भाद्र २७, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०८० मा सरकारले स्थानीय तहले तोकेबमोजिम मात्रै निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । बुधबार संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको दफा १५ मा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ । २०७५ सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भइसकेको छ । त्यसले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधन २०७२ ले पनि उक्त व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । निजी विद्यालयको विरोधपछि गैरनाफामूलक गुठीमा जान स्वेच्छिक व्यवस्था गरिएको छ ।
‘कम्पनी कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालन रहेको निजी विद्यालय ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।