कार्तिक ३०, नेपालको विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले एउटा कुशल नेतृत्वको खोजी गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । विगततर्फ फर्केर होइन कि वर्तमान र भविष्यतर्फ हेरेर यो नेपाल देशको समग्र आर्किटेक गर्न सक्ने मियो नवपुस्ताको चाहना पनि हो । विश्वका राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा नेतृत्वको बहुआयामलाई विभिन्न ढंगबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ । नेपालमा पनि समय कालखण्डमा त्यस्ता नेतृत्वको जन्म नभएको होइन । तर, वर्तमान समयका लागि एउटा दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व नवपुस्ताले अपेक्षा गरेका छन् ।
राजनीति संवेदनशीलता र सम्भावनामा दुवै अवसर र चुनौतीले भरिएको हुन्छ । एउटा कुशल राजनीतिज्ञले शासकीय नेतृत्व गर्न पायो भने जरैदेखि परिवर्तनको प्रयत्न गर्छ । त्यसले जग राख्छ । बलियो जग भनेको बलियो व्यवस्था हो । व्यक्तिको शक्तिले होइन कि व्यवस्थाको बलले मुलुकमा सुशासनको अभ्यास र समुन्नतिको जग बस्ने हो । नयाँ पुस्तामा चासो सहित नेतृत्वको चर्चा हुनु सान्दर्भिक पनि छ ।
नेतृत्वले देखाउने देशभक्ति र राष्ट्रियता फरक हुन सक्छन् । एउटा कुशल नेतृत्वले आफूले शासकीय राजकाज सम्हाल्नुभन्दा पहिले समयको महत्व र मागलाई अध्ययन गरेर तयारी गर्दछ । कुशल नेतृत्व रित्तो दिमाग बोकेर सिंहदरबार प्रवेश गर्दैन । त्यस्तो नेतृत्वले कर्मचारीका एजेण्डामा मात्र होइन कि जनताबाट प्राप्त म्यान्डेटको भारी बोकेर सिंहदरबार प्रवेश गर्छ । जनताका धेरै कुरा सुन्न चाहन्छ । र नीति, कार्यक्रम र बजेटमा ती कुराहरूलाई उतार्न चाहन्छ । नतिजाहरूको न्यायोचित वितरण, समीक्षा र कार्यान्वयन गर्दछ ।
नेपालको विभिन्न राजनीतिक कालखण्डका विभिन्न आरोह-अवरोहमा संघर्ष गरेका समकालीन नेतृत्व किसिन्जरका नजरमा परे या परेनन् ? हाम्रो इतिहासलाई किसिन्जरले महत्व दिए अथवा दिएनन् ? के नेपाली भूमिले इतिहासको कालखण्डमा त्यस्ता नेतृत्वको जन्म दिनै सकेन त ?
गणतन्त्रसँगै जन्मिएका नवपुस्ता देशको नागरिक हुँदै गर्दा राज्यसँग विश्वस्त रहन सक्दैन भने त्यो गम्भीर अवस्था पनि हो । नयाँ पुस्ता नवीन परिवेशसँग अभ्यस्त हुन्छ । स्वभावतः ती नविन विषयलाई जीवनसँग प्रयोग गर्न चाहन्छ । अनलाइनखबरले ‘नयाँ पुस्ताको देश’ शीर्षकमा बहसको सुरुवात गरेपछि मनमा जाग्यो कि नयाँ पुस्ताले चाहेको नयाँ नेपाल कुशल नेतृत्व विना सम्भव होला त ? बदलिंदो समाजको नयाँ पुस्तालाई हाँक्न कस्तो नेतृत्व चाहिन्छ ? के चाहन्छन्, के चाहँदैनन् नयाँ पुस्ता ? यस्ता प्रश्नहरूको चिरफार गर्दै समयानुकूल परिवेशका लागि मुलुकले खोजेको नेतृत्वका सन्दर्भमा बहस अगाडि बढाउन चाहन्छु ।
संविधान : कार्यान्वयनको नेतृत्व
नेपालमा दशकैपिच्छे व्यवस्था बदलियो तर अपेक्षा अनुरूप जनताको अवस्था बदलिएन भन्ने भाष्य स्थापित छ । यस्तो वितृष्णाको भाष्यलाई चिर्न एउटा कुशल मियोको चाहना बढ्दो छ । पहिलो पटक जनप्रतिनिधिहरू मार्फत निर्मित संविधान आमरूपमा सर्वस्वीकार्य र अपनत्व अत्यावश्यक छ । संविधान संशोधनमा नरम र कार्यान्वयनमा बलियो बनाउनु नवपुस्ताको चाहना पनि हो । यसको अर्थ संविधानलाई कमजोर बनाउन खोजिएको भन्ने नबुझौं । संविधान बलियो र व्यापकता बनाउनु नै कार्यान्वयन उन्मुख हुनु हो ।
विश्वकै इतिहासलाई हेर्दा नेपालको यो संविधान व्यवस्थित, विकसित र अग्रगामी छ । संविधानले नै नागरिकको हकहितदेखि राज्य शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलनको परिकल्पना गरेको छ । संविधानका अक्षरहरूमा भुईंमान्छेका अनगिन्ती हक र अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । तर, ती प्रभावकारी, प्रतिफलमुखी र सुनिश्चित हुनसकिरहेका छैनन् । यसको सुनिश्चितताका लागि राज्यका निकायहरू बीचको सामूहिक नेतृत्वदायी भूमिका अपरिहार्य छ ।
संविधानकै प्रावधान अनुरूप तीन तहका सरकारको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । नवपुस्ताले चाहेको जस्तो धेरै परिकल्पना संविधानमा उल्लेख छन् । तर, त्यी कतिपय कानुनका अभावले अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । त्यसले आमअपेक्षालाई पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । तर, प्रक्रिया र अभ्यासमा विस्तारै आइरहेका छन् । केही सकारात्मक प्रयत्नहरूलाई पनि वितृष्णाले छायाँमा पारिरहेका छन् ।
अहिलेका नवपुस्ताको चाहना संविधान र नयाँ व्यवस्थाको अर्को वकालत भने कदापि होइन कि यही व्यवस्थालाई समुन्नत व्यवस्थाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने हो । सचेत नवपुस्ता लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संवैधानिक सर्वोच्चताप्रति पक्कै पनि विश्वस्त रहन्छन् । तर, संविधान जारी भएको आठ वर्षमा पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । यो संविधानप्रतिकै अपहेलना हो । यसतर्फ सबैको गम्भीरता अनिवार्य छ । त्यसका लागि नवपुस्ताको सचेतनामूलक दबाब सहित संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिन जरूरी छ ।
कानुनी शासन र सुशासनमा प्रतिबद्धता नेतृत्वमा हुनुपर्ने अपरिहार्य गुण हो । कानुनी छिद्रबाट स्वार्थप्रेरित शासन गर्न चाहने होइन कि कानुनको यथार्थ अभ्यास र सुशासनमा जिम्मेवार नेताको खाँचो सबैतिर छ । राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्वहरूले आफूखुशी निर्णय गर्दा बेथिति र कुशासनले चरम सीमा नाघिरहेको छ । मौलाउँदो कुशासन र खस्किंदो सुशासनलाई सुधार गरी कानुनी शासन र सुशासनको जग बसाल्ने दृढ नेतृत्व नवपुस्तामा अपेक्षाकृत छ ।
राजनीति : स्थिरताको नेतृत्व
राजनीतिक स्थिरता महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा पछिल्लो ३० वर्षमा २८ सरकार परिवर्तन भएको दृष्टान्त छ । यही नियतिलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा दुई वर्षसम्म सरकारको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ । राजनीतिक स्वार्थले सरकारको अविच्छिन्नतामा रोक लगाइरहेको छ । योजना आयोगले पञ्चवषर्ीय योजनाहरूको तर्जुमा गर्दछ । तर, एउटै नेतृत्वले त्यस्तो योजनाको कार्यान्वयन गर्न पाउँदैन । सरकार परिवर्तनसँगै योजनाका प्राथमिकता परिवर्तन हुँदै जान्छन् । यसरी योजनाहरूको सही कार्यान्वयन नहँुदा नेपालको कतिपय पूर्वाधारमा दिगो विकासका अड्चन देखिएका छन् ।
समकालीन नेपाली राजनीतिक नेतृत्व पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको क्लब जस्तै छ । राजनीतिमा प्रवेशका अनेक विकल्प छन् तर अवकाशका मार्ग कम । समयानुकूल पुस्तान्तरण र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । समयानुकूल नेतृत्व नहुँदा नवपुस्तालाई राजनीतिप्रति आकर्षण कम छ । केका लागि प्रधानमन्त्री बन्दैछु भन्ने पनि थाहा नभएका एजेण्डाविहीन नेतृत्वबाट खासै अपेक्षा गर्न सकिंदैन ।
पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वप्रति आमवितृष्णा चुलिंदो छ । विगत तीन दशकदेखि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा यिनै नेतृत्वले शासकीय राजकाज सम्हालिरहेका छन् । तर, अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुनसकेको छैन । उमेरको उत्तरार्धमा समेत सत्ता संघर्षमा खोचे थापिरहँदा आमरूपमा आक्रोश बढ्दो छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि यी नेताको योगदान रहे पनि आम मानिसमा भने वितृष्णा बढ्दो छ । यही परिस्थितिलाई लिएर नयाँ उदीयमान दलहरूले पनि वितृष्णाको मलजल गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वमा शून्यताको यस्तो अवस्थालाई नवआधुनिक राजनीतिशास्त्रका विश्लेषकले ‘कलेक्टिभ फेलियर अफ लिडर’को संज्ञा दिन्छन् । नेतृत्वको देवत्वकरण, मपाइँत्वकरण र पि्रयतावादी सोचका कारण सामाजिक रूपमा अपेक्षाकृत नेतृत्वविहीनताको परिस्थिति देखिन्छ । राजनीतिक स्थायित्वको विकल्पमा भन्दा वितृष्णामा नै राजनीति रुमल्लिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नवपुस्तालाई नेपाल विधि र स्थायित्वतर्फ अग्रसर छ है भन्ने आशा देखाउने नेतृत्व आवश्यक छ ।
दक्षिणएशियामा भारत, बंगलादेश र भुटानको आर्थिक उन्नति स्थायी राजनीति र सरकारको परिणाम हो भने नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान र अफगानिस्तान राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा पर्दा समृद्धि मृगतृष्णा बनेको छ । अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको राजनीतिक घटनाक्रम अध्ययन गर्दा पनि यस्तो चित्र देखिन्छ । दिगो विकासको सूचकांक, सुशासनको मापन र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि पनि राजनीतिक अस्थिरताले नै तगारो लगाएको छ ।
छोटो समयमा नै सरकार परिवर्तन हँुदै जाँदा महत्वपूर्ण विषयहरू पनि प्राथमिकता, प्रतिफल र प्रतिनिधित्वमा छैनन् । जनताका अपेक्षा र सरकारका नीतिहरूमा तालमेल देखिंदैन । एकातर्फी राजनीतिक दलहरूको विग्रह हुँदै गएका सन्दर्भ छन् भने अर्कातर्फ राज्यका संवैधानिक संस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील निकायमा चरम राजनीतीकरणले समाजलाई विद्रुप पारिरहेको छ । राज्य संरचनाका महत्वपूर्ण संस्थाहरू अझै पनि संस्थागत भएर अपेक्षाकृत रूपमा कार्यसम्पादनमा आउन सकिरहेका छैनन् ।
संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन लामो समयसम्म निर्माण नहुँदा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा सहितका जनगुनासा आउन थालेका छन् । संघीयताको आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण र सबलीकरणमा भन्दा दोहन र दुरुपयोगमा प्रादेशिक संरचना व्यस्त देखिन्छ । कोशी सत्ता संघर्ष, अस्थिर राजनीति र प्रदेशहरूको संरचनाका नेतृत्वको केही कार्यशैलीले आमरूपमा वितृष्णा सिर्जना गरेको छ । संघीयताको मर्म र जनभावना अनुरूप सुशासनको प्रत्याभूत गर्नुभन्दा झन् बढी अनियमितताको नाइके बनिरहेका छन् । यस्तो बेथितिलाई चिर्न र संघीयतालाई सबल बनाउन एउटा निडर नेतृत्व नवपुस्ताले चाहेका छन् ।
मुलुकको राजनीतिलाई नयाँ गति, ऊर्जा र आशा जगाउन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्न एवम् राजनीतिमा नयाँ र युवा पुस्ताको भूमिका तथा सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांगठनिक रूपमा नै नयाँपन र दृष्टिकोण दिनसक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । वितृष्णा र अस्थिरतालाई चिर्दै नयाँ पुस्तालाई नवीन भिजन सहित एकाकार गरी अग्रगमनतर्फ डोर्याउने मियोको जरूरी छ ।
सामाजिक-आर्थिक : समुन्नतिको नेतृत्व
विगतका दशकहरू व्यवस्थाको परिवर्तन, नागरिकका अधिकारको स्थापना, राजनीतिक अधिकारः प्रतिनिधित्व, सहभागिता र समावेशीका लागि संघर्ष भए । अबको केही दशक समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण मुख्य विषय हुन् । मुख्यतः अर्थराजनीति र सामाजिक उत्थानमा केन्दि्रत हुनु जरूरी छ । माटो सुहाउँदो मौलिक र दिगो विकासको नेतृत्वकर्ता नवपुस्ताको चाहना हो । जसले स्वदेशमै पौरख र पसिना बगाउन तयार होस् । त्यस्तो आशालाग्दो वातावरण बनाइदेओस् ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा नेपालका समुन्नतिका आधार हुन् । विगतमा यस्ता पूर्वाधारको समष्टिगत रूपमा विकासको योजनाहरू तर्जुमा भए पनि खासै उपलब्धिमूलक देखिंदैनन् । राज्यको अर्थ उपार्जन राजस्वको दायरा बढ्दै गए पनि आन्तरिक उत्पादन र स्थिरता सोचे जस्तो छैन । हामीले उदाहरण प्रस्तुत गर्ने देश सिंगापुर, मलेसिया, अरबी मुलुक, दक्षिण कोरियाको द्रुत विकास कृषि र औद्योगिक व्यापारको व्यवस्थापन नै हो ।
विश्व समुदायमा नेपालको पछिल्लो सामाजिक-आर्थिक उपस्थितिलाई उल्लेख गर्दा निकै निरीह छ । भ्रष्टाचारमा ३४ अंक सहित ११३औं, लेगाथम प्रोपर्टी इन्डेक्स ११०औं, सुरक्षा ९४औं, अस्थिर राजनीति ४९औं, असल शासनमा ७२औं, बिजनेश डुइङमा ११७औं, जनजीविकामा १२३औं, दिगो विकासमा ९९औं, पासपोर्ट र्यांकिङमा ८५औं, न्याय र कानुनी शासनमा ६९औं, स्वतन्त्र प्रेस र लोकतन्त्र क्रमशः १०० र १०२औं, जीडीपी पर क्यापिटा इन्डेक्स १५८औं, ग्लोबल कम्पिटेटिभ इन्डेक्स ९८औं स्थानमा छन् । यस्ता उल्लिखित सूचकहरू सन्तोषजनक छैनन् । यस्ता सूचकको सुधार मुख्य चासो छ ।
सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्वदेशमा युवा रोजगारीको नेतृत्व अपरिहार्य छ । सम्पन्नशाली मुलुकहरूको चुनावी एजेण्डा रोजगारी सिर्जनामा केन्दि्रत हुन्छ । हाम्रो जस्तो सक्रिय जनशक्तिको धनी मुलुकमा रोजगारीका सवालहरू कम मात्रामा उठ्छन् । रोजगारीका सम्भावनाहरू र प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रहरूको पहिचान भए पनि संख्यात्मक रूपमा स्वदेशमै रोजगारी कम मात्रामा छ । यो नै मुख्य समस्या छ । पर्याप्त रोजगारीका सम्भावना र सुनिश्चितताका कारण एकातर्फ गरिबी न्यूनीकरण हुनसकिरहेको छैन भने अर्कातर्फ उन्नति ।
युवाहरूलाई देशप्रति जिम्मेवार हुन राष्ट्रियताको नारा लगाइरहेका छौं तर देशभित्रै पौरख र पसिना बगाउन सक्ने वातावरण सिर्जना छैन । विश्वविद्यालयबाट वाषिर्क ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरेका छन् तर बढीमा १५ प्रतिशत मात्र रोजगारीमा आबद्ध छन् । दैनिक करिब २५ सय युवा परदेशिएका छन् । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र त चलायमान भएको छ तर आन्तरिक उत्पादनमा आत्मनिर्भरता धिमा गतिमा छ । अब युवा रोजगारी र आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिन सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ ।
आर्थिक सम्पन्नता मात्र अबको ध्येय होइन कि सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक उन्नति हो । अहिले सुशासन र सामाजिक न्यायमा युरोपियन मुलुक अगाडि आउनुको मुख्य कारण नागरिकमैत्री सामाजिक न्याय हो । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता अब अपरिहार्य छ । यो संविधानले उल्लेख गरेको लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना पनि हो । नागरिकमैत्री शासन व्यवस्था र सुशासन नेपालका लागि प्राथमिकता पनि हुन् ।
सामाजिक-आर्थिक सूचकहरूको दिगो विकासका लागि केन्दि्रत नेतृत्व नवपुस्ताले अपेक्षा गरेको छ । नवपुस्तालाई उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर र आकर्षण गर्न सक्ने, उच्च आम्दानीका आयस्रोतहरूको पहिचान र त्यहाँ सहभागी गराउने, खेल तथा नवीन सिर्जना, सूचना तथा प्रविधि, खोज तथा अनुसन्धान, स्वदेशमै पौरख गर्ने, सामाजिक रूपमा जिम्मेवार गराउन सक्ने लिडरको खाँचो छ । सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणमा सूचकहरूको सुधारमा अबको नेतृत्वले ध्यान पुर्याउन जरूरी छ ।
भूराजनीति : सन्तुलनको नेतृत्व
राजनीतिक र कूटनीतिक संवेदनशीलताका हिसाबले त नेपाल अहिले निकै चासोपूर्ण भूराजनीतिक परिवेशमा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सन्तुलित कूटनीति नेपालको हितमा छ । विदेश नीतिमा तय भएका मूल्यमान्यता र सिद्धान्त अनुरूपको कूटनीतिक अभ्यास र उपयोग नेपालका लागि आवश्यक छ । पछिल्लो समय कूटनीतिक कौशलतामा नेपाल पछिपरेको भान अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा देखिन्छन् । आन्तरिक र बाहृय राजनीतिक दबाबका कारण नेपालको सक्षमता खस्किंदै गइरहेको छ ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति निकै संवेदनशील अवस्थामा छ । विश्वकै आर्थिक, सैन्य, जनसंख्या र भूगोलको सम्पन्नताको शीर्षस्थ तहतिर उन्मुख उत्तरी छिमेकी चीन र विश्वकै धेरै जनसंख्या, उदीयमान आर्थिक सम्पन्नता, सैन्य र भूगोलको सम्पन्न दक्षिणी छिमेकीबीच नेपालको सम्बन्धमा माधुर्य सहित कहिलेकाहीं उतारचढाव पनि देखिन्छन् । दुई छिमेकी मुलुक सहित विश्वका सम्पन्न अमेरिका, यूरोपको पनि नजर नेपालमा परिरहेको दृष्टान्त छन् । यस्तो अवस्थामा दुवै मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा लिएर नेपालको हितमा विदेश नीतिको प्रभावकारिता नेतृत्वले देखाउनुपर्दछ ।
नवपुस्ताको कूटनीतिक दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेपमा होइन कि सार्वभौम मुलुकका रूपमा नेपालको शिर उभ्याउने नेतृत्वको चाहनालाई नकार्न मिल्दैन । सन्तुलित विदेश नीतिका साथै छिमेकीसँगको सुमधुर सम्बन्ध, सहकार्य र सहअस्तित्वबाट विमुख हुनुहुँदैन भन्ने विषयमा सचेत छ । नेपालको विकासका लागि छिमेकी सहित अन्य मुलुकको सहयोग, साथ र समर्थन अत्यावश्यक पनि हो । मुलुकको स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामा कुनै पनि सम्झौता नगरी सन्तुलित र लाभकारी कूटनीतिको नेतृत्व मुलुकले खोजेको छ ।
बदलिंदो राजनीति, शासकीय व्यवस्था र समाजको बदलिंदो चरित्र, शिक्षा, नयाँ प्रविधि र युवा दिगो पूर्वाधार, पर्यावरण र जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र पोषण कृषि, पर्यटन र हरित औद्योगिकीकरण, स्वदेशमै रोजगारी र सुधारिएको राजनीतिक संस्कार नयाँ पुस्ताका अबका चाहना हुन् । दिगो आर्थिक उन्नति, गरिबी न्यूनीकरण, विभेदरहित समाज, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, कृषक र श्रमको सम्मान गर्ने समाजको परिकल्पना अबको नेतृत्वको कार्यशैलीमा देखिनुपर्दछ । समसामयिक यस्ता एजेन्डा आजका नवपुस्ताका प्राथमिकतामा छन् ।
नवपुस्ताले संविधानको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण, दिगो विकास र सुशासन सहितको भ्रष्टाचाररहित सभ्य सु-संस्कृत समाज निर्माण गर्न हरेक पक्षमा सक्षम र कुशल नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझेका छन् । नागरिकमा खुशी, सुशासन कायम, कानुनी राज्य निर्माण र विधिको शासन सञ्चालन गर्न असल राजनीति र कुशल नेतृत्वका हातमा रहन्छ । यसर्थ, भावी दिनमा राजनीतिमा दूरदर्शी नेतृत्वले समग्र नागरिकको विकास र राज्यकै समुन्नत पहिचान स्थापित गराउन सकारात्मक सोच सहितको सक्षम, सक्रिय र सदाचार नेतृत्व नवपुस्ताले खोजेका छन् ।