२०४८ तिर चैतको टन्टलापुरमा घाममा वीरगञ्जबाट साइकल चलाएर रङ्गपुर जाँदै थिएँ । बहुअरीको चियापसलमा एकजना अमेरिकी मूलका नागरिकसँग परिचय भयो । विगत दुई वर्षदेखि जितपुरमा डेरा लिएर बसेका स्टिफन अमेरिकी पिसकोर्प अन्तर्गत बारा र पर्साका ग्रामीण भेगका नागरिकहरूलाई शिक्षा र संस्कृतिको महत्वका विषयमा सचेतना जगाउने काम गर्दा रहेछन् ।
नेपाल भन्दा करीब १३ हजार किमी टाढा र ६७ गुणा ठूलो अमेरिकासँग सन् १९४८ मा बराबरीको सम्बन्धका आधारमा दौत्य सम्बन्ध भएपछि अमेरिकी सरकारका तर्फबाट नेपाली नागरिकलाई सचेतना जगाउँदै पछौटेपन र गरीबी विरुद्ध नयाँ ज्ञान सिकाउन देशभरि नै अमेरिकी पिसकोर्पहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
पिसकोर्पका स्वयंसेवकहरू निकै लोकप्रिय र नयाँ ज्ञानका स्रोतको रूपमा थिए तर माओवादी जनयुद्धका कारण असुरक्षा महसूस गरेपछि पिसकोर्प कार्यक्रम बन्द भयो । यसबाहेक नेपालको विकासमा अमेरिकाको योगदान निकै महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय छ ।
द्विपक्षीय सम्झौताका अलावा हजारौं विद्यार्थी, व्यावसायिक व्यक्तित्व लगायतका नेपालीले अमेरिकाको चामत्कारिक विकासबाट लाभान्वित भइरहेका छन् । सरकारी संयन्त्रका अलावा अमेरिकी नागरिकहरू र संघसंस्थाले पनि नेपालको विकासमा सहयोग गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक र भौगोलिक सिमानाले देशहरूलाई विभाजन गरेको भए पनि मानिसको भावना, चाहना, आवश्यकता, आत्मसम्मान, सम्बन्धहरू मिल्दाजुल्दा हुन्छन् । राजनीतिक शासन प्रणाली, शासकहरूको क्षमता, दक्षता, सामाजिक परम्परा र भौगोलिक बनावटहरूले जीवनका भोगाइहरू र जीवनस्तरलाई प्रभाव पारेका हुन्छन् । राज्य, राजनीतिक प्रणाली र विज्ञान तथा प्रविधिको चामत्कारिक विकासका कारणले सिंगो संसार भूमण्डलीय गाउँको रूपमा विकास भएको छ ।
बढ्दो भूमण्डलीकरणका कारण एकअर्काप्रति सहयोग, सद्भाव र अन्तरनिर्भरता बढ्दो छ । राष्ट्रको इतिहासलाई नियाल्ने हो भने अमेरिका भन्दा नेपालको इतिहास करीब २० वर्ष जेठो छ तर कुशासन, पछौटेपन, भ्रष्टाचार जस्ता कारणले तमाम स्रोत, साधन र जनशक्तिका बाबजूद नेपाल अति कम विकसित र श्रममा आधारित अर्थतन्त्र रहेको छ भने सुशासन, जनशक्ति विकास, उच्चस्तरको प्रविधि, ज्ञान र सूचना विकासको कारण ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरी अमेरिका तीव्र गतिमा विकास गरेर समृद्ध र शक्तिशाली देशको रूपमा रहेको छ ।
अमेरिका र नेपाल एकआपसमा सौहार्द सम्बन्ध भएका लोकतान्त्रिक देशहरू हुन् । लोकतान्त्रिक देशहरू भए पनि यी दुई देशहरूको घोषित लक्ष्यहरू भने फरक छन् । अमेरिका नवउदारवादी खुला बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने सैनिक महाशक्ति, औद्योगिक तथा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देश हो भने नेपाल समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने र मिश्रित अर्थनीति अपनाएको अति कम विकसित देश हो ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कैयौं मुद्दामा यी दुवै देशका साझा दृष्टिकोण भए पनि समाज विकास, सामजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दुवै देशका दृष्टिकोण फरक छन् । दुवै देशका आधारभूत मान्यताहरू फरक भएका कारण तिनै मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर दुवै देशका सम्बन्धहरू विस्तार भइरहेका छन् ।
अमेरिका विश्वको प्रमुख दातृ राष्ट्र हो । जुनसुकै देशलाई आर्थिक सहयोग गर्दा पनि अमेरिका आफ्ना मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेर सहयोग गर्दछ भने नेपालले पनि आफ्ना घोषित लक्ष्य र उद्देश्यहरूसँग कुनै पनि प्रकारका सम्झौता नगरिकन नै सहयोग लिन सक्नुपर्दछ ।
विडम्बना आजसम्म हाम्रो देशलाई सहयोग प्रमुख र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ गौण रहँदै आएको छ । जबसम्म हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सहयोग लिन सक्दैनौं तबसम्म हाम्रो उन्नति सम्भव छैन । सन् २०१७ मा अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौता हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई हेलचेक्र्याईं गरिएको एक ज्वलन्त उदाहरण हो ।
अमेरिका विश्व राजनीतिको बहुपक्षहरूको साझेदार हो भने इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको नेता पनि हो । इन्डो प्यासिफिक रणनीति सैन्य तथा विकास रणनीति हो । अमेरिका नेपाल लगायत यस क्षेत्रका अधिकांश देशलाई यस रणनीतिको साझेदार बनाउन चाहन्छ ।
अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा सैन्य तथा आर्थिक विकासका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । हाल ३ लाख ७५ हजार सैनिक तथा अन्य व्यक्तिहरू इन्डो प्यासिफिक कमाण्ड अन्तर्गत कार्यरत रहेका छन् भने ऊर्जा विकास, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल इकोनमी, सुशासन प्रवद्र्धन एव शान्ति तथा सुरक्षाको लागि एमसीसी, युएसआईडी लगायतका संस्थाहरू मार्फत अरबौंको लगानी यस क्षेत्रमा रहेको कुरा ४ नोभेम्बरमा २०१९ मा जारी गरिएको स्वतन्त्र र खुला इन्डो प्यासिफिक परिस्कृत साझा दृष्टिकोण नामक दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस दस्तावेजका अनुसार यस रणनीतिले साझेदारहरूको सहभागिता तथा आर्थिक समृद्धिको अभिवृद्धि अन्तर्गत यस क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारको सुदृढीकरण, ऊर्जाको विकास, डिजिटल अर्थतन्त्र, सुशासनको अभिवृद्धि, शान्ति र सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा मानवीय संसाधन विकासमा लगानी जस्ता क्षेत्रहरू रहेका छन् ।
उल्लिखित कुराहरूको प्राप्तिको लागि अपनाइने विभिन्न रणनीतिमध्ये बहुचर्चित एमसीसी, ऊर्जाको विकास तथा सैनिक सहयोग आदानप्रदान जस्ता रणनीतिहरू संलग्न रहेका छन् । यस दस्तावेजलाई हेर्दा हाल नेपालमा चर्चामा रहेको बहुचर्चित एमसीसी परियोजना पनि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अभिन्न अंग हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ ।
यसका अलावा स्वयम् अमेरिकी अधिकारीहरूले समेत एमसीसी एशिया प्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न अंग भएको कुरा स्वीकार गरेका छन् । इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न अंग भए पनि नेपालसँग भएको सम्झौता अन्य अमेरिकी बहुपक्षीय परियोजना सरह हुने र संसदबाट पारित गर्न नपर्ने र नेपालको ऐन कानूनको मातहतमा रहेर वा युएसआईडीले सञ्चालन गरेका अरू परियोजना सरह नै सम्झौता गरेर कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह उठाउन जरूरी छैन । तर सम्झौतामा रहेका केही दफा तथा उपदफाहरूले आशंका जन्माउँछन् ।
जस्तो दफा २.५ मा सरकारले ब्याज उपलब्ध गराउनुपर्ने, दफा २.७, दफा २.८, धारा ३ दफा २ को (च) बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था, दफा ३.६ खरीद तथा अनुदान, दफा ३.८ लेखा परीक्षण, दफा ५ को निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था, दफा ७.१ सम्झौता नेपालको कानूनसँग बाझिएको हदमा सम्झौता लागू हुने जस्ता प्रावधान हेर्दा नेपाली पक्ष चुकेको देखिन्छ ।
अमेरिका नेपालको एक शुभचिन्तक र विकास साझेदार हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन । अमेरिका एउटा सिद्धान्त र विचारबाट निर्देशित सार्वभौम राष्ट्र हो भने नेपाल पनि त्यस्तै राष्ट्र हो । जसरी अमेरिका आफ्नो सिद्धान्त र लक्ष्यप्रति अटल छ त्यसैगरी नेपाल पनि हुनुपर्दछ । विगतमा अमेरिकाले नेपाललाई गरेका द्विपक्षीय सहयोगहरूमा नेपालको सार्वभौमिकता र नेपालको शासकीय प्रणालीको निरन्तर सम्मान गर्ने गरेको छ ।
नेपालको लागि सहयोग गर्ने परियोजनाहरूमा अमेरिकाले आफ्नो हित खोज्नु स्वाभाविकै हो भने नेपालले आफ्नो हक र हितको बारेमा स्पष्ट कुरा राखेर अमेरिकालाई सहमत गराउन सक्नु नेपाली पक्षको दायित्व हो । महाशक्ति देशहरूको विभिन्न प्रकारका रणनीतिहरू हुन्छन् तर नेपाल आफ्नो दृष्टिकोणमा प्रष्ट हुन सक्नुपर्दछ ।
एमसीसी परियोजना नेपालकै माग बमोजिम हो भन्ने सत्य स्थापित गर्न सन् २०१४ मा ग्रोथ डाइनोस्टिक नेपाल भन्ने अध्ययन गरी चार वटा अवरोधहरू पत्ता लगाइयो र तिनै अवरोधहरूलाई निमिट्यान्न पार्ने एमसीसी मार्फत विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक सञ्जाल स्तरोन्नति गर्ने गरी परियोजना डिजाइन गरियो ।
एक त यो अध्ययन के निष्कर्ष निकाल्ने भन्ने निक्र्योल गरेर अध्ययन गरेको जस्तो देखिन्छ त्यसमा पनि सन् २०१४ मा प्राप्त निष्कर्षहरू नयाँ संविधान लागू भइसकेको सन्दर्भमा असान्दर्भिक भइसकेका छन् । नेपालमा नीति कार्यान्वयनमा अस्थिरता छ भन्ने कुराको आधारमा सम्झौतामा जुन प्रावधान राखिएका छन् आजको मितिमा ती सान्दर्भिक छैनन् ।
वास्तवमा यो परियोजना नेपालको लागि महत्वपूर्ण छ तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नाममा गरिएको सम्झौताका प्रावधानहरू किन त्यति अपमानपूर्ण र असमानमूलक भए ? किन नेपाल पक्ष अनावश्यक शर्तहरूमा चुक्यो ? के अमेरिकाले नै नेपाललाई हेपेर ती प्रावधान राखेको हो ? नेपाली पक्षले किन ती प्रावधानहरूलाई स्वीकार गर्यो ? देशको स्वाभिमान, गरिमा र नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा नै खलल पर्ने गरी किन सम्झौता गरियो ? आज देशभरि भएको यो अन्योलको जिम्मेवार को हो ? अमेरिका हो कि नेपाली अक्षम नेतृत्व गण ?
सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाथबीच भएको एमसीसी सम्झौतामा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई अवहेलना गरिएको प्रष्ट देखिन्छ । एक त यस सम्झौताका प्रावधानहरूले नेपालको सार्वभौमिकतालाई खिल्ली उडाइरहेको छ भने अर्को नेपालले मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा अंगीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा अब्बल मानिएको पञ्चशीलका मान्यतालाई पनि बेवास्ता गरेको छ ।
यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेले स्वयम् नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको भद्दा मजाक बनाएका छन् । यो परियोजना नवउदारवादको चरम उत्कृष्ट नमूना हो जसले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित समाजवादउन्मुख समाजको निर्माणलाई एक भद्दा मजाकको रूपमा रूपान्तरण गरेको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको समर्थक रहेको अमेरिकासँग आफ्नो राष्ट्रिय लक्ष्यहरूलाई स्पष्ट रूपमा राखेको भए अमेरिका शायद सहमत हुनसक्थ्यो ।
यदि सरकारमा बसेर नवउदारवाद र खुला बजार अर्थतन्त्रलाई नै निरन्तरता प्रवद्र्धन गर्ने हो भने नेपालको संविधानको प्रस्तावना संशोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
स्मरण रहोस्– एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अभिन्न अंग हो र यसले यस क्षेत्रको समृद्धिको लागि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अपरिहार्य मानेको छ ।
सन् २०१७ मा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि बनेका सरकारहरूले यसै सम्झौतालाई आधार मानेर आफ्ना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गर्दै आइरहेका छन् । यस सम्झौताकै कारण नेपालमा विदेशी सेना त आउँदैनन् तर यहाँको अर्थनीति र उत्पादनका स्रोत र साधनहरू भने नेपालीको हातबाट सदाको लागि ओझेल पर्नेछन् र नेपाली आफ्नै घरमा नोकरको भूमिकामा परिणत हुनुपर्नेछ ।
यस सम्झौताको आशय मुताविक नै गरीबहरूको घाँटी रेट्ने गरी नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरूलाई खुइल्याउने गरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । यस परियोजनाले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा कब्जा जमाउन त चाहन्छ नै त्यसका अलावा नेपालका सरकारी विद्यालयहरूको व्यवस्थापन निजी विद्यालयलाई सुम्पिने र कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने षड्यन्त्र समेत यसै सम्झौताले अभिप्रेरित गरेको छ ।
यस सम्झौताले निजीकरणलाई आमूल रूपान्तरणको कडीको रूपमा लिएको छ भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई सहज रूपमा नेपालको प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमाथि वर्चश्व कायम गर्न सहजीकरण गर्नेछ ।
वास्तवमा यो परियोजना नेपालको लागि महत्वपूर्ण छ तर नेपालको स्वाभिमान र गौरवको मूल्य नै चुकाउने गरी यो परियोजना विदेशी सहयोगमा नै बनाउनुपर्दछ भन्ने कुराबाट मुक्त हुनुपर्दछ । नेपाल स्वयंको विकास बजेटको ५० प्रतिशत रकम पनि खर्च नभएको वर्तमान अवस्थामा वार्षिक १० अरब यस परियोजनामा नेपाल एक्लैले पनि लगानी गर्न सक्दछ ।
यदि साँच्चै देश निर्माण गर्ने हो भने ६ लाख घरधुरीलाई प्रति घरधुरी करीब १७०० रुपैयाँ लगानी गरेर पनि यो परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसकारण सित्तैंमा पाइयो भन्दैमा स्वाभिमानै बन्धकी राखेर सहयोग लिन आवश्यक छैन ।
एमसीसी महत्वपूर्ण लाग्दछ भन्नेहरू सत्तामा बसेर भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभूति, कानूनी शासनको सुनिश्चितता गर्न सक्ने हिम्मत छ कि छैन ? अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्दै बिग्रेको सम्झौतालाई सुधार्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो ।
आफ्नो शासन पद्धति सुधार गरेर सधैं शिर उँचो बनाउने मौकाको सदुपयोग गर्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ । यदि यो सम्झौता संशोधन हुनसक्दैन भने ससम्मान अमेरिकालाई धन्यवाद भन्दै यो सम्झौतालाई बन्द गरेर नयाँ शिराबाट नेपाल अमेरिका सम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ ।