर गाडी पनि चल्न दिएका छौं ।

हाम्रो उद्देश्य अनावश्यक हिँडडुल चाहिं कम होस् भन्ने मात्रै हो । गाडी चाहिं कम गर्ने तर सबै मान्छे काम नपरे पनि हुल बाँधेर हिँड्ने हो भने त सार्वजनिक सवारीमा भीड हुने नै भयो । तर कोरोनाको भय हुने भएकाले अत्यावश्यक बाहेक म सवारी साधन प्रयोग गर्दिन र बाहिरै पनि त्यसै निस्किन्न भन्ने हो भने धेरै सेवा कटौती भइसकेकाले सार्वजनिक सवारीमा पनि भीड धेरै त हुँदैन । तर हामी सर्वसाधारणको सल्लाह र कोरोनाको जोखिम अनुसार अबको बैठकबाट यसमा पनि समीक्षा गर्छौं । संक्रमण न्यून हुँदै गयो भने यो व्यवस्था हट्छ ।

काम विशेष वा बाध्यताले घरबाहिर निस्कनेका लागि त यसले बढी नै सास्ती हुन्छ नि होइन र ?

विशेष काम र बाध्यतामा परेकालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेका छैनौं । सबै कुरालाई नकारात्मक हिसाबले मात्रै सोच्नुहुँदैन । एकपटक ट्राफिकले सोधपुछ गर्दैमा त्यसलाई सास्ती मान्नु हुँदैन । हामीले अस्पताल जाने, मृत्यु संस्कार वा अन्य अत्यावश्यक काममा जान लागेका व्यक्तिलाई निर्वाध रुपमा हिँड्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं । र, अर्काे कुरा यो जे प्रतिबन्ध लागेको छ यो संक्रमण रोकेर जनजीवन सामान्य होस् भन्नको लागि हो । कसैलाई दुःख दिन गरिएको व्यवस्था होइन भनेर बुझ्नु पर्‍यो ।

जोरबिजोर प्रणालीले त सार्वजनिक यातायात चढ्ने निमुखा वा गरिबलाई नै बढी असर पार्छ होइन र ?

यसले निमुखालाई सताउने होइन, यो सबैलाई संक्रमणबाट बचाउन चालिएको कदम मात्रै हो ।

हुनेखानेहरुसँग एक-दुईवटा गाडी हुनसक्छ । ट्याक्सी प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, सार्वजनिक यातायात चढ्नेलाई त यसले बढी दुःख दिने भयो नि होइन र ?

यसमा हुनेखाने र हुँदाखानेबीच विभेद हुँदैन । कुनै व्यक्तिको घरमा चारवटा गाडी छ भने उसले पनि दुईवटा मात्रै चलाउन पाउँछ । कसैको घरमा दुईवटा मोटरसाइकल छ भने उनीहरुको लागि पनि एउटै मात्रै चलाउन पाउन सक्छन् । सवारी नै नहुनेलाई त झनै सार्वजनिक सवारी उपलब्ध भइहाल्छ । म फेरि पनि भन्छु, यो हुनेखाने र हुँदाखानेबीचको खाडल थप्नेगरी गरिएको व्यवस्था होइन, सबैको लागि समान खाले व्यवस्था हो ।

यसअघि पनि यस्तो व्यवस्था लागू भइरहेको थियो, त्यतिबेला कत्तिको प्रभावकारी देखियो ? कुनै समीक्षा भएको छ ?

प्रभावकारिताको कुरा गर्दा सरकारले लागू गरेको कुनै पनि नीति सर्वसाधारणले पूर्ण रुपमा पालना गर्दैनन् । त्यसैले यसको प्रभावकारिता पनि पूरा खोज्न सकिँदैन । जति सकिन्छ धेरै लागू गराउने र संक्रमण जोगाउने भन्ने हो । यसअघिका जोरबिजोरले पनि धेरै संक्रमण रोक्यो भन्ने भएकाले त अहिले पनि यो लागू भयो नि । हामीले यो आफैंले मात्रै निर्णय गर्ने होइन । यसमा सीसीएमसी, गृह मन्त्रालय जस्ता निकायको सुझाव र संक्रमणका अवस्थालाई विश्लेषण गरेर यस्तो निर्णय लिने गरिन्छ । अनलाइनखबर