काठमाडौं २ चैत, । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी विवाद बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको छ ।
९ जेठ २०७८ मा तत्कालिन सरकारले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । तर संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
सो मुद्दा बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ ।