अगष्ट १५ मा अफगान राष्ट्रपतिको कार्यालय प्रवेश गरेर सत्ता कब्जा गरेको सन्देश दिएको तालिबान त्यसयता निरन्तर रूपमा विभिन्न मुलुकसँग वार्तामा छ ।
त्यतिबेला उसको एउटै मिसन हो– आफ्नो सत्ताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय वैधता जुटाउनु । किनकि तालिबानको उच्च नेतृत्व के विषयमा स्पष्ट देखिन्छ भने कम्तीमा पनि शक्तिराष्ट्रहरूको समर्थन विना सत्ता टिकाउन कठिन छ, टिकाए पनि जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न सकिंदैन । उनीहरूले यो पनि महसुस गरेका छन् कि पहिलो कार्यकालमा जस्तो पाकिस्तान लगायत चार मुलुकको समर्थन अहिले पर्याप्त छैन ।
आफू समर्थक उग्र जनमत जो इस्लामिक कानूनको दृढ कार्यान्वयनको पक्षमा छ त्यसलाई पनि नचिढ्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय वैधता पनि प्राप्त गर्ने पेचिलो अभियानमा तालिबानका नेता छन् । त्यतिकै चुनौती प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र खुला समाजको पक्षमा रहेको समाजको ठूलो तत्कालाई देशभित्रै राख्नु । तालिबानको बोलीमा विश्वास नगरेर नै हजारौं अफगान नागरिकले विगत दुई सातामा आफ्नो मुलुक छोडेका छन् जुन तालिबानका लागि ठूलो झापड हो ।
सत्ता कब्जासँग एक उग्र जमातले मानवअधिकार त्यसमाथि पनि महिला अधिकारमाथि धावा बोलिसकेको छ । त्यसैले चरमपन्थी जनमतलाई पनि सन्तुष्ट बनाइराख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय वैधता प्राप्त गर्ने कार्य तालिबानको लागि फलामको चिउरा चपाए सरह भएको छ । तालिबानका नेताको बोलीलाई विश्वले विश्वास गरिसकेको छैन । समग्र विश्वले नै धेरैले ‘पर्ख र हेर’ को नीति अपनाउँदै तालिबानले के भन्छ होइन के गर्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् ।
छिमेक भन्दा परको दबाबलाई उसले केही टार्न सक्ला, अस्वीकार गर्न सक्ला तर अफगानिस्तानसँग सिमाना जोडिएका प्रत्येक मुलुकको अफगानिस्तानमा गहिरो सुरक्षा चासो छ । अफगानिस्तानमा विभिन्न आतंकवादी समूह रहेको जो कुनै न कुनै छिमेकी मुलुकप्रति वैरभाव राख्छन् । तालिबानलाई अहिले सबैभन्दा बढी ढाडस दिने मुलुक पाकिस्तान हो तर उसले पनि तालिबानलाई दबाब दिइरहेको छ । तालिबान र अमेरिकाबीचको वार्तामा पाकिस्तानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्नका लागि नै सत्तामा आएको पहिलो दिनदेखि नै तालिबानका नेता आफैं अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको सम्पर्कमा र विश्वलाई आश्वस्त पार्न आफूहरू सुध्रिएको सन्देश दिइरहेका छन् । अमेरिका लगायत विभिन्न मुलुकलाई राजदूतावास बन्द नगर्न आग्रह गरिरहेका छन् । काबुलमा कूटनीतिज्ञहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको भनी आश्वस्त पारिरहेका छन् । अर्थात्, अहिले नै तालिबानलाई कूटनीतिक रूपमा एक्लिने डर छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वैधता प्राप्त गर्नका लागि तालिबान कति व्यग्र छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण भारत हो । भारत र तालिबानको बीचमा कहिल्यै पनि राम्रो सम्बन्ध रहेन, विगत २० वर्षमा भारतले अफगानिस्तान सरकारलाई आर्थिक लगायतका सबै खालको समर्थन गर्यो तर तालिबानसँग कहिल्यै पनि संवाद र सम्पर्कमा रहेन । तर, सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि तालिबानको कतारस्थित राजनीतिक कार्यालयको एक प्रतिनिधिमण्डलले कतारस्थित भारतीय राजदूत दीपक मित्तलसँग दूतावासमा गएर भेट गरी भारतीय सुरक्षा चासोप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको भनी आश्वस्त पारेको छ । तालिबानले भारत विरुद्ध कुनै पनि समूहलाई अफगानिस्तानको भूमि प्रयोग हुन नदिने भनी आश्वस्त पारेको छ । तालिबानले भारतलाई यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो एक्टर भनेको छ ।
तालिबान सत्तामा आएपछि तुलनात्मक रूपमा नरम प्रतिक्रिया दिई सहकार्य गर्न सकिने बताएको चीनले हो । तर गत हप्ता काबुलमा आतंककारी हमला भएपछि चीन पनि झस्किएको छ । चीनले तालिबानलाई अफगानिस्तानभित्र रहेका आतंककारी समूहलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी चीनले तालिबानलाई समावेशी सरकार बनाउन समेत सुझाव दिएको छ । यसको स्पष्ट सन्देश हो, चीन पनि तालिबानलाई निशर्त मान्यता दिने पक्षमा छैन । चीन त परको कुरा हो, तालिबान सत्तामा आउँदा सबैभन्दा खुशी भएको पाकिस्तानले पनि अहिलेसम्म मान्यता दिएको छैन र उसले अन्य शक्तिराष्ट्रहरूको मूभलाई हेरिरहेको छ । तालिबानप्रति विश्वका विभिन्न मुलुकको आफ्नै चासो र अडान छन् ।
यति मात्र होइन, अफगानिस्तानमा राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य प्रभाव विस्तारका लागि शक्तिराष्ट्रहरूको बीचमा निकै प्रतिस्पर्धा चल्नेछ । तर केही आधारभूत विषय छन् जसमा अमेरिका, भारत, रसिया चीन, बेलायत, युरोपेली युनियन लगायत सबै मुलुक एकै ठाउँमा आउने छन् । तालिबानले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने केही विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै एक खालको सहमति छ । यी विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिए तालिबानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै कठिन हुने देखिन्छ ।
पहिलो, सबै शक्तिराष्ट्रहरू अफगानिस्तानमा समावेशी सरकार हुनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । चीन, अमेरिका लगायत थुप्रै मुलुकले तालिबानलाई सबै राजनीतिक र धार्मिक समुदायसँग वार्ता गर्न र उनीहरू सहितको सरकार बनाउन आग्रह गरेका छन् । अन्य मुलुकले त समावेशी सरकारको लागि आग्रह गर्ने नै भए, पाकिस्तानले समेत तालिबानलाई समावेशी सरकार निर्माणको लागि दबाब दिइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दबाबकै कारण हुनुपर्छ, तालिबानले विभिन्न राजनीतिक पक्षसँग समावेशी सरकार निर्माणको लागि परामर्श गरिरहेको छ । अमेरिकाले हमिद कारजाई सरकारका केही प्रतिनिधिलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने बताएको छ । विविधतापूर्ण अफगानिस्तान समाजमा समावेशी सरकार निर्माण नभएमा राजनीतिक स्थिरता कायम नरहने र द्वन्द्व बढ्ने चासो विश्व समुदायको छ ।
दोस्रो, अफगानिस्तानभित्र रहेका सबै आतंककारी समूहलाई नियन्त्रण गर्ने र अफगानिस्तान भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुक विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने आश्वासन मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर्नु । तालिबानसँग परोक्ष सम्बन्ध रहेका थुप्रै अतिवादी र आतंकवादी समूहहरू रहेका छन् । तालिबानले ती सबैसँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने मात्र होइन, ती गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
अफगानिस्तानलाई आधार बनाई हुनसक्ने आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने अमेरिका, चीन लगायत सबै मुलुक एकै ठाउँमा छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रणका लागि तालिबानमाथि दबाब बढाइसकेको छ । अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएका इरान, चीन, पाकिस्तान, ताजकिस्तान, उज्वेकिस्तान लगायत मुलुकले विशेषगरी आतंकवादको विषयमा कडा अडान लिइरहेका छन् ।
अन्तिम, तालिबानको शासनमा मानवअधिकारको पूर्ण रूपमा संरक्षण । विगत दुई दशकमा अफगानिस्तानको समाज निकै खुला र पारदर्शी भएको छ । त्यहाँका महिला, सीमान्तकृत समुदायले अधिकारको उपयोग गरेका छन् । महिलाहरूले पुरुषसरह अधिकारको उपभोग गरिरहेका छन् । तर, तालिबानको पुनरागमनसँगै मानवअधिकार संकुचित हुनसक्छ ।
मानवअधिकारको विषयमा चीनलाई धेरै चासो नभए पनि अमेरिका, भारत लगायत प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि यो निकै चासोको विषय हो । तालिबानले यी अधिकारको सुनिश्चित नगरेमा उसले वैधता प्राप्त नगर्ने मात्र होइन, उसमाथि आर्थिक लगायत नाकाबन्दी समेत लाग्ने गर्दछ । त्यसैले माथि उल्लेख गरिएका तीन विषयमा तालिबानले कुनै पनि खालको छलछाम गर्न सक्ने देखिंदैन ।