४ भदौ, काठमाडौं । कोरियाको रोजगारी अन्योलमै रहेपनि पूर्वतयारीका लागि सरकारले कोरिया जाने श्रमिकलाई पठाउन एयरलाइन्सको छनोट प्रक्रिया थालेको छ । कोरिया सरकारले महामारीका बीचमा श्रमिक आपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गरेमा सिधा उडानबाट मात्रै पठाउनुपर्ने शर्त राखेको छ ।
त्यसैअनुसार सिधा उडानमा सस्तो दरमा श्रमिकलाई कोरिया पुर्याएर फर्किन सक्ने एयरलाइन्स कम्पनी छनोट गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगतको ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।
शाखाका निर्देशक इन्द्र गौतमका अनुसार संसदीय समिति र सरकारले श्रमिक पठाउनका लागि सबै तयारी सक्न निर्देशन दिएकाले कोरियाका न्युनतम् शर्तहरु पूरा गर्न लागिएको हो ।
विभागले यसअघि कोभिड बिमाका कम्पनीहरु छनोट गरिसकेको छ । कोरिया जाने श्रमिकको ५ हजार डलरसम्मको कोभिड बिमा गर्न लागि शाखाले अजोड, प्रिमियर, शिखर, एनएलजी, प्रभु र आईएमई इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई छनोट गरिसकेको छ ।
अब एयरलाइन्स पनि छानेर राख्ने र कोरियाले आवश्यक अनुमति दिनासाथ भाषा परीक्षा पास गरेर भिसा प्रक्रिया पूरा गरेका श्रमिकहरुलाई पठाउन सुरु गर्ने गौतम बताउँछन् । तर, कहिलेबाट कोरियाले नेपाली श्रमिक पुनः लैजान सुरु गर्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
‘कोरियाले जुनसुकै समयममा श्रमिक लैजान सुरु गर्न सक्छ, त्यसैले अब यहाँ श्रमिक जाने अवस्थामा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाका लागि अवस्था सहज बनाउँदै छौं,’ गौतम भन्छन् ।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भए पनि डेढ वर्षदेखि कोरिया जान नपाएका श्रमिकहरुले समाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने अभियान चलाउँदै आएका छन् ।
अन्योल कायमै
कोभिड–१९ पछि नेपाली श्रमिकले पाउने कोरियाको रोजगारीमा अन्योल छ । २०७६ फागुनको पहिलो सातादेखि नै ईपीएस प्रणालीमार्फत एक जना पनि श्रमिक नेपालबाट कोरिया जान पाएका छैनन् । ईपीएस कोरिया शाखाकाअनुसार नियमित भाषा परीक्षा पास गरेर ‘लेबर कन्ट्रयाक्ट’ आइसकेका करिब ५ हजार र कोरियाबाट प्रतिवद्ध कामदारका रुपमा फर्किएका तीन हजार जना श्रमिक यतै रोकिएका छन् ।
लेबर कन्ट्रयाक्ट आएपछि श्रमिकले ‘सर्टिफिकेट फर कन्फर्मेसन अफ भिसा इस्युएन्स’ (सीसीभीआई) फारम भर्नुपर्छ । त्यसअनुसार कोरियाले सीसीभीई जारी गर्छ । अहिले यो प्रक्रिया नै स्थगित गरिएको गौतमले बताए ।
कोरियन भाषा परीक्षा पास गर्दैमा कोरिया जान पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । प्रतिक्षा सूचीमा नाम चढेर लेबर कन्ट्रयाक्ट आएपछि प्रक्रिया र स्वास्थ्य र चारित्रिक मापदण्ड पूरा गरेर मात्र जान पाइन्छ । कोरिया पुगेपछि १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ ।
अझै पनि प्रतिक्षा सूचीमा रहेका करिब हजारौं श्रमिकको लेबर कन्ट्रयाक्ट आएको छैन । रोस्टरमा नाम चढेको दुई वर्षभित्र लबेर कन्ट्रयाक्ट नआएमा श्रमिक प्रतीक्षा सूचीबाट हट्नुपर्छ । फेरि भाषा परीक्षा पास गरेर मात्रै प्रतीक्षा सूचीमा नाम आउने प्रक्रिया हुन्छ । भाषा परीक्षा पास गरेर पनि कोरियामा जान नपाइने चिन्ताले करिब १२ हजार युवालाई सताएको छ ।
कोरिया जान भाषा परीक्षाको तयारी गरिरहेकाहरू पनि अन्योलमा छन् । सन् २०२१ मा जाने श्रमिक छनोट ईपीएस भाषा परीक्षा नै भएन । सन् २०२२को लागि हुने परीक्षा पनि अन्योलमा छ । हरेक वर्ष भाषा परीक्षाको तालिका कोरियाले पठाउँछ । हरेक जेठमा हुने भाषा परीक्षा कोरोना महामारीका कारण अनिश्चित बन्दै गएको छ ।
कोरियामा आम्दानी पनि राम्रो हुने भएकाले प्रतिवर्ष करिब एक लाख युवा कोरिया जान भाषा परीक्षाको तयारी गर्छन् । सन् २०२० को लागि भएको भाषा परीक्षा दिएका ९२ हजारमध्ये करिब १२ हजार उत्तीर्ण भएका थिए ।
श्रमिकको हित रक्षाका लागि कोरिया सरकार खाडी मुलुकभन्दा प्रतिवद्ध मानिन्छ । आकर्षक तलब दिनेगरी ४० वर्ष ननाघेका अदक्ष कामदार लैजाने कोरियाले प्रतिवर्ष औसत पाँच हजार नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेको थियो । कोरियाले कृषि र उत्पादनमुलक (उद्योग) समूहमा कामदार लैजाने गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले नै प्रक्रिया पुर्याएर पठाउने भएकाले कामदारले एक रुपैयाँ पनि अतिरिक्त शुल्क खर्चिनुपर्दैन । कोरिया सरकारकै निगरानीमा हुने भाषा परीक्षाको नतिजा उसैले प्रकाशित गर्ने भएकाले यसको निष्पक्षतामा नेपाली युवाको विश्वास कायम छ ।
रोजगारदाताले रुचाएको कामदारलाई कोरियाले ‘प्रतिबद्ध कामदार’का रुपमा भिसा दिने गरेको छ । पाँचवर्षे भिसामा गएर उत्कृष्ट काम गर्नेहरुले थप पाँच वर्षको भिसा पाउने व्यवस्था कोरियाले गरेको छ ।
तर, महामारीपछि कोरियामा पनि श्रमिकको माग घटेको र जोखिम मोलेर नेपालबाट श्रमिक लैजान पनि चासो नदिएकाले आकर्षक श्रम गन्तव्य गुम्ने त्रास श्रमिकहरूमा छ ।