कठोर लकडाउनको असर देखिँदैछ श्रीलंकामा, टाट पल्टने अवस्थामै पुगेको हो ?


लेखक : सुन्दराञ्चल      भदौ २८, २०७८ मा प्रकाशित     
कठोर लकडाउनको असर देखिँदैछ श्रीलंकामा, टाट पल्टने अवस्थामै पुगेको हो ?

बीबीसी । कोभिड नियन्त्रणका लागि अपनाउनु परेको कठोर लकडाउनको परिणामस्वरुप श्रीलंकामा चरम आर्थिक संकट निम्तिएको छ ।

श्रीलंकाको राष्ट्रिय आम्दानी पर्यटन र रेमिट्यान्समा सबैभन्दा बढी निर्भर भएकाले पनि लकडाउनको समयमा विदेशी मुद्रा विनिमयमा ठूलो गिरावट देखा परेको हो । महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा यसले सरकारी आम्दानी पनि लक्षित भन्दा धेरै कम गराएको छ ।

यस्तोमा श्रीलंकाले अर्को वर्षसम्म तिरिसक्नुपर्ने १.५ अर्ब डलर ऋण चुकाउन असफल हुनेबारे अधिक चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

ईवर्ष अगाडिसम्म पर्यटनबाट हुने प्रतिमहिना ४ करोड ५० लाख डलरको आम्दानी अहिले २० लाख डलरमा झरेको छ ।

गत जुलाईमा सरकारले एक अर्ब डलरको ऋण भुक्तान गरिसकेपछि नै विदेशी मुद्रा विनिमय अहिले २००९ पछिकै सबैभन्दा कममा झरेको हो ।

यसअघि राष्ट्रपति गोताबाया राजापक्षले महामारीको समयभर विश्व बैंक र एसियन डेभलपमेन्ट बैंकबाट आर्थिक कोष प्राप्त गरिरहेको बताएका थिए । उनले यसबारे थप स्पष्टीकण दिँदै देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा कुनै चोट नपुग्नेगरी त्यही किसिमको शर्तमा साधारण ऋण लिने आफूहरुको नीति रहेको बताएका छन् ।

केही समय यता सरकारद्वारा सञ्चालित सुपरमार्केट रित्तिन थालेपछि नागरिकहरु दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न लामो लाइनमा बस्नु परिरहेको छ ।

विशेषगरी दूधको पाउडर, दाल, गेडागुडी र चामलजस्ता आयात गर्नुपर्ने खाद्य वस्तुहरुको भण्डारण एकदम थोरै रहेको बताइएको छ । यसले वस्तुहरुको मूल्य अचानक अकासिएको हो ।

जस्तै होलसेलमा दालको मूल्य २०१९ को सेप्टेम्बरमा १०५ श्रीलंकन रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो भने अहिले बढेर २४५ पुगेको छ । चार महिना अघिसम्म पनि दालको भाउ १९० रुपैयाँ थियो ।

उता सरकारले चाहिँ त्यस किसिमको कुनै अभाव नभएको भन्दै मिडियालाई जनतामा त्रास फैलाउन खोजेको आरोप लगाइरहेको छ । यसअघि श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले वैदेशिक विनिमय सम्बन्धी संकट पश्चात् राजीनामा दिएपछि देशभर आपत्कालीन घोषणा गरिएको थियो ।

के गर्दैछ सरकार ?

गत ३० अगस्टमा राष्ट्रपति राजापक्षले आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्तिमाथि कडा निगरानी राखिने बताएका थिए ।

व्यापारी र खरिदकर्ताहरुलाई अनावश्यक रुपमा खाद्य वस्तु भण्डारण गर्नबाट र सरसामानको मूल्यवृद्धि रोक्नका निम्ति त्यसो गरिएको सरकारले जनाएको थियो ।

पछिल्लो समय श्रीलंकामा मुद्राको भाऊ लगातार घटिरहेको छ भने अर्कोतर्फ मुद्रास्फीति बढिरहेको छ । यता विदेशी ऋणको बोझले पनि देशलाई नराम्ररी प्रभाव पारिरहेको छ । यसको ऋण २०१० मा ३९ प्रतिशतबाट बढेर २०१९ मा कूल घरेलु आयको ६९ प्रतिशत पुगेको हो ।

हाल श्रीलंका ४ अर्ब डलरको ऋणमा छ जसलाई ब्याजसहित चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले पनि अतिआवश्यक आयातित वस्तु जस्तै चिनी, गहुँ, डेरीका उत्पादन र मेडिकल सामग्री आपूर्तिमा बढ्दो समस्या निम्त्याउने बताइएको छ ।

२०१९ को नोभेम्बरमा हालको सरकार सत्तामा आउँदासम्म श्रीलंकाको विदेशी भण्डारण ७.५ अर्ब डलर बराबर थियो तर जुलाई सम्ममा घटेर २.८ अर्ब डलर पुगेको हो ।

श्रीलंकालाई दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्र मानिँदै आएको छ र २०१९ मा मात्र यसलाई विश्व बैंकले उपल्लो मध्यम–आयदर मुलुक भनेर सूचीकृत गराएको थियो ।

त्यसैले यस किसिमको चिन्ताजनक आर्थिक संकट त्यहाँ हालै मात्र पैदा भएको बताइन्छ ।

खाद्य वस्तुको मूल्य र आपूर्ति के हुँदैछ ?

पछिल्ला केही महिना त्यहाँ चिनी, प्याज, दाललगायतको मूल्य लगातार बढिरहेको पाइएको छ । यता मे महिनासम्म बढिरहेको चामलको भाउ चाहिँ सेप्टेम्बरबाट रिटेल मूल्य लागू गराइएदेखि घटिरहेको छ । सरकारले कार्यान्वयन गराएको खाद्य आपत्कालीन नियम अन्तर्गत व्यापारीहरुबाट स्टकमा खरिद गरिएका खाद्य तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य अब सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्छ ।

तर यता सरसामानको अभाव सम्बन्धी विषयमा देशका अर्थमन्त्रीले सबै खबर ‘बनावटी’ भएको टिप्पणी दिएका हुन् ।

उनले बीबीसीसँग भनेका छन्, “कृत्रिम अभाव सिर्जना गराउँदा अवश्य पनि वस्तुहरुको मूल्य बढ्छ ।”

सरकारले कडा शब्दमा सबै अभावका खबरहरु अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

मन्त्रालयले थप भनेको छ, “हामी सबैलाई सुनिश्चित गराउन चाहन्छौँ कि आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरु हर समय पर्याप्त रुपमा उपलब्ध हुनेछन् ।”

राज्य मन्त्री अजित निभार्द कब्रालले खाद्य अभावसम्बन्धी गलत जानकारी फैलाउनमा विपक्षीलाई दोष दिएका छन् ।

तर सरकारका तर्फबाट सबै खबर गलत भन्ने प्रतिक्रिया आइरहे पनि चिनी, दूध पाउडर र दाल किन्नका लागि मानिसहरु धेरै लामो लाइनमा बस्नु परेको खबर बाहिर आइरहेको छ ।

कुमारदशा, एक जेष्ठ नागरिक भन्छन्, “मैले ४५ मिनेटसम्म लाइनमा बस्दा केबल एक किलो चिनी पाएँ । ”

अर्का एक व्यक्तिले पनि निश्चित मूल्यमा चिनी बिक्री गर्ने सरकारद्वारा सञ्चालित सुपरमार्केटहरु राजधानी नजिकको गम्पा शहरको टोल छिमेकमा बन्द अवस्थामा रहेको बताए ।

सरकारी नीतिको विरुद्धमा रहेका संसदका सदस्यहरुले चाहिँ मूल्य वृद्धि र अनधिकृत भण्डारण रोक्नका लागि अरु नै नियमहरु रहेको र आपत्कालीन घोषणाको निर्णय गलत विश्वासमा अपनाइएको बताइरहेका छन् ।

विपक्षी पार्टी, एसजेबीका एरान विक्रमरत्नेले भनेका छन्, “अहिलेको संकट वास्तवमा शक्ति प्राप्तीका लागि मात्र हो जसमा कथित रुपमा राष्ट्रपति र सरकारले नागरिकहरुको जीवन जोखिममा पारिरहेका छन् ।”

के अर्गानिक कृषिका कारण यस्तो भएको हो ?

त्यसैगरी गत अप्रिलमा सरकारले अर्गानिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न भनेर रासायनिक मल, किटनाशक लगायतमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो जुन निर्णय सबैतिरबाट आलोचित हुँदै आएको छ ।

‘अल सेलन फार्मस फेडेरेसन’ का राष्ट्रिय आयोजक नमल करुनराते भन्छन्, “हामी अर्गानिक कृषिको विरुद्धमा हैनौँ । हामीले केबल बाहिरबाट आयात भइरहेका रासायनिक मलको मात्र विरोध गर्न खोजेका हौँ ।”

तापनि समाधानका रुपमा रातारात आयात बन्द गर्नु उचित नभएको उनले थप बताए ।

धेरै किसानहरुले यो अचानकको निर्णयले उत्पादनमा उल्लेखनीय गिरावट ल्याउने बताएका छन् । कृषि संघका निर्देशक एचसी हेमाकुमारा भन्छन्, “अर्गानिक मलको उत्पादकत्व रासायनिक मलको तुलनामा एकदमै कम छ । त्यसैले यसका कारण उत्पादन घट्नेछ र मानिसहरुको जीवन कठिन बन्दै जानेछ ।”

श्रीलंकाका ९० प्रतिशत किसानहरुले रासायनिक मलको प्रयोग गर्ने गरेको जुलाइको सर्वेक्षणले पनि देखाएको थियो । विशेषगरी धान, रबर र चिया उत्पादन रासायनिक मलमा एकदम धेरै निर्भर छ । चियाले मात्र कूल निर्यात आयमा १० प्रतिशत योगदान पुर्याउँछ । तर यसपटक चियाको उत्पादनमा ५० प्रतिशत गिरावट हुने उत्पादकहरुले बताइरहेका छन् ।

जर्मनी स्थित ‘युनिभर्सिटी अफ होहेनहेइम’ मा सेन्टर फर अर्गानिक फार्मिङकी प्रोफेसर सबिन जिकेलीका अनुसार अचानक सबै खेतीपातीलाई अर्गानिकमा परिणत गराउनुले देशको खाद्य सुरक्षालाई ठूलो जोखिममा पार्न सक्छ ।

उनी भन्छिन्, “यस किसिमका ठूला बदलाव अचानक लागू गरेर हुँदैन । अर्गानिक कृषिमा अनुकूलनका लागि मात्र साधारण अवस्थामा कम्तीमा तीन वर्ष चाहिन्छ ।”

जस्तै २००८ मा भुटानले कृषिलाई २०२० सम्ममा शतप्रतिशत अर्गानिकमा परिणत गराउने नीति सार्वजानिक गरेको थियो । तर यति लामो अवधिको लक्ष्य राख्दा पनि पूरा गर्न सकेको छैन । हालैको एउटा रिसर्चअनुसार अर्गानिक कृषिबाट प्राप्त उत्पादन उल्लेखनीय रुपमा कम हुँदा यसले बाहिरी आयातप्रतिको निर्भरता झन बढाएको पाइएको छ ।

त्यसैले श्रीलंकाले पनि अहिले त्यही परिस्थितिबाट गुज्रनु पर्न सक्ने प्रोफेसर जिकेली बताउँछिन् । यसका साथै देशमा जारी आर्थिक संकटले खाद्य सुरक्षालाई झनै जोखिमपूर्ण बनाइदिएको मानिन्छ ।

बीबीसीसहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap